पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा को “न्यू कांग्रेस पार्टी” का समर्थन – सीनेट चुनावों की घोषणा नहीं होने पर एडवोकेट विवेक हंस गरचा की 26/11 बंद की चेतावनी *”ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ” ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਹੰਸ ਗਰਚਾ ਦੀ 26/11 ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा को “न्यू कांग्रेस पार्टी” का समर्थन – सीनेट चुनावों की घोषणा नहीं होने पर एडवोकेट विवेक हंस गरचा की 26/11 बंद की चेतावनी

यूनिवर्सिटी पंजाब की है, पंजाब की ही रहेगी। केंद्र सरकार को ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए जो बाद में वापिस लेने पड़ें : एडवोकेट विवेक हंस गरचा

याद रहे ये वही विवेक हंस गरचा हैं जिन्होंने केंद्र में कांग्रेस सरकार समय 13 अक्टूबर 2009 को स्टूडेंट्स की प्रॉब्लमस केंद्रीय सरकार तक पहुँचाने के लिये राहुल गांधी का काफिला तक रोक लिया था : NCP

चंडीगढ़/SANGHOL-TIMES/BUREAU/24नवंबर,2025 – न्यू कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट विवेक हंस गरचा अपने साथियों के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँचे। पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा ने आज किसान यूनियनों, स्टूडेंट बॉडीज़ और कर्मचारी ग्रुप्स समेत साठ से ज़्यादा संगठनों के साथ मीटिंग की। यह मीटिंग सीनेट चुनावों की घोषणा में देरी को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन का रिव्यू करने के लिए हुई। मोर्चा ने 10 नवंबर को हुए कोऑर्डिनेशन के मुद्दों के लिए माफ़ी मांगी और यूनिवर्सिटी के साथ बातचीत के बारे में हिस्सा लेने वालों को अपडेट दिया।

संगठनों ने NEP 2020 के तहत शिक्षा में बढ़ते प्राइवेटाइज़ेशन और सेंट्रलाइज़ेशन की निंदा की और कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट पर हमले से एकेडमिक ऑटोनॉमी और यूनिवर्सिटी पर पंजाब के अधिकारों को खतरा है। हरियाणा के प्रतिनिधियों ने भी एकजुटता दिखाई और इस मुद्दे को पंजाब-हरियाणा विवाद के तौर पर पेश करने की कोशिशों को खारिज कर दिया।

एडवोकेट विवेक हंस गरचा ने कहा कि आर.एस.एस एवं भाजपा पंजाब यूनिवर्सिटी को प्राइवेटाइज़ेशन और सेंट्रलाइज़ेशन करने का ख्वाब ना देखें अन्यथा नतीजे गंभीर होंगे। मोर्चा ने ऐलान किया कि अगर 25 नवंबर तक सीनेट चुनावों की घोषणा नहीं की जाती है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी 26 नवंबर को पूरी तरह बंद रहेगी। इसने एडवोकेट अमन (AFDR) को दी गई धमकियों और FIR न होने की भी निंदा की और ऐलान किया कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के डेमोक्रेटