Punjab – भगवंत सिंह मान सरकार के प्रयासों से बिजली दरों या खर्चों का लोगों पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ा: हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

भगवंत सिंह मान सरकार के प्रयासों से बिजली दरों या खर्चों का लोगों पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ा: हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

….
चंडीगढ़/SANGHOL-TIMWS/JAGMEET-SINGH/28 मार्च,2025

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की जनहितैषी नीतियों के कारण ही पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा आज निर्धारित की गई टैरिफ/शुल्क दरों से प्रदेश की जनता पर किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ा। यह घोषणा पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने आज यहां एक प्रेस बयान में की।

उन्होंने कहा कि रेगुलेटरी आयोग के निर्णय से किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं के स्थिर शुल्क में कोई वृद्धि नहीं होगी। इसके अलावा, डीएस (डोमेस्टिक सप्लाई) और एनआरएस (नॉन-रेजिडेंशियल सप्लाई) श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा तीन स्लैब को मिलाकर बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के केवल दो स्लैब बनाए गए हैं। इससे बिलों को आसानी से तैयार करने और उपभोक्ताओं के अनुकूल बनाने में सहायता मिलेगी। स्लैबों के पुनर्गठन के कारण, जब किसी उपभोक्ता को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा, तो 300 यूनिट से अधिक खपत करने वाले डीएस उपभोक्ता को 2 किलोवाट तक के लोड के लिए लगभग 160 रुपये/महीना,2 किलोवाट से अधिक और 7 किलोवाट तक के लोड के लिए 90 रुपये/महीना और 7किलोवाट से अधिक और 20 किलोवाट तक के लोड के लिए 32 रुपये/महीना कम शुल्क देना होगा।

इसी तरह, एनआरएस उपभोक्ताओं के लिए, जब किसी उपभोक्ता को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा, तो 20 किलोवाट तक के लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए 500 यूनिट तक की खपत पर वेरिएबल चार्ज में 2 पैसे/यूनिट की छूट दी गई है। इसके अलावा, 500 यूनिट तक की खपत करने वाले एनआरएस उपभोक्ताओं के लिए बिल चार्ज लगभग 110 रुपये/महीना कम होगा।

उन्होंने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ उद्योगों के लिए भी अनुकूल टैरिफ नीति अपनाई गई है और किसी भी प्रकार का सरचार्ज नहीं बढ़ाया गया है।

बिजली मंत्री ने यह भी बताया कि घरेलू श्रेणी में रिहायशी कॉलोनियों/बहुमंजिला रिहायशी परिसरों और सहकारी समूह हाउसिंग सोसायटियों/नियोक्ताओं को सिंगल प्वाइंट सप्लाई के लिए घटाए गए स्थिर और परिवर्तनीय शुल्कों (मौजूदा 140 रुपये प्रति किलोवाट प्रति घंटा के स्थान पर स्थिर शुल्क 130 रुपये प्रति किलोवाट प्रति घंटा और परिवर्तनीय शुल्क 6.96 रुपये प्रति किलोवाट प्रति घंटा के स्थान पर 6.75 रुपये प्रति किलोवाट प्रति घंटा) के साथ एक नई श्रेणी प्रस्तुत की गई है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की 600 यूनिट मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी।
———-

No financial burden of electricity rates and expenditures on people: Harbhajan Singh ETO

Chandigarh/SANGHOL-TIMES/JAGMEET-SINGH/March 28,2025

The Punjab government, under the leadership of Chief Minister Bhagwant Singh Mann, has successfully implemented people-centric policies that ensure no additional financial strain on the state’s residents through electricity tariffs. In this series, the Punjab State Electricity Regulatory Commission has determined electricity rates in a manner that preserves the financial stability of consumers. It was disclosed by Power Minister S. Harbhajan Singh ETO in a press conference today.

The minister said that the recent tariff decisions would not escalate the fixed expenses for any consumer category.

With this decision of Punjab State Electricity Regulatory Commission,

no increase in the fixed charges of any category of consumers, he added.

The Cabinet Minister further said that in the case of DS and NRS, existing 3 No. Slabs in the consumer category merged to make only 2 slabs without any extra financial load on consumers. This will help towards easy preparation and consumer-friendly bills.

With the merging of slabs, while no consumer will be paying anything extra, DS consumers with more than 300 units will be paying lower charges by approximately Rs. 160/month for loads up to 2 kW, Rs. 90/month for loads above 2 kW & up to 7 kW and Rs. 32/month for loads above 7 kW & up to 20 kW. Similarly, for NRS consumers while no consumer will be paying anything higher, there has been a reduction of variable charges by 2 paisa/unit for consumption up to 500 units for consumers having loads up to 20 kW. Thus, for those NRS consumers consuming up to 500 units, the bill charges will be lower by approximately Rs. 110/month.

He said that a new category for Single Point Supply to Residential Colonies/Multi Storey Residential Complexes and Co-operative Group Housing Society/Employer in Domestic category has been introduced with reduced Fixed & Variable Charges (Fixed Charges Rs. 130/kVAh in place of the existing Rs. 140/kVAh & Variable Charges Rs. 6.75/kVAh in place of existing Rs. 6.96/kVAh).

Reiterating the government’s core objective, the Cabinet minister stated that Chief Minister Bhagwant Singh Mann’s government is committed to the welfare of electricity consumers in Punjab.

He said that the 600 unit free electricity scheme launched by our government will also continue.

———

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ.ਓ.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/SANGHOL-TIMES/JAGMEET-SINGH/28 ਮਾਰਚ, 2025 –

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋ ਜ਼ੋ ਅੱਜ ਟੈਰਿਫ/ਚਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਐਸ ਅਤੇ ਐਨਆਰਐਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਲੈਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਡੀਐਸ ਖਪਤਕਾਰ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਲਈ ਲਗਭਗ 160 ਰੁਪਏ/ਮਹੀਨਾ, 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਲਈ 90 ਰੁਪਏ/ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਲਈ 32 ਰੁਪਏ/ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਆਰਐਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪੈਸੇ/ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨਆਰਐਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਚਾਰਜ ਲਗਭਗ 110 ਰੁਪਏ/ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਗਏ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ/ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ/ਇੰਪਲਾਇਅਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਘਟਾਏ ਗਏ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਖਰਚਿਆਂ (ਮੌਜੂਦਾ 140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਿਰ ਖਰਚੇ 130 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਖਰਚੇ 6.96 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਥਾਂ 6.75 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
———–