“पंजाब के सरकारी खजाने की लूट” – बलबीर सिंह सिद्धू का ₹912 करोड़ के मोहाली रोड प्रोजेक्ट को लेकर आप सरकार पर तीखा निशाना*”ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ” – ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

“पंजाब के सरकारी खजाने की लूट” – बलबीर सिंह सिद्धू

बलबीर सिंह सिद्धू का ₹912 करोड़ के मोहाली रोड प्रोजेक्ट को लेकर आप सरकार पर तीखा निशाना

“दाग़दार” कंपनी को ठेका देने पर सवाल उठाए और प्रोजेक्ट की लागत में भारी बढ़ोतरी पर भी गंभीर चिंता जताई

जतिंदर-पाल-सिंह/मोहाली/संघोल-टाइम्स/21अप्रैल,2026-

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बलबीर सिंह सिद्धू ने ₹912.63 करोड़ के मोहाली नेक्स्ट जनरेशन रोड प्रोग्राम को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला करते हुए इसे “पंजाब के सरकारी खजाने की बेमिसाल लूट” करार दिया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की।

सिद्धू ने गवार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड नामक बाहरी राज्य की कंपनी के चयन पर गंभीर सवाल खड़े किए, जो अन्य राज्यों में घटिया काम और लापरवाही के लिए पहले ही चर्चा में रही है। उन्होंने पूछा, “इतने बड़े प्रोजेक्ट को एक ऐसी कंपनी को क्यों दिया गया जिसका हिमाचल और राजस्थान में रिकॉर्ड संदिग्ध है?” उन्होंने बताया कि यह कंपनी परवाणू-शिमला हाईवे पर घटिया निर्माण के कारण पहले से जांच के घेरे में है, जहां लापरवाही के चलते भूस्खलन और इमारतों को नुकसान जैसी घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा, राजस्थान में भी इस कंपनी के काम की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ चुके हैं, जिससे मोहाली में बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर संदेह पैदा होता है।

सिद्धू ने इस प्रोजेक्ट की भारी लागत पर भी सवाल उठाए, जिसके अनुसार हर किलोमीटर पर लगभग ₹11 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, जो सिर्फ शहरी सड़कों की मरम्मत और “सौंदर्यीकरण” के लिए है।

उन्होंने कहा, “यह विकास नहीं, बल्कि दिन-दहाड़े पंजाब के खजाने की लूट है। आम आदमी पार्टी सरकार स्थानीय ठेकेदारों को नजरअंदाज कर बाहरी कंपनियों को तरजीह दे रही है। इस तरह के महंगे रेट पर टेंडर देकर पंजाब के संसाधनों को जानबूझकर बाहर की ओर मोड़ा जा रहा है।”

पूर्व मंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि जब यह प्रोजेक्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कानूनी चुनौती का सामना कर रहा है, तो फिर जल्दबाजी में लेटर ऑफ अवार्ड (LoA) क्यों जारी किया गया? उन्होंने कहा कि बजट में बार-बार बढ़ोतरी, असामान्य रूप से ऊंची लागत और विवादित कंपनी का चयन मिलकर “भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की बू” पैदा करते हैं।

सिद्धू ने कहा कि मोहाली को विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा मिलना चाहिए, लेकिन विकास पारदर्शिता की कीमत पर नहीं हो सकता। “पंजाब के लोगों को यह जानने का हक है कि उनका पैसा ऐसी कंपनी को क्यों दिया जा रहा है जिस पर पहले से ही घटिया काम के आरोप हैं। हम लागत की पूरी वजह और चयन प्रक्रिया की पारदर्शी समीक्षा की मांग करते हैं।”

अंत में, सिद्धू ने चेतावनी दी कि कांग्रेस पार्टी राज्य के संसाधनों की “सुनियोजित लूट” पर चुप नहीं बैठेगी और हर पैसे का हिसाब लेने के लिए लगातार आवाज उठाती रहेगी।
—–00—-

“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ” – ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 912 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ “ਦਾਗੀ” ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ

ਜਤਿੰਦਰ-ਪਾਲ-ਸਿੰਘ/ਮੋਹਾਲੀ/ਸੰਗੋਲ-ਟਾਈਮਜ਼/21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 – ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 912.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ” ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਗਾਵਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਵਾਣੂ-ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਘਟੀਆ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਗਭਗ ₹11 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ “ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ” ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ।” ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਅਵਾਰਡ (LoA) ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕੱਠੇ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਦਬੂ” ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।” ਅਸੀਂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਰਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ “ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲੁੱਟ” ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
—-00—-