चंडीगढ़ भाजपा ने पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट मामले में दिया स्पष्टीकरण व मुख्यमंत्री पंजाब से मांगा जवाब* ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
संघोल टाइम्स न्यूज़
1 min read
चंडीगढ़ भाजपा ने पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट मामले में दिया स्पष्टीकरण व मुख्यमंत्री पंजाब से मांगा जवाब
चंडीगढ़/SANGHOL-TIMES/BUREAU/
उन्होंने कहा कि सबसे पहले, श्री मान को यह जानना चाहिए कि इन संस्थाओं को ‘भंग’ नहीं बल्कि ‘पुनर्गठित’ करने की अनुशंसा की गई है। प्रस्तावित सुधारों के अंतर्गत कुल 31 में से आधे सदस्य निर्वाचित होंगे, जबकि पंजाबी यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में 70 से अधिक सदस्यों वाली सीनेट में एक भी निर्वाचित सदस्य नहीं है। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि इन विश्वविद्यालयों की सीनेटें आखिर कब लोकतांत्रिक बनेंगी।
श्री मान ने अपने पंजाब विश्वविद्यालय से जुड़ाव और पंजाब के अधिकारों की रक्षा की बात कही है — यह सराहनीय है। परंतु उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि फिर उनकी सरकार इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय को उसके बकाया फंड से वंचित क्यों कर रही है और सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है।
पंजाब सरकार द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय को देय ₹209 करोड़ रुपये की राशि तुरंत जारी की जाए।
श्री मान को चाहिए कि वे इन फंड्स की तत्काल घोषणा करें और सिद्ध करें कि वे वास्तव में पंजाब विश्वविद्यालय के हितैषी हैं।
——-00——-
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸੰਘੋਲ-ਟਾਈਮਜ਼/ਬਿਊਰੋ/6 ਨਵੰਬਰ,2025 – ਡਾ. ਧਰਿੰਦਰ ਤਾਇਲ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ, ਭਾਜਪਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਭੰਗ” ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਪੁਨਰਗਠਨ” ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ, 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਕਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ 209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹਨ।
——-00——–
