PUNJAB – पंजाब सरकार द्वारा राजस्व विभाग सेवाओं को सुचारू बनाने के लिए किया गया बड़ा प्रयास: हरपाल सिंह चीमा

पंजाब सरकार द्वारा राजस्व विभाग सेवाओं को सुचारू बनाने के लिए किया गया बड़ा प्रयास: हरपाल सिंह चीमा

बिना विरोध वाले इंतकालों’ की तस्दीक, नकल मुहैया करने की सेवा, आय प्रमाण पत्र जारी करने और राजस्व रिकॉर्डों की जांच के संबंध में बकाया पड़े मामले 30 अप्रैल तक निपटाए जाएंगे

1 मई से ‘बिना विरोध वाले इंतकालों’ की तस्दीक के लिए निर्धारित समय 45 दिनों से घटाकर 30 दिन किया

डिप्टी कमिश्नर रोज़ाना के आधार पर बकाया मामलों की निगरानी करेंगे

इंतकालों संबंधी आवेदन सीधे तौर पर राजस्व विभाग की वेबसाइट के माध्यम से करवाये जा सकेंगे जमा

सेवाओं में देरी या भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
…..

चंडीगढ़/SAMGHOL-TIMES/JAGMEET-SINGH/15 अप्रैल, 2025 –

राजस्व विभाग में जन सेवाओं को सुचारू बनाने और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि बिना विरोध वाले इंतकालों की तस्दीक, नकल मुहैया करने की सेवा, आय प्रमाण पत्र जारी करने और राजस्व रिकॉर्डों की जांच संबंधी सभी बकाया केसों का निपटारा 30 अप्रैल 2025 तक करने सहित कई अहम कदमों का ऐलान किया।

यहां पंजाब भवन में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान यह घोषणा करते हुए उनके साथ राजस्व मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां और अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-राजस्व आयुक्त राजस्व श्री अनुराग वर्मा भी उपस्थित थे। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राजस्व विभाग को पिछले एक साल में बिना विरोध वाले इंतकालों की तस्दीक संबंधी 8,42,362, नकल मुहैया करने की सेवा संबंधी 31,164, आय प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी 5,33,054, और राजस्व रिकॉर्डों की जांच संबंधी 1,73,140 आवेदन प्राप्त हुये, जिनमें से 26,658, 17,400, 4,362 और 2,123 निर्धारित समय सीमा से बाहर लंबित थीं। उन्होंने कहा कि इन सभी बकाया केसों का निपटारा 30 अप्रैल तक कर दिया जाएगा।

इस मौके पर बिना विरोध वाले इंतकालों की तस्दीक के लिए 1 मई 2025 से निर्धारित समय 45 दिन से घटाकर 30 दिन करने की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि बकाया आवेदनों के समय पर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी कमिश्नर अब रोज़ाना के आधार पर बकाया पड़े केसों की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि नकल सेवा के लिए निर्धारित समय सीमा 10 दिन, आय प्रमाण पत्र के लिए 15 दिन और राजस्व रिकॉर्ड की जांच के लिए 7 दिन है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि राजस्व विभाग के संबंधित सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की निर्धारित समय सीमाओं के अनुसार सेवाएं प्रदान करने के लिए जवाबदेही तय की गई है और किसी भी प्रकार की देरी की स्थिति में उनके खिलाफ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की सेवाओं में देरी और भ्रष्टाचार प्रति जीरो-टोलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राजस्व विभाग की वेबसाइट www.jamabandi.punjab.gov.in. के माध्यम से नागरिकों को इंतकालों के लिए सीधे तौर पर आवेदन जमा कराने की सुविधा देने वाले ऑनलाइन मॉड्यूल के बारे में जानकारी साझा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस डिजिटल पहुंच का उद्देश्य कार्य-प्रणाली को सरल बनाना और कार्यकुशलता और जवाबदेही को बढ़ाकर लोगों के सरकारी दफ्तरों के बेफिजूल दौरों को घटाना है। उन्होंने कहा कि इंतकाल प्राप्त करने संबंधी पहले वाली जटिल प्रक्रिया के कारण अक्सर व्यक्तियों को पटवारियों, कानूनगों और तहसीलदारों समेत कईयों तक पहुंच करनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से न केवल बेफिजूल की परेशानी होती है बल्कि भ्रष्टाचार के लिए भी राह खुलती है। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह नकल सेवा, आय प्रमाण पत्र जारी करने और राजस्व रिकॉर्ड की जांच जैसी सेवाएं, भले ही सेवा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध हैं लेकिन नागरिकों को अपने आवेदन जमा कराने के लिए विभिन्न दफ्तरों जैसे कि डीसी दफ्तरों, तहसीलों और नगरपालिका कमेटियों का दौरा करने के लिए मजबूर होना पड़ता था।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार के शासन में सुधार और जन सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करने की अटल वचनबद्धता को दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस पहल से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा, निश्चित समय सीमा में सेवाएं प्रदान की जाएंगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी दफ्तरों में जाने पर नागरिकों को बेफिजूल की परेशानी का सामना न करना पड़े।
——–

