संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा केंद्र सरकार द्वारा बीबीएमबी में से पंजाब का पक्का प्रतिनिधित्व समाप्त करने के खिलाफ गवर्नर को पत्र सौंपा*ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा केंद्र सरकार द्वारा बीबीएमबी में से पंजाब की प्रतिनिधित्व समाप्त करने के खिलाफ गवर्नर को पत्र लिखा

मांगें नहीं माने जाने की स्थिति में 15 मई को पंजाब के हजारों किसान गवर्नर हाउस की ओर मार्च करेंगे।

संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब की बैठक चंडीगढ़ किसान भवन में हुई
DALJEET-KAUR/SANGHOL-TIMES/Chandigarh, 24April,2026: आज संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब की बैठक बूटा सिंह बुर्ज गिल्ल, हरिंदर सिंह लखोवाल और गुरमीत सिंह महिमा की अध्यक्षता में चंडीगढ़ के किसान भवन में हुई। बैठक के दौरान केंद्र सरकार द्वारा बीबीएमबी में से पंजाब की नामौजूदगी को पंजाब के अधिकारों पर हमला माना और कहा कि पंजाब नदियों की धरती है, फिर भी पंजाब पानी के गंभीर संकट का सामाना कर रहा है। पृथ्वी के नीचे का पानी बहुत गहरा जा चुका है। मौजूद पानी में अनेक घातक धातु मिल चुकी हैं। कई उद्योगों का प्रदूषित पानी भी नदियों और भूजल में पाया जा रहा है। जिससे नदियों और भूजल का pp पानी पीने योग्य नहीं रह गया है। नदियों का जल वितरण समय पर गलत तरह से किया गया है। सूबे को पानी की समस्या से बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर कई कदम उठाने की जरूरत है। संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल जत्थेबंदियों ने पंजाब के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पानी समेत कुछ महत्वपूर्ण मांगे का मांग पत्र गवर्नर पंजाब को सौंपा और कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के नियमों में संशोधन कर पंजाब की स्थायी मेंबरशिप समाप्त करने के लिए जारी नोटिफिकेशन तुरंत रद्द किया जाए। हर खेत के लिए नहरी पानी और घर को पीने वाला साफ नहरी पानी पहुंचाने के लिए पुराने नहरी ढांचे का पुनः निर्माण किया जाए। बांधों का नियंत्रण, अबाई जा रहे पानी का प्रबंधन और उपयुक्त भंडारण क्षमता के लिए डैम, हैंडवर्क्स और नदियों की डी-सिल्टिंग के लिए केंद्र सरकार पंजाब को विशेष वित्तीय पैकेज दे, नदियां, झीलें और डैम संविधान के अनुसार राज्यों का विषय हैं। इसीलिए नदियों के पानी से संबंधित मसले को रैपरियन-बेसिन सिद्धांत और संवैधानिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हल किया जाए और केंद्र सरकार संविधान के प्रावधानों को पार कर सूबे के अधिकारों में हस्तक्षेप करना बंद करे ताकि पृथ्वी के नीचे की सोखियों को बचाने के लिए पंजाब के लोगों को आवश्यक नहरी पानी मिल सके। संवैधानिक व्यवस्था के उलट सूबे के अधिकारों में केंद्र के हस्तक्षेप का आधार पंजाब पुनर्गठन एक्ट की धाराओं 78, 79 और 80 को रद्द किया जाए। जल (बचाव और प्रदूषण रोकथाम) संशोधन एक्ट 2024 को रद्द किया जाए। नदियों, नालों और ड्रेनों में उद्योगों और सीवरेज के प्रदूषित पानी को रोका जाए। प्रदूषित पानी को साफ करने के लिए आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं। उद्योगों से धरती और नदियों में सीधे प्रदूषित पानी डालने के आचार्यों को सजा योग्य अपराध घोषित करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार सख्त कानून बनाए। अधिक पानी लेने वाली झोन की खेती को घटाया जाए, फसल विविधताओं को प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए सभी फसलें, फल, सब्जियां और बासमती चावल को C2+50% फॉर्मूले के अनुसार MSP पर खरीद की कानूनी गारंटी दी जाए। MSP से कम की खरीद पर सजा योग्य अपराध घोषित किया जाए। CACP को कानूनी दर्जा मिले और इसकी चुनाव प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया जाए। पंजाब विश्वविद्यालय, जो कि देश की आजादी के बाद लाहौर से बदल कर पहले शिमला और फिर चंडीगढ़ में स्थापित की गई। इस विश्वविद्यालय का स्वामित्व पंजाब का है, तुरंत प्रभाव से इसे पंजाब के हवाले किया जाए। देश का बंटवारा होते समय पंजाब प्रदेश की भी बंटवारा हुई और पंजाब की राजधानी लाहौर पश्चिमी पंजाब के हिस्से आई। पूर्वी पंजाब की राजधानी बनाने के लिए पंजाब के पंजाबी बोलने वाले गांवों को उजाड़ कर चंडीगढ़ शहर बसाया गया।
जिस पर आज तक पंजाब का हवाला नहीं दिया गया और पंजाब को राजधानी से वंचित रखा गया है, जबकि पंजाब के पीछे बनने वाली सभी राज्यों को अपनी अपनी राजधानी दी गई है।

संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब की मांग है कि चंडीगढ़ को बिना कोई देरी किए पंजाब को दिया जाए। मोर्चे की बैठक ने फैसला लिया है कि यदि इन मांगों का जल्द हल नहीं किया जाता है तो 15 मई को पंजाब के हज़ारों किसान गवर्नर हाउस मार्च करेंगे।

केंद्र सरकार अमेरिकी के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौता रद्द करे, यदि वह समझौता होता है तो पंजाब समेत भारत की कृषि और बर्बाद हो जाएगी। अमेरिका में कॉर्पोरेट कंपनियां बड़ी खेती करती हैं। उनका अनाज अगर भारत में आएगा तो पंजाब और भारत की छोटी कृषि कॉर्पोरेट कंपनियों का मुकाबला नहीं कर सकेगी। बिजली सुधार बिल 2025 और बीज बिल 2025 को भी रद्द करने की मांग की गई है।

मंच में सभी श्री बलविंदर सिंह राजेवाल, रमिंदर सिंह पटियाला, जंगवीर सिंह चोहान, प्रेम सिंह भंगू, लखन पाल शर्मा, गुरविंदर सिंह ढिल्लों, अंग्रेज सिंह भदौड़, बलदेव सिंह निहालगढ़, वीर सिंह बड़वा, मेजर सिंह भिखीविंड, हरभजन सिंह बट्टर, बलविंदर सिंह राजू, मेजर सिंह शादिपुर, सनातन सिंह अज़नाला, हरविंदर पाल सिंह ढिल्लो और जगतार सिंह काला झाड़ से अलावा अन्य भी किसान नेता उपस्थित थे। इन नेताओं के नेतृत्व में लगभग 150 किसानों के जत्थे ने जाकर गवर्नर पंजाब को मांग पत्र सौंपा।
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ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ

DALJEET-KAUR/SANGHOL-TIMES/Chandigarh, 24April, 2026: ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ ਗਿੱਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿੱਚੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਤਕ ਧਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਗੁਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰੂਲਜ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਖੇਤ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਡੈਮਾਂ, ਹੈਂਡ ਵਰਕਸ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ, ਦਰਿਆ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ-ਬੇਸਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸੂਲੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲੰਘ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਵਾਰਡ/ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੈਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਜਲ(ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2024 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। CACP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵਲ਼ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿਲ 2025 ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਾਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਲਖਨ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਭਿਖੀਵਿੰਡ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 150 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
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संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा केंद्र सरकार द्वारा बीबीएमबी में से पंजाब की प्रतिनिधित्व समाप्त करने के खिलाफ गवर्नर को पत्र लिखा

मांगें नहीं माने जाने की स्थिति में 15 मई को पंजाब के हजारों किसान गवर्नर हाउस की ओर मार्च करेंगे।

संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब की बैठक चंडीगढ़ किसान भवन में हुई

