Haryana -मुख्यमंत्री ने की रद्द किए गए रिहायशी प्लॉटों को नियमित करने के लिए एमनेस्टी योजना लागू करने की घोषणा *Amnesty scheme announced for cancelled plots by CM -ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ – ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
संघोल टाइम्स न्यूज़
4 min read
मुख्यमंत्री ने की रद्द किए गए रिहायशी प्लॉटों को नियमित करने के लिए एमनेस्टी योजना लागू करने की घोषणा
फरीदाबाद में एस्टेट ऑफिसर ॥ के नए पद के सृजन को स्वीकृति, जिले में प्रशासनिक और विकास कार्यों में आएगा बड़ा सुधार
चंडीगढ़/SANGHOL-TIMES/HARMINDER-NAGPAL/JAGMEET-SINGH/10जूनः,2025 हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की 128वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। बैठक में प्रदेश के हजारों आवंटियों को राहत देने वाली एमनेस्टी योजना को लागू करने की घोषणा की गई, जिससे 6 जुलाई 2020 के बाद ई-नीलामी के माध्यम से बेचे गए रद्द किए गए रिहायशी प्लॉटों को नियमित किया जा सकेगा।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एचएसवीपी की तीन महत्वपूर्ण डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया, जिनमें ई-आवास पोर्टल, ऑनलाइन एक्स-ग्रेशिया पॉलिसी आवेदन पोर्टल और जल बिलिंग डेटाबेस को पीपीएम सिस्टम से जोड़ने का ऑनलाइन तंत्र शामिल है।
फरीदाबाद एस्टेट में एस्टेट ऑफिसर-॥ का पद सृजित
बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक था फरीदाबाद एस्टेट में एस्टेट ऑफिसर ॥ के नए पद का सृजन। वर्तमान में फरीदाबाद शहरी एस्टेट में 62,606 संपतियाँ दर्ज हैं, जिनमें रिहायशी, वाणिज्यिक तथा संस्थागत श्रेणियाँ शामिल हैं। यह संख्या राज्य के किसी भी शहरी एस्टेट में सबसे अधिक है। तुलना करें तो गुरुग्राम के दोनों एस्टेट ऑफिस मिलाकर केवल 55,735 संपतियाँ प्रबंधित कर रहे हैं।
फरीदाबाद एस्टेट ऑफिसर का कार्यक्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। यह 70 सेक्टरों में फैला हुआ है, जिसमें न केवल फरीदाबाद के शहरी एस्टेट शामिल हैं बल्कि पलवल, हथीन, नूंह, रोजका मेव और तावडू के एस्टेट भी इसके अंतर्गत आते हैं। इस व्यापक कार्यक्षेत्र को देखते हुए लंबे समय से प्रशासनिक तथा विकास कार्यों में अत्यधिक भार महसूस किया जा रहा था।
नए एस्टेट ऑफिसर पद के सृजन से कार्य विभाजन में संतुलन आएगा, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी, प्रशासनिक प्रक्रियाएँ सरल होंगी और नागरिकों को समयबद्ध सेवाएँ मिल सकेंगी। इससे एचएसबवीपी के कार्य निष्पादन में भी उल्लेखनीय सुधार होगा।
हजारों आवंटियों को मिलेगा राहत, रद्द किए गए रिहायशी प्लॉटों के लिए एमनेस्टी योजना
मुख्यमंत्री द्वारा घोषित एमनेस्टी योजना का उद्देश्य उन आवंटियों को राहत प्रदान करना है जिनके रिहायशी प्लॉट ई-नीलामी के बाद रद्द कर दिए गए थे। यह योजना 6 जुलाई 2020 से लेकर इस योजना की घोषणा तक आयोजित हुई ई-नीलामियों में खरीदे गए रिहायशी श्रेणी के प्लॉटों (ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को छोड़कर) पर लागू होगी। जो बोलीदाता प्लॉट की कुल लागत के 25% में से कम से कम 15% राशि पहले ही जमा कर चुके थे, किन्तु शेष राशि समय पर जमा न कर पाने के कारण जिनके प्लॉट रद्द कर दिए गए, वे इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
इस योजना के तहत ऐसे आवंटियों को अपनी बकाया राशि पर 18% वार्षिक ब्याज सहित पूर्ण भुगतान करना होगा। यह ब्याज दर देय तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान तिथि तक लागू रहेगी।
पहली एमनेस्टी योजना का लाभ न उठा पाने वाले बोलीदाता इस योजना के तहत भी पात्र होंगे। ऐसे आवंटियों को बकाया राशि पर 24% वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करना होगा।
महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना के तहत संपूर्ण राशि (मूल ब्याज) योजना की अधिसूचना जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। इस अवधि में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा और किस्तों में भुगतान का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।
बल्लभगढ़ में कॉलेज के लिए 5 एकड़ भूमि का हस्तांतरण
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ सेक्टर-23 में सरकारी कॉलेज के निर्माण हेतु HPGCL की 5 एकड़ भूमि को उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। इससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के नए अवसर सृजित होंगे।
बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा HSVP की तीन प्रमुख डिजिटल पहलों का शुभारंभ भी किया गया
HSVP ई-आवास पोर्टल (हाउस अलॉटमेंट सिस्टम के लिए): यह पोर्टल HSVP के कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टर की आवंटन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए जा सकेंगे। HRMS के साथ एकीकरण के माध्यम से पात्रता का स्वतः सत्यापन संभव होगा, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति आएगी।
ऑनलाइन एक्स-येशिया पॉलिसी आवेदन पोर्टलः यह पोर्टल HSVP के दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इसके माध्यम से वे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और आवश्यक दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाणपत्र, सेवा प्रमाणपत्र तथा शपथपत्र अपलोड कर सकेंगे। यह पोर्टल पूरी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और संवेदनशील बनाएगा।