PUNJAB GOVT TAKES MAJOR LEAP IN STREAMLINING REVENUE SERVICES: HARPAL SINGH CHEEMA

PENDENCY REGARDING ATTESTATION OF UNCONTESTED MUTATIONS, COPYING SERVICE, ISSUANCE OF INCOME CERTIFICATE, AND INSPECTION OF REVENUE RECORDS TO BE CLEARED BY APRIL 30

FROM MAY 1, STIPULATED TIME FOR ATTESTATION OF UNCONTESTED MUTATIONS REDUCED FROM 45 TO 30 DAYS

DEPUTY COMMISSIONERS WILL MONITOR PENDING CASES ON A DAILY BASIS

CITIZENS CAN SUBMIT REQUESTS FOR MUTATIONS DIRECTLY THROUGH REVENUE DEPARTMENT’S WEBSITE

STRICT ACTION WILL BE TAKEN AGAINST OFFICIALS/EMPLOYEES RESPONSIBLE FOR DELAYS OR CORRUPTION

Chandigarh, April 15

In order to streamline public services and eliminate any kind of corruption within the Revenue Department, Punjab Finance Minister Advocate Harpal Singh Cheema om Tuseday announced a series of transformative measures including clearing all pending cases regarding attestation of uncontested mutations, copying service, issuance of income certificate and inspection of Revenue records beyond the stipulated timelines on a campaign basis by April 30, 2025.

Addressing a press conference held here at Punjab Bhawan, Finance Minister Harpal Singh Cheema, accompanied by Revenue Minister Hardeep Singh Mundian and Additional Chief Secretary-cum-Financial Commissioner Revenue Anurag Verma, revealed that the Revenue Department has received 8,42,362 applications regarding attestation of uncontested mutations, 31,164 regarding copying service, 5,33,054 regarding issuance of income certificate and 1,73,149 regarding inspection of Revenue records during last one year out of which 26658, 17400, 4362 and 2123 were pending respectively beyond the stipulated timelines. He said that all these pending cases would be resolved by April 30.

Announcing to reduce the stipulated time for attestation of uncontested mutations from 45 to 30 days from May1, 2025, Finance Minister Harpal Singh Cheema announced that the Deputy Commissioners will now monitor the pendency of overdue cases on a daily basis, ensuring regular oversight of pending applications. He said that stipulated timeline for copying service is 10 days, for income certificate is 15 days and for inspection of Revenue records is 7 days. The Finance Minister further added that the accountability of the concerned government official or employee of the Revenue Department has been fixed to deliver services as per stipulated timelines and in case of any undue delay strict action would be taken against them under the Chief Minister Bhagwant Singh Mann led Punjab Government’s zero-tolerance policy towards inefficiency and corruption.

Highlighting the online module allowing citizens to submit requests for Mutations directly through the Revenue Department’s website, www.jamabandi.punjab.gov.in., Finance Minister Harpal Singh Cheema said that this digital approach aims to simplify procedures and reduce reliance on physical visits to government offices enhancing efficiency and accountability. He said that the earlier cumbersome process of obtaining Mutations often requires individuals to navigate through multiple layers of bureaucracy involving Patwaris, Kaungoes, and Tehsildars. He said that this not only leaded to undue harassment but also opened avenues for corrupt practices. “Similarly, services such as Copying Service, Income Certificate issuance, and Inspection of Revenue Records, though available through Sewa Kendras, were plagued by inefficiencies, forcing citizens to visit various offices like DC offices, Tehsils, and Municipal Committees after submitting their applications”, he added.

Reiterating Chief Minister Bhagwant Singh Mann led Punjab Government’s unwavering commitment to improving governance and enhancing the quality of public services, Finance Minister Harpal Singh Cheema said that this initiative would eliminate corruption, deliver services within fixed timelines, and ensure that citizens are not subjected to unnecessary harassment when visiting government offices.

——–

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

’ਬਿਨਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ’ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਨਕਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਮਦਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਾਮਲੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ

1 ਮਈ ਤੋਂ ‘ਬਿਨਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ’ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ 45 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕੀਤਾ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ

ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਨਕਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਮਦਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਬੰਧੀ 8,42,362, ਨਕਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ 31164, ਆਮਦਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 533054, ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ 173140 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26658, 17400, 4362 ਅਤੇ 2123 ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਨਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ 1 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ 45 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 10 ਦਿਨ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.jamabandi.punjab.gov.in. ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲ ਸੇਵਾ, ਆਮਦਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ,ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
———–