PUNJAB – ਐਨਓਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ-ਜਸਕਰਨ ਬੰਦੇਸ਼ਾ

ਐਨਓਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ-ਜਸਕਰਨ ਬੰਦੇਸ਼ਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/SANGHOL-TIMES/04 ਸਤੰਬਰ,2024(ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸੌਣ/ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ) ਪੰਜਾਬ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੂਬਾਈ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਸਕਰਨ ਬੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖ਼ਰਾਬੀ ਸਹਿ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਲੈਬੋਟਰੀ ਟੈਸਟ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਐਮੀਨਿਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਬੂਲਾਰੇ ਜਸਕਰਨ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਕੋਲੋ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਘਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕ਼ੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 1100-1100 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ: ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