वकालत केवल पेशा नहीं, जनसेवा का सशक्त माध्यम – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी*ਵਕਾਲਤ ਕੇਵਲ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਧਿਅਮ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ

वकालत केवल पेशा नहीं, जनसेवा का सशक्त माध्यम – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी*

*डिजिटल युग में वकील नई तकनीकों को अपनाकर न्याय प्रक्रिया को करें मजबूत – मुख्यमंत्री*

*हरियाणा सरकार वकीलों और न्यायपालिका को दे रही हरसंभव सहयोग*

*हरियाणा नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में देश का अग्रणी राज्य – मुख्यमंत्री*

Chandigarh/SANGHOL-TIMES/JATINDER-PAL-SINGH/15MARCH,2026– हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वकालत केवल आजीविका का माध्यम नहीं, बल्कि न्याय, मानवता और जनसेवा का सशक्त दायित्व है। उन्होंने कहा कि वकील लोकतंत्र की न्यायिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो न केवल समाज के कमजोर, वंचित और जरूरतमंद वर्गों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, नैतिक मूल्यों की स्थापना और राष्ट्र निर्माण में भी अग्रणी योगदान देते हैं।

मुख्यमंत्री रविवार को उनके निवास संत कबीर कुटीर पर चंडीगढ़ व पंजाब से लीगल सेल से जुड़े वकीलों को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून का क्षेत्र केवल विधिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में न्याय, समानता और अधिकारों की रक्षा का माध्यम भी है। उन्होंने युवा वकीलों का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपनी ऊर्जा, ज्ञान और उत्साह को समाजहित में समर्पित करें तथा अपने पेशे को केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित न रखकर राष्ट्रसेवा का माध्यम बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी युवा वकीलों को प्रेरित करते हुए आह्वान किया है कि वे अपनी ऊर्जा, ज्ञान और उत्साह को समाज की भलाई के लिए समर्पित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी वे वकीलों के बीच होते हैं, तो स्वयं को मानवता के रक्षकों के बीच पाते हैं। उन्होंने कहा कि यह बड़े ही गर्व की बात है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस सूर्य कांत हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने हरियाणा की धरती से निकलकर न्याय के सर्वोच्च शिखर को स्पर्श किया है। इस काउंसिल ने उच्चतम न्यायालय के कई न्यायाधीश, देश के कानून व रेल मंत्री, पंजाब व हरियाणा के एडवोकेट जनरल, एडिशनल सालिसिटर जनरल, चण्डीगढ़ के सांसद व मेयर आदि प्रदान किए हैं।

उन्होंने कहा कि बार काउंसिल के अंतर्गत हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के वकीलों की संख्या काफी अधिक है और यह संगठन नए आने वाले वकीलों को भी प्रोत्साहित करता है और कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी सहायता प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि आज डिजिटल युग में कानून के क्षेत्र में भी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और नई तकनीकें वकीलों के लिए अवसरों के नए द्वार खोल रही हैं। मुख्यमंत्री ने वकीलों से आह्वान किया कि वे इन तकनीकों को अपनाएं और न्याय प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाने में अपना सक्रिय योगदान दें। उन्होंने कहा कि वकीलों को अपने नैतिक मूल्यों को सदैव सर्वोपरि रखना चाहिए। उनकी वकालत केवल उनकी योग्यता का प्रमाण न होकर उनके चरित्र, नैतिक प्रतिबद्धता और न्याय के प्रति समर्पण का भी परिचायक होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून का शासन किसी भी लोकतांत्रिक देश की नींव है। हमारी न्यायपालिका समाज में शांति, समानता और न्याय सुनिश्चित करने का काम करती है। वकीलों और न्यायपालिका के बीच तालमेल, पारदर्शिता और नैतिकता का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार वकीलों और न्यायपालिका के लिए अपने स्तर पर हर संभव योगदान दे रही है। वकीलों के लिए आधुनिक सुविधाएं, तकनीकी संसाधन और प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि कार्य को और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे तीन आपराधिक कानूनों को बदला गया है। हरियाणा देश का अग्रणी राज्य है, जिसने इतने कम समय में तीनों नये कानूनों को सफलतापूर्वक लागू किया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री बी बी भारती, अधिवक्ता रंजन लोहान, प्रतिभा भंडारी, सुनील शर्मा, एन के वर्मा, विवेक सोनी, गोपाल शर्मा, मुकेश गर्ग सहित बड़ी संख्या में पंजाब और चंडीगढ़ के अधिवक्ता उपस्थित थे
—–00——

ਵਕਾਲਤ ਕੇਵਲ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਧਿਅਮ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ

*ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

*ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ*

*ਹਰਿਆਣਾ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗ੍ਰਿਣੀ ਸੂਬਾ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸੰਘੋਲ਼-ਟਾਇਮਸ/ਜਤੀੰਦਰ-ਪਾਲ-ਸਿੰਘ/15ਮਾਰਚ,2026– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ, ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਵੰਚਿਤ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਾਅ ਦਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ, ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੂਟਿਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਰਜਾ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਬਲਕਿ ਰਾਸਟ੍ਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਰਜਾ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੱਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਨਵਤਾ ਦੇ ਰਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸ਼ਿਖਰ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਂਸਿਲ ਨੇ ਉੱਚਤਮ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਨਿਆਂਧੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਠਨ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਗਰਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਮੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਨੈਤਿਕ ਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀਗਤੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਤਾਲੀਮੀ ਕਾਰਜਕਰਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਧਾਰੇ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗ੍ਰਿਣੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ ਬੀ ਭਾਰਤੀ, ਅਭਿਵਕਤਾ ਰੰਜਨ ਲੋਹਾਨ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਏਨਕੇ ਵਰਮਾ, ਵਿਵੇਕ ਸੋਨੀ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਕ੍ਰਮਾਂਕ – 2026

—
Please note these press notes are also uploaded on the official website of the department at prharyana.gov.in