जल बिलिंग डेटाबेस को PPM सिस्टम के साथ एकीकृत करने का ऑनलाइन तंत्रः अब जल बिलिंग सिस्टम को HSVP के प्लॉट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम (PPM) के साथ जोड़ दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्लॉट ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाओं के दौरान जल बिल की बकाया राशि को स्वतः सत्यापित किया जा सके। पहले इस एकीकरण के अभाव में आवंटियों को कई बार बाधाओं का सामना करना पड़ता था।
सड़क मरम्मत और पार्क रखरखाव हेतु निर्देश
मुख्यमंत्री ने HSVP के सभी शहरी एस्टेट में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी सड़क मरम्मत कार्य 15 जून से पहले पूरे कर लिए जाएँ। साथ ही, सभी पार्कों में साफ-सफाई, रोशनी, फुटपाथ और बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, नगर एवं ग्राम नियोजन तथा शहरी एस्टेट विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव श्री डी. सुरेश, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री बी.बी. भारती समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
—-OO—-
Amnesty scheme announced by CM –
Thousands of allocations will get relief
The Chief Minister announced the approval of creation of new post of Estate Officer
Chandigarh/SANGHOL-TIMES/HARMINDER-NAGPAL/Jagmeet-Singh/10June,2025- In the meeting, the amnesty scheme relieving thousands of allocations of the state were announced, which could be regularly cancelled residential plots sold through e-auctions after July 6, 2020. Along with this, the Chief Minister also launched three important digital initiatives of HSVP, including e-accommodation portal, online X-Graceia policy application portal and the online mechanism of connecting the water billing database to the PPM system. One of the most important decisions in the post-post generated meeting in the Faridabad Estate was the creation of the new post of Estate Officer 9 in the Faridabad Estate. Currently, there are 62,606 properties in the Faridabad Urban Estate, which includes residency, commercial and institutional categories. This number is highest in any urban estate in the state. Compare then both Gurugram’s estate offices are managing only 55,735 properties. The work area of Faridabad Estate Officer is extremely wide. It is spread over 70 sectors, which not only includes urban estates of Faridabad but also belongs to Palwal, Hammer, Nunh, Roska Mev and Tavdu’s estates. Given this extensive area, over a long time excessive load was being felt in administrative and development works. Creation of the new Estate Officer post will result in a balance in the work partition, which will lead to development tasks, administrative processes will be simple and citizens can get punctual services. This will also significantly improve HSBVP’s performance. Thousands of allocations will get relief, aim for Amnesty Scheme announced by Amnesty Scheme Chief Minister for residential plots cancelled to provide relief to allocations whose residency plot was cancelled after e-auction. The scheme will be applicable to the residential category plots (except Group Housing Society) purchased in e-Auction scheduled to be conducted from July 6, 2020 to the announcement of this scheme. At least 15% of the bidder plot’s total cost of the bidder had already deposited, but due to the remaining timely deposit, whose plot was cancelled, they will be eligible under this scheme. Under this scheme, such allocations have to pay full payment including 18% annual interest on their outstanding amount. This interest rate will remain applicable from the date payable to the actual payment date. The bidders who do not avail the first Amnesty scheme will also be eligible under this scheme. Such allocations must pay including 24% annual interest on outstanding amount. Importantly, under this scheme the entire amount (original interest) scheme will have to be deposited within 60 days from the date of issue. No expansion will be given in this period and no option of payment in installments will be available. In Ballalabadh, a transfer meeting of 5 acres of land to the college was also decided that 5 acres of HPGCL land will be transferred to the Department of Higher Education for construction of government college in Ballalabadh Sector-23 of Faridabad district. This will create new higher education opportunities in the area. The Chief Minister also launched three major digital initiatives of HSVP by the HSVP e-housing portal (for the House Alotment System): This portal will completely digitalize the allocation process of staff quarter for HSVP