
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
Sanghol Times/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/19 ਸਤੰਬਰ,2023
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਾਜੂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਕੌਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੀ ਗੀਤਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੇਖਰਾਜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਅਤੇ ਜਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
———–
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
जिन व्यक्तियों के अनुसूचित जाति सम्बन्धी सर्टिफिकेट रद्द किये गए हैं उनके खि़लाफ़ सम्बन्धित विभाग और डी. सीज़ कानूनी कार्रवाई व्यवहार में लाएं : डॉ. बलजीत कौर
चंडीगढ़, 19 सितम्बरः
सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब सरकार के अलग-अलग विभागों के अधिकारियों और पंजाब राज्य के डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत की है कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा बीते दिनों में कुल 17 जिनमें से 16 जाली अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट और एक पिछड़ी श्रेणी सर्टिफिकेट रद्द किये जा चुके हैं परंतु अभी तक इन व्यक्तियों के खि़लाफ़ बनती कानूनी कार्रवाई व्यवाहर में नहीं लाई गई।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य स्तर पर सकरूटनी कमेटी गठित की गई है जिसकी तरफ से अब तक ज़िला पटियाला के अविनाश चंद्र, शिन्दर कौर, राजू, अमरीक सिंह, जगदीश सिंह, अमर कौर, कपूरथला के अरविन्द कुमार, एस. ए. एस नगर के प्रमोद कुमार, जसवीर कौर, फ़िरोज़पुर की गीता, जसविन्दर सिंह, बलविन्दर कुमार, लुधियाना के हरपाल सिंह, जतिन्दर कौर, मुक्तसर साहिब के लेखराज, फाजिल्का के सुखतियार सिंह का अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट और पटियाला की सोनिया मल्होत्रा का पिछड़ी श्रेणी सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया है। इसके इलावा डॉ. अमृत कौर, डॉ. दविन्दर कौर के अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट सम्बन्धी केस कार्रवाई अधीन है। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को जाली अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट रद्द और ज़ब्त करने के लिए आदेश दिए गए हैं। इसी तरह ही जाली सर्टिफिकेटों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वालों के विरुद्ध सम्बन्धित विभागों को कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ईमानदारी की नींव पर बनी है और ईमानदारी के आयाम को कायम रखने में विश्वास रखती है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार धोखाधड़ी के साथ बनाऐ जाली अनुसूचित जाति सर्टिफिकेटों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी।
मंत्री ने सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नरों को विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर केस मुकम्मल करके रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है।
——