भाजपा सरकार द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट भंग करने के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ का कैंडल मार्च — कहा, “शिक्षा और लोकतंत्र दोनों पर हमला है”
चंडीगढ़/SANGHOL-TIMES/03 नवम्बर,2025:(हरमिदर नागपाल)-
आम आदमी पार्टी (आप) चंडीगढ़ ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट को भंग करने के फैसले को लोकतंत्र और शिक्षा — दोनों पर सीधा हमला बताया है। इस तानाशाही कदम के विरोध में आज सेक्टर 17, नीलम थिएटर के बाहर आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ द्वारा कैंडल मार्च आयोजित किया गया, जहाँ शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराया गया।
इस कैंडल मार्च में ओमकार सिंह औलख (जनरल सेक्रेटरी), पी.पी. घई, पार्षद योगेश ढींगरा, सुमन, जसबीर सिंह लाडी, रामचंदर यादव, डॉ. जग्गा, देशराज सनवर, शकील मोहम्मद, एडवोकेट खुटचा, विक्रांत ए. तनवर स्टेट मीडिया इंचार्ज सहित आप पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र विंग के नेता,ललित मोहन, प्रदेश संयुक्त राजेश चौधरी,बीरू,कुलदीप
बोबी सिंह, एस. पी यादव, इंद्रजीत शर्मा, वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया।
आप चंडीगढ़ के अध्यक्ष विजयपाल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार सुनियोजित तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। अब विश्वविद्यालय जैसे स्वायत्त शैक्षणिक संस्थानों पर भी सरकार अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। यह फैसला न केवल शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमला है, बल्कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता, शोध कार्यों और निर्णय लेने की पारदर्शिता पर भी गंभीर असर पड़ेगा।
उन्होंने कहा, “सीनेट विश्वविद्यालय की आत्मा होती है जिसमें शिक्षकों, छात्रों और अकादमिक विशेषज्ञों की भागीदारी रहती है। भाजपा ने इस सीनेट को भंग कर लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त कर दिया है। अब सरकार अपने मनमाफिक फैसले थोप थोप रही है और शिक्षा को भी राजनीतिक नियंत्रण में लाएगी।”
आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी केवल पंजाब की नहीं, बल्कि पूरे देश की बौद्धिक पहचान है। इस पर जबरन नियंत्रण की कोशिश शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की साज़िश है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों की शिक्षा और शोध संस्कृति दोनों पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
विजयपाल सिंह ने कहा, “भाजपा को जनता बताना चाहती है कि यूनिवर्सिटी किसी पार्टी का दफ्तर नहीं है । यह ज्ञान, स्वतंत्र सोच और लोकतंत्र का मंदिर है। आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को सड़कों से लेकर संसद तक लड़ेगी, ताकि शिक्षा संस्थानों को बचाया जा सके और लोकतंत्र की नींव मजबूत रहे।”
——–00——-
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ
– ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸੰਘੋਲ-ਟਾਈਮਜ਼/03 ਨਵੰਬਰ, 2025: (ਹਰਮਿੰਦਰ ਨਾਗਪਾਲ) – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਨੀਲਮ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਪੀ.ਪੀ. ਘਈ, ਕੌਂਸਲਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਢੀਂਗਰਾ, ਸੁਮਨ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਡਾ. ਜੱਗਾ, ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਸੰਵਰ, ਸ਼ਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਖੁੱਚਾ, ਵਿਕਰਾਂਤ ਏ. ਤੰਵਰ, ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ, ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ, ਸੂਬਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਬੀਰੂ, ਕੁਲਦੀਪ, ਬੌਬੀ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਪੀ. ਯਾਦਵ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੈਨੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਏਗੀ।” ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਨਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੜੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”
