Haryana – बीजेपी की नीतियां दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी – रामनिवास घोडे़ला – धर्म व जाति की राजनीति में झोककर युवाओं को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है बीजेपी – रामनिवास घोडे़ला

बीजेपी की नीतियां दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी – रामनिवास घोडे़ला

– धर्म व जाति की राजनीति में झोककर युवाओं को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है बीजेपी – रामनिवास घोडे़ला

– बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में एक भी BC (A) वर्ग के प्रत्याशी को टिकट नहीं दी – रामनिवास घोडे़ला

हरियाणा/हिसार/संघोल-टाइम्स(राजेश सलूजा)24जून,2024 – पूर्व विधायक रामनिवास घोडे़ला ने बीजेपी को दलित और पिछड़ा विरोधी पार्टी बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर दलित और पिछड़े समाज को अशिक्षित और बेरोजगार रखना चाहती है। क्योंकि बीजेपी इस समाज के युवाओं को धर्म और जाति की राजनीति में झोकना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि वंचित वर्गों के युवा सिर्फ उसका झंडा उठाकर गलियों में घूमते रहे और बीजेपी आरएसएस के नेताओं के बेटे बेटियां सत्ता के मजे लूटते रहें है।

रामनिवास घोडे़ला ने कहा, बीजेपी सरकार ने क्रीमी लेयर को बढ़ाने का मुद्दा भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायकों के द्वारा बार-बार संज्ञान में लाने पर उठाया है। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में सरकार बनने पर क्रीमी लेयर को बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा की है। वहीं, पूर्व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी क्रीमी लेयर के मुद्दे को राज्यसभा में उठाया था। दस साल तक पिछड़े वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित रखने के बाद बीजेपी वोट कटने के डर से क्रीमी लेयर को मामूली बढ़ा रही है।

उन्होंने कहा,लेकिन अब एससी ओबीसी समाज बीजेपी की चाल को समझ चुका है। इसलिए उसने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जोरदार जवाब दिया है। अब विधानसभा चुनाव में अपनी करारी हार सामने देख बीजेपी ओबीसी वर्ग को रिझाने के लिए घोषणाएं कर रही है। जिस बीजेपी ने क्रीमी लेयर को 8 लाख से घटाकर 6 लाख किया और लाखों ओबीसी परिवारों से आरक्षण छीन लिया, अब वह कह रही है कि क्रीमी लेयर को वापस 8 लाख किया जाएगा। जिस बीजेपी ने हरियाणा में कौशल निगम के जरिए पक्की नौकरियों को खत्म कर दिया, हजारों ओबीसी युवाओं से उनका रोजगार छीन लिया, अब वह कह रही है कि ओबीसी के खाली पदों को भरा जाएगा। जिस बीजेपी ने दलित पिछड़ों से आरक्षण छीनने की हर मुमकिन साजिश की, अब वह उनको आरक्षण का लाभ देने की बात कर रही है। क्योंकि बीजेपी चुनाव में दलित पिछड़ों का वोट चाहती है।

रामनिवास घोडे़ला ने कहा कि बीजेपी को इस चुनाव में दलित पिछड़ों से वोट नहीं माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने 10 साल दलित व पिछड़ों को शिक्षा, आरक्षण, नौकरियों में और 100-100 गज के प्लॉट से वंचित रखा, अब दलित-पिछड़ा मिलकर बीजेपी को सरकार से वंचित करने जा रहे हैं।

रामनिवास घोडे़ला ने अपने बयान मे बीजेपी सरकार पर कई सवाल धागे है।

– क्रीमीलेयर सम्बन्धी ओबीसी के नुकसान की भरपाई कौन करेगा इस बात का जवाब भी हरियाणा सरकार को देना होगा।

1. 2018 में पिछड़ा वर्ग समाज के बच्चो के MBBS में एडमिशन कैंसल हुए । इस संबंध में किए केस में समाज को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा था। उसकी भरपाई कौन करेगा।

2. हरियाण सरकार की इस नोटिफिकेशन की वजह से ओबीसी समाज के बच्चों के हरियाण सरकार के अधीन इंजिनियरिंग, MBBS, नॉन टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन से वंचित हुए 7 साल तक उसकी भरपाई कौन करेगा?

3. पिछले 7 सालों से क्रीमीलेयर पर केस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किया हुआ है। जिसमें ओबीसी समाज की जीत हुई थी। उसमें लाखों रुपये का खर्च आया उसकी भरपाई कौन करेगा ?