दलजीत कौर/चंडीगढ़/संघोल-टाइम्स/24अप्रैल, 2026: आज संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब की बैठक बूटा सिंह बुर्ज गिल्ल, हरिंदर सिंह लखोवाल और गुरमीत सिंह महिमा की अध्यक्षता में चंडीगढ़ के किसान भवन में हुई। बैठक के दौरान केंद्र सरकार द्वारा बीबीएमबी में से पंजाब की नामौजूदगी को पंजाब के अधिकारों पर हमला माना और कहा कि पंजाब नदियों की धरती है, फिर भी पंजाब पानी के गंभीर संकट का सामाना कर रहा है। पृथ्वी के नीचे का पानी बहुत गहरा जा चुका है। मौजूद पानी में अनेक घातक धातु मिल चुकी हैं। कई उद्योगों का प्रदूषित पानी भी नदियों और भूजल में पाया जा रहा है। जिससे नदियों और भूजल का पान योग्य नहीं रह गया है। नदियों का जल वितरण समय पर गलत तरह से किया गया है। सूबे को पानी की समस्या से बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर कई कदम उठाने की जरूरत है। संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल जत्थेबंदियों ने पंजाब के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पानी समेत कुछ महत्वपूर्ण मांगे का मांग पत्र गवर्नर पंजाब को सौंपा और कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के नियमों में संशोधन कर पंजाब की स्थायी मेंबरशिप समाप्त करने के लिए जारी नोटिफिकेशन तुरंत रद्द किया जाए। हर खेत के लिए नहरी पानी और घर को पीने वाला साफ नहरी पानी पहुंचाने के लिए पुराने नहरी ढांचे का पुनः निर्माण किया जाए। बांधों का नियंत्रण, अबाई जा रहे पानी का प्रबंधन और उपयुक्त भंडारण क्षमता के लिए डैम, हैंडवर्क्स और नदियों की डी-सिल्टिंग के लिए केंद्र सरकार पंजाब को विशेष वित्तीय पैकेज दे, नदियां, झीलें और डैम संविधान के अनुसार राज्यों का विषय हैं। इसीलिए नदियों के पानी से संबंधित मसले को रैपरियन-बेसिन सिद्धांत और संवैधानिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हल किया जाए और केंद्र सरकार संविधान के प्रावधानों को पार कर सूबे के अधिकारों में हस्तक्षेप करना बंद करे ताकि पृथ्वी के नीचे की सोखियों को बचाने के लिए पंजाब के लोगों को आवश्यक नहरी पानी मिल सके। संवैधानिक व्यवस्था के उलट सूबे के अधिकारों में केंद्र के हस्तक्षेप का आधार पंजाब पुनर्गठन एक्ट की धाराओं 78, 79 और 80 को रद्द किया जाए। जल (बचाव और प्रदूषण रोकथाम) संशोधन एक्ट 2024 को रद्द किया जाए। नदियों, नालों और ड्रेनों में उद्योगों और सीवरेज के प्रदूषित पानी को रोका जाए। प्रदूषित पानी को साफ करने के लिए आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं। उद्योगों से धरती और नदियों में सीधे प्रदूषित पानी डालने के आचार्यों को सजा योग्य अपराध घोषित करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार सख्त कानून बनाए। अधिक पानी लेने वाली झोन की खेती को घटाया जाए, फसल विविधताओं को प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए सभी फसलें, फल, सब्जियां और बासमती चावल को C2+50% फॉर्मूले के अनुसार MSP पर खरीद की कानूनी गारंटी दी जाए। MSP से कम की खरीद पर सजा योग्य अपराध घोषित किया जाए। CACP को कानूनी दर्जा मिले और इसकी चुनाव प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया जाए। पंजाब विश्वविद्यालय, जो कि देश की आजादी के बाद लाहौर से बदल कर पहले शिमला और फिर चंडीगढ़ में स्थापित की गई। इस विश्वविद्यालय का स्वामित्व पंजाब का है, तुरंत प्रभाव से इसे पंजाब के हवाले किया जाए। देश का बंटवारा होते समय पंजाब प्रदेश की भी बंटवारा हुई और पंजाब की राजधानी लाहौर पश्चिमी पंजाब के हिस्से आई। पूर्वी पंजाब की राजधानी बनाने के लिए पंजाब के पंजाबी बोलने वाले गांवों को उजाड़ कर चंडीगढ़ शहर बसाया गया।
जिस पर आज तक पंजाब का हवाला नहीं दिया गया और पंजाब को राजधानी से वंचित रखा गया है, जबकि पंजाब के पीछे बनने वाली सभी राज्यों को अपनी अपनी राजधानी दी गई है।

संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब की मांग है कि चंडीगढ़ को बिना कोई देरी किए पंजाब को दिया जाए। मोर्चे की बैठक ने फैसला लिया है कि यदि इन मांगों का जल्द हल नहीं किया जाता है तो 15 मई को पंजाब के हज़ारों किसान गवर्नर हाउस मार्च करेंगे।

केंद्र सरकार अमेरिकी के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौता रद्द करे, यदि वह समझौता होता है तो पंजाब समेत भारत की कृषि और बर्बाद हो जाएगी। अमेरिका में कॉर्पोरेट कंपनियां बड़ी खेती करती हैं। उनका अनाज अगर भारत में आएगा तो पंजाब और भारत की छोटी कृषि कॉर्पोरेट कंपनियों का मुकाबला नहीं कर सकेगी। बिजली सुधार बिल 2025 और बीज बिल 2025 को भी रद्द करने की मांग की गई है।

मंच में सभी श्री बलविंदर सिंह राजेवाल, रमिंदर सिंह पटियाला, जंगवीर सिंह चोहान, प्रेम सिंह भंगू, लखन पाल शर्मा, गुरविंदर सिंह ढिल्लों, अंग्रेज सिंह भदौड़, बलदेव सिंह निहालगढ़, वीर सिंह बड़वा, मेजर सिंह भिखीविंड, हरभजन सिंह बट्टर, बलविंदर सिंह राजू, मेजर सिंह शादिपुर, सनातन सिंह अज़नाला, हरविंदर पाल सिंह ढिल्लो और जगतार सिंह काला झाड़ से अलावा अन्य भी किसान नेता उपस्थित थे। इन नेताओं के नेतृत्व में लगभग 150 किसानों के जत्थे ने जाकर गवर्नर पंजाब को मांग पत्र सौंपा।