Punjab – ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ , ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ , ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/Sanghol-Times/03ਜੁਲਾਈ,2024(ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆਂ) – ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੀ 172 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਈਓਐਨਏਸੀ ਬੇਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਰਾਏ ਵਜੋਂ 5 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਕਤ 172 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਉਕਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਰਜ ਸੁਭਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 172 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਐਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5,91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮ ਚੂੱਕੇ ਜਾਣ। ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ‘ਤੇ 1996 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੀ 172 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਐਨਏਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।