अटल भूजल योजना के तहत पंजाब को कोई धनराशि नहीं – राज्यसभा सांसद डॉ. विक्रमजीत साहनी * ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਟਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ -ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ
संघोल टाइम्स न्यूज़
1 min read
NewDelhi/Chandigarh/Sanghol-Times/Jagmeet-Singh/29 July, 2025 – जल शक्ति मंत्री ने संसद में कहा कि अटल भूजल योजना के तहत भूजल प्रबंधन के लिए धनराशि प्रदान करने में पंजाब को शामिल नहीं किया गया है।
राज्यसभा सांसद डॉ. विक्रमजीत साहनी के प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों को कुल 3800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। डॉ. साहनी ने कहा कि पंजाब को इसमें शामिल किया जाना चाहिए था
खासकर तब जब यह भारत में भूजल की कमी से जूझ रहे सबसे अधिक राज्यों में से एक है।
उत्तर में पंजाब को योजना से बाहर रखने का कोई कारण नहीं बताया गया।
पंजाब का भूजल खतरनाक दर से घट रहा है, इसके 78% ब्लॉक अति-दोहित श्रेणी में आते हैं और कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर सालाना 1 मीटर तक गिर रहा है। पंजाब पानी की कमी से जूझ रहा है, जहाँ 66 बीसीएम की माँग के मुकाबले उपयोग योग्य पानी 56 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) उपलब्ध है। पंजाब में भूजल का उपयोग 164% है और 2039 तक इसका स्तर 1000 फीट से नीचे गिर सकता है।
————
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਟਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ – ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ
New-Delhi/Chandigarh/Sanghol-Times/Jagmeet-Singh/29 July, 2025 – ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਐਮਪੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 3800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ 78% ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਮੀਟਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, 66 ਬੀਸੀਐਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 56 ਬੀਸੀਐਮ (ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ) ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 164% ਹੈ ਅਤੇ 2039 ਤੱਕ ਪੱਧਰ 1000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
