Haryana – केंद्र सरकार नयी अग्निपथ योजना पर गंभीरता से पुनर्विचार करे : अनिका शुक्ला

केंद्र सरकार नयी अग्निपथ योजना पर गंभीरता से पुनर्विचार करे : अनिका शुक्ला

SangholTimes/15.06.2022(ब्यूरो)अंबाला,

हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस सेवादल की अंबाला जिला अध्यक्ष एडवोकेट अनिका शुक्ला शर्मा ने कहा कि सेना में भर्ती के लिये बनायी गयी नई अग्निपथ पॉलिसी को न तो देश हित में न ही नौजवानों के हित में बताया इसलिए केंद्र सरकार को इस पॉलिसी पर पुनः विचार करे साथ ही इसे तर्कसंगत बनाते हुए 4 साल बाद सेना से निकले जवानों को स्थायी जॉब देने के लिए भी नीति लेकर आनी चाहिए। अध्यक्षा अनिका शुक्ला शर्मा ने कहा कि नयी अग्निपथ योजना को लेकर देश भर के नौजवान मायूस है। इस नयी अग्निपथ योजना को तैयार करते समय इसके दूरगामी परिणामों पर पूरी तरह से विचार नहीं किया गया है। अनिका शुक्ला शर्मा ने कहा कि आगे चलकर इस पॉलिसी का असर बहुत बुरा होगा जो देश की सुरक्षा के हित में भी नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी का पैसा बचाने और सैन्य बल की क्षमता को घटाकर आधा करने की नीयत से देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर समझौता कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना के नाम पर पिछले 3 वर्षों से सेना में भर्ती बंद होने के चलते बड़ी संख्या में युवा ओवरएज हो चुके हैं। इस नयी पॉलिसी के लागू होने के बाद जो नौजवान पिछले कई वर्षों से सेना भर्ती की आस लगाये बैठे थे न सिर्फ उनको, बल्कि उन नौजवानों जिन्होंने सेना भर्ती के लिये लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट दे दिये थे और परिणाम का इंतजार कर रहे थे की भी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। जिला अध्यक्ष अनिका शुक्ला शर्मा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार पिछले 3 वर्षों में ओवरएज हो चुके युवाओं को आयु सीमा में छूट देने पर भी गंभीरता से विचार करे।
केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की खामियों को देखते हुए अनिका शुक्ला ने कहा कि अग्निवीर के तौर पर जिन्हें सेना में भर्ती किया जायेगा उनमें से 75 प्रतिशत जवानों को 4 साल बाद रिटायर कर दिया जायेगा।ऐसा लगता है जैसे किसी प्राइवेट कंपनी ने ये योजना बनाई हो जैसे प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को कुछ समय इस्तेमाल करके जवानी में ही बाहर कर देती है उसके बाद उनके भविष्य का क्या होगा, इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है। यह योजना सेना की परंपरा, प्रकृति, नैतिकता और मूल्यों पर खरी नहीं उतरती। योजना के तहत प्रशिक्षण की जो अवधि तय की गई है वह अपर्याप्त है। नौजवानों के साथ धोखा होगा काम चलाऊ प्रशिक्षण से सेना की क्षमता और प्रभाव पर बुरा असर पड़ सकता है । नई व्यवस्था में रेजिमेंट व्यवस्था खत्म होने से जवानों का नाम, नमक और निशान से लगाव भी खत्म हो जाएगा। सेना से 4 साल बाद निकाले गये अग्निवीरों को सेवा निधि के तौर पर 11.71 लाख एकमुश्त रकम देने की बात सरकार कह रही है, जबकि सच्चाई ये है कि इस निधि में से आधा हिस्सा ही सरकार का है आधा तो सैनिकों की कमाई का पैसा होगा। उन्होंने सीधा सवाल किया कि 4 साल बाद फिर से बेरोजगार होने वाले अग्निवीर क्या 11.71 लाख रुपये में पूरी जिंदगी बिता पायेंगे? उन्हें 4 साल की नौकरी के बाद न पेंशन, न मिलिट्री अस्पताल न कैंटीन की सुविधा ही मिल पायेगी।

उन्होंने कहा कि साढ़े 21 साल और 25 साल की उम्र में फिर से जो 75 प्रतिशत सैनिक बेरोजगार होंगे उनके स्थायी रोजगार के लिये सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है और उन्हें अधर में छोड़ दिया है। इसके अलावा, सेना की 4 साल की सर्विस पूरी करने वाले इन नौजवानों की फौज नौकरी के लिये दर-दर भटकने को मजबूर हो जायेगी। हथियारों का प्रयोग जानने वाले ऐसे बेरोजगार नौजवानों को आसानी से गुमराह किया जा सकता है जो समाज के लिये गंभीर खतरा साबित हो सकता है। अध्यक्षा ने फिर दोहराया कि सरकार देश और समाज के व्यापक हित को ध्यान में रखकर निर्णय ले और इस योजना पर गंभीरता पूर्वक पुनर्विचार करे न की एक प्राइवेट कंपनी की तरह इन नौजवानों को इस्तेमाल करने की कोशिश करे।