employees. Online application can be made through this portal and all necessary documents can be uploaded. Auto verification of eligibility will be possible through integration with HRMS, which will lead to transparency and speed in the process. Online X-Physia Policy Application Portal: This portal has been specially designed for families of late employees of HSVP. Through this, they will be able to apply online and upload the necessary documents such as death certificate, service certificate and affidavit. This portal will make the whole process simple, transparent and sensitive. Online Mechanism of Integrating Water Billing Database with PPM System: Now the water billing system has been combined with HSVP’s Plot and Property Management System (PPM). This will ensure that the outstanding amount of water bill can be automatically verified during processes like Plot Transfer. Earlier in the absence of this integration, allocations faced barriers several times. Directive for Road Repair and Park Maintenance, Chief Minister reviewed the development works on all urban estate of HSVP, directed that all road repair work be completed before June 15. At the same time, instructions for cleaning, lighting, sidewalk and seating were also given in all parks to ensure proper arrangement of cleaning. Chief Secretary Shri Anurag Rastogi, Chief Secretary to the Chief Minister Shri Rajesh Khullar, Nagar & Village Planning and Besides the Department of Urban Estate Shri A.K. Singh, Principal Secretary to Chief Minister Shri Arun Gupta, Principal Secretary to the Department of Industry & Commerce, Shri D. Suresh, other senior officers including OSD Shri B.B.Bharati, was present.
—-00—-
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ –
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ/ਸੰਘੋਲ-ਟਾਈਮਜ਼/ਹਰਮਿੰਦਰ-ਨਾਗਪਾਲ/ਜਗਮੀਤ-ਸਿੰਘ/10 ਜੂਨ,2025 – ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਚ. ਐਸ. ਵੀ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਮਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸੀਆ ਨੀਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਬਿਲਿੰਗ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਜੋਡ਼ਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਪੋਸਟ ਜਨਰੇਟਿਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ 9 ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ 62,606 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਰਫ 55,735 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਹ 70 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਲਵਲ, ਹੈਮਰ, ਨੁੰਹ, ਰੋਸਕਾ ਮੇਵ ਅਤੇ ਤਾਵਡੂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਅਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਰਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਚਐੱਸਬੀਵੀਪੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 6 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ (ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15% ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ 18% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ 24% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਰਕਮ (ਮੂਲ ਵਿਆਜ) ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 5 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਚ. ਪੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਦੀ 5 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਲਾਲਾਬਾਦ ਸੈਕਟਰ-23 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਚ. ਐਸ. ਵੀ. ਪੀ. ਈ-ਹਾਊਸਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਈ) ਵੱਲੋਂ ਐਚ. ਐਸ. ਵੀ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਐੱਚਐੱਸਵੀਪੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਫ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਚ. ਆਰ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਆਟੋ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਕਸ-ਫਿਜ਼ੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲਃ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐੱਚਐੱਸਵੀਪੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸੇਵਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਪੀਪੀਐੱਮ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਬਿਲਿੰਗ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀਃ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਐੱਚਐੱਸਵੀਪੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਪੀਐੱਮ) ਨਾਲ ਜੋਡ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਡ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਚ. ਐਸ. ਵੀ. ਪੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਡ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ. ਸੁਰੇਸ਼, ਓਐਸਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਬੀ. ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
