Punjab – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸਖਤ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸਖਤ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/Sanghol Times/27ਅਗਸਤ2024(ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆਂ) – ਪੰਜਾਬ ਐਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਲੌੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੁਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ? ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ 6 ਸਤਬੀਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ ; ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੁੱਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੌੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।