पंजाब विश्वविद्यालय की पुरानी सीनेट प्रणाली बहाल की जाए और तुरंत चुनाव कराए जाएं – स. रविइंदर सिंह * ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਨੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ- ਸ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ

पंजाब विश्वविद्यालय की पुरानी सीनेट प्रणाली बहाल की जाए और तुरंत चुनाव कराए जाएं – स. रविइंदर सिंह

पंजाब विश्वविद्यालय की पुरानी सीनेट प्रणाली बहाल की जाए और तुरंत चुनाव कराए जाएं – स. रविइंदर सिंह

चंडीगढ़/Sanghol-Times/Sham-Snder-Sarpal/JAGMEET-SINGH/02 नवंबर,2025 ( केंद्र की भाजपा सरकार ने पंजाब की महान शैक्षणिक विरासत को संजोए हुए 142 साल पुराने पंजाब विश्वविद्यालय पर पंजाब के दावे को खत्म करने के लिए बहुत ही घिनौना हमला किया है। जिसे पंजाब के देशभक्त लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बातें शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) के संरक्षक स. रविइंदर सिंह ने एक लिखित बयान में व्यक्त कीं। पंजाब विधानसभा के पूर्व स्पीकर स. रविइंदर सिंहने कहा कि 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर में स्थापित इस संस्थान को 1966 में पंजाब के विभाजन के समय से ही यह डर सता रहा था कि किसी न किसी मोड़ पर पंजाब को राजधानी चंडीगढ़ की तरह इस विश्वविद्यालय से भी वंचित कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस विश्वविद्यालय को अपने अधीन करने के लिए वही दिन चुना है, जिस दिन 1 नवंबर, 1966 को एक लंगड़ा पंजाबी राज्य बनाकर कई पंजाबी भाषी इलाकों को हमसे छीन लिया गया था। 59 साल पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सीनेट और सिंडिकेट को भंग करके, केंद्र ने न केवल पंजाबियों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए हैं, बल्कि अधिकांश सदस्यों को नामित करने के एकाधिकार के साथ पूर्ण नियंत्रण भी हासिल कर लिया है। इसके साथ ही, एक अन्य कदम में, चंडीगढ़ के सांसद, मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव को पदेन सदस्यों के रूप में शामिल करके, अपनी ही राजधानी को पंजाब का हिस्सा बना दिया गया है। उससे पहले, 1 नवंबर, 1966 को कई पंजाबी भाषी इलाकों को हमसे छीनकर हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल में मिला दिया गया था। पंजाब के गाँवों को उजाड़ कर बनाई गई राजधानी को पहले हरियाणा के साथ साझा किया गया और धीरे-धीरे इसे अंग्रेजी भाषी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जिससे हमारे अधिकार खत्म हो गए। इस भेदभाव के तहत, पंजाब के पानी और हेडवर्क्स का प्रबंधन छीन लिया गया और हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बीच विभाजित कर दिया गया। यह उत्पीड़न और लूट की एक लंबी कहानी है जो आज के घातक हमले से और स्पष्ट हो गई है। स. रविंदर सिंह ने बयान में आगे कहा कि छात्र और शिक्षक संगठन लंबे समय से सीनेट के चुनाव कराने और उन्हें शैक्षिक प्रबंधन में शामिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इस जायज मांग को स्वीकार करने के बजाय, सरकार ने 90 सदस्यीय सीनेट को 31 सदस्यों तक सीमित कर दिया, जिसमें से केवल अठारह सदस्य ही चुने जाएंगे। पहले पंजाब के कॉलेजों से चुने गए संताली सदस्य प्रबंधन के गलत फैसलों के खिलाफ बुलंद आवाज बनते थे, लेकिन अब सरकार की तानाशाही को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचेगा। स. रविंदर सिंह ने कहा कि सरकार को पंजाबियों के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में कदम उठाने चाहिए, न कि ऐसे ओछे हथकंडे अपनाकर पंजाब को चुनौती देनी चाहिए। जिससे केंद्र और पंजाब के रिश्ते और इसलिए जल्द से जल्द पुरानी व्यवस्था बहाल की जाए और सीनेट व सिंडिकेट के चुनाव करवाए जाएं।
—–00——

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਨੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ- ਸ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍/SANGHOL-TIMES/SHAM-SUNDER-SARPAL/JAGMEET-SINGH/02ਨਵੰਬਰ,2025- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ 142 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ. ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ) ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਸ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1882 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ 1966 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਇਸ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਰੂਰ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਕੇ ਸਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ, ਬਲਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮ ਪੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਈ ਗਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਘਾਤਕ ਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 90 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ 31 ਮੈਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅਠਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਅਵਾਜ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੋਛੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
—–00—–