ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ

Sanghol-Times/ਨਵੀਂ-ਦਿੱਲੀ/26ਜੂਨ,2024(ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆਂ) – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ( ਆਪ ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ( ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021 – 22 ? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੱਡੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021 -22 ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਆਬਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 272 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ; ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵੇਲੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਐਟਰਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 28 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 144,36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।