Chandigarh – धार्मिक स्थलों को तोड़कर बदला ले रहा प्रशासन – डॉ. एस.एस आहलूवालिया

धार्मिक स्थलों को तोड़कर बदला ले रहा प्रशासन: डॉ. एसएस आहलूवालिया

2018 का फैसला 2024 में क्यों लागू किया जा रहा है: मेयर कुलदीप कुमार

Sanghol Times/Bureau/चंडीगढ़/20 जून,2024: चंडीगढ़ में 163 धार्मिक स्थलों को प्रशासन ने तोड़ने का नोटिस जारी किया है। पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन और आम आदमी पार्टी (आप) चंडीगढ़ के सह-प्रभारी डॉ. एसएस आहलूवालिया, मेयर कुलदीप कुमार और चंडीगढ़ के निवासियों ने आज मनीमाजरा में मंदिर को तोड़ने पर प्रशासन की टीम के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान डॉ. एसएस आहलूवालिया, मेयर कुलदीप कुमार और अन्य पार्षदों को पुलिस जबरन बसों में भर कर ले गई।

इस मौके पर मेयर कुलदीप कुमार ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इन धार्मिक स्थलों के प्रति लाखों लोगों की श्रद्धा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन धार्मिक स्थलों को तोड़ने के मामले में 2018 में आए माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दे रहा है। मेयर कुलदीप कुमार ने धार्मिक स्थलों को तोड़ने की टाइमिंग पर भी कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2018 का फैसला अब 6 साल बाद 2024 में क्यों लागू किया जा रहा है। उस समय प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इतने लंबे समय तक प्रशासन किसके कहने पर रुका रहा और किसे लाभ पहुंचाने के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकी।

डॉ. एसएस आहलूवालिया ने इस मौके पर कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन धार्मिक स्थलों को तोड़कर चंडीगढ़ की जनता से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार का बदला ले रहा है। उन्होंने कहा कि जब 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब से लेकर अब तक प्रशासन बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा करने से भाग रहा था और आज जब बीजेपी चंडीगढ़ से हार गई है, तो प्रशासन ने अचानक धार्मिक स्थलों को तोड़ने की कार्रवाई का फैसला किया है।

उन्होंने आगे कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि फैसले को लागू करने से पहले प्रशासन धार्मिक स्थलों को चलाने वाले सेवादारों और उनमें श्रद्धा रखने वाले आम लोगों से बातचीत करेगा, लेकिन प्रशासन ने ऐसा कुछ नहीं किया, प्रशासन ने एक दिन के नोटिस पर धार्मिक स्थलों को तोड़ना शुरू कर दिया है, जो बेहद निंदनीय और बर्दाश्त के बाहर है।

डॉ. आहलूवालिया ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये भी आदेश है कि चंडीगढ़ प्रशासन धार्मिक स्थलों को तोड़ने से पहले एक नीति बनाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगा। ऐसा न करके चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर और नगर निगम कमिश्नर ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है। उन्होंने कहा कि हम चंडीगढ़ की जनता के लिए डटकर लड़ेंगे और बीजेपी को उसके गलत मनसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे।

डॉ. एसएस आहलूवालिया ने आज मनीमाजरा में प्रशासन द्वारा तोड़े गए मंदिर के मौके पर पुलिस द्वारा चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार और पार्षदों के साथ की गई बदसलूकी की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि पार्षदों को चंडीगढ़ की जनता ने चुना है और अगर मेयर और कोई भी पार्षद शहर की जनता की बात सुनने या उनके पक्ष में खड़े होने की बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन द्वाराउनसे धक्का करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

इस अवसर पर चंडीगढ़ से लोकसभा सदस्य श्री मनीष तिवारी और कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने संयुक्त बयान में कहा कि चंडीगढ़ में धार्मिक स्थलों को तोडना भाजपा की गंदी राजनीति का नतीजा है। भाजपा लोकसभा चुनाव में हार का बदला लेने के लिए चंडीगढ़ शहर का माहौल खराब कर रही है। भाजपा प्रशासन को अपने इशारों पर नचा रही है। इससे पहले भाजपा बिजली दरें बढ़ाकर शहरवासियों पर काफी बोझ डाल चुकी है।

एच.एस. लक्की ने आगे कहा कि भाजपा ऐसा करके चंडीगढ़ शहर में इंडिया अलायंस के लोकसभा सदस्य श्री मनीष तिवारी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जिसमें भाजपा कभी सफल नहीं होगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने धार्मिक स्थलों को तोड़ने पर रोक नहीं लगाई तो हम जल्द ही सड़कों पर उतरेंगे।

एच.एस. लक्की ने चंडीगढ़ के लोगों के लिए खड़े होने के लिए डॉ. एसएस अहलूवालिया, मेयर कुलदीप कुमार और आप व कांग्रेस पार्टी के पार्षदों का भी धन्यवाद किया।

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਦਲਾ: ਡਾ. ਐਸ.ਐਸ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ

2018 ਦਾ ਫੈਸ਼ਲਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਗੂ: ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ, 2024: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 163 ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ–ਦਮ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੋ–ਇੰਚਾਰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਐਸ.ਐਸ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਟਾਇਮਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਕਈਂ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਨਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਡਾ. ਐਸ.ਐਸ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਐਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