4. क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को न मानने के विरुद्ध हाई कोर्ट में अवमानना का केस हरियाण सरकार के खिलाफ चल रहा है जिसका परिणाम ओबीसी के हक में आना तय था तो अब ये घोषणा औपचारिक मात्र है।

5. क्लास ए और बी की पोस्ट पर केवल 10 %और 5 % क्रमशः BC (A) और B को अधूरा आरक्षण 1995 से मिल रहा है। मण्डल कमीशन द्वारा 27 % और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 27 % का नियम है। जबकि हरियाणा में आजतक पूर्ण भागीदारी नही मिल रही है। जिससे हमारे पिछड़े वर्ग के आज HCS अधिकारी 45% जनसंख्या के बावजूद 5 % भी नही है।

6. क्या बैकलॉग सरकार भरेगा ?

7. HKRN में क्यों रिर्जवेशन पॉलिसी को नहीं लागू किया गया ?

8. क्यों HKRN के तहत सीट डिस्ट्रीब्यूशन और रोस्टर को नहीं फॉलो किया जा रहा ?

9. हमने govt. एडेड कॉलेज में SC, ST, OBC और General का नॉन टीचिंग और टीचिंग पोस्ट पर प्रतिनिधि दर्शाया था और RTI के माध्यम से रोस्टर का उलंघन भी हमने साबित किया था। इस संबंध में 4 साल तक सरकार को रिपोर्ट भेजी गई, लेकिन न तो आयोग कुछ कर पाया और न ही सरकार ने इस ओर अपना ध्यान केंद्रित किया।

10. सरकारी कॉलेज के ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल में OBC, SC, ST को निचले स्तर कोर्स में admision दिया गया जबकि उच्च स्तर के कोर्स में रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो नही किया गया। जब कुल admision का टोटल किया गया तो ओबीसी रिजर्वेशन 27 % दिखा। परन्तु ओबीसी वर्ग के बच्चे क्रीम कोर्सें में सीट आरक्षित न होने कारण वंचित रह गए। बीजेपी सरकार के पास इसकी रिपोर्ट बना कर भेजी, लेकिन वहां से भी कोई समाधान नहीं हुआ।

11. बीजेपी सरकार ने पंचायती राज में 8 % सरपंच व पंच पद आरक्षित करके और चेयरमैन पद रिर्जव न करके अधूरा आरक्षण शाबासी के लिए सर माथे लेने का काम किया है।जबकि 2016 में 6.5 % सरपंच बिना आरक्षण के बनते थे। हमने इसके खिलाफ आयोग में रिपोर्ट भी सबमिट की। आयोग की ओर से जवाब मिला चलो 8 % अब तो हर हाल में बनेगे। परन्तु जब प्रतिउत्तर में कहा के 1.5 % का इजाफा नामात्र है और 35 % जनसंख्या को 8 % ppp के किस गणित के आधार पर लागू कर रहे हो तो आयोग की ओर से इसका कोई जवाब नही मिला।

12. बीजेपी ने 44 नगर पालिका में बीसी रिजर्वेशन की घोषणा कर बिना आरक्षण के चुनाव लड़वाने का काम किया था। जिसमें समाज के लोगों को कई लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा था और बाकी शेष 45 लोकल बॉडी में रिजर्वेशन पॉलिसी बिना TRP लेकर अभी तक बीजेपी सरकार इलेक्शन तक नहीं करवा पाई है।

13. BC (A) वर्ग के 1148 में से 30 MLA आजतक हरियाणा गठन के बाद बने और संसद तो एक भी नही बना है। ये रिपोर्ट भी हमने सबमिट की। बीजेपी इस बार भी लोकसभा चुनाव में दस सीटों पर एक भी BC (A) वर्ग के उम्मीद्वार को टिकट नहीं दिया।

आज वोट खिसक गया तो ओबीसी याद आया। जनता खुद समझदार है। लेकिन ओबीसी वर्ग ने बहुत देर कर दी 2019 लोकसभा चुनाव में सबक सिखाते तो आज हमारे बच्चो का भविष्य सुरक्षित रहता। GV HKRN की भीख नही मांगनी पड़ती। ओबीसी वर्ग को हरियाणा में क्लास 3 और 4 की नौकरी से संतोष करना पड़ा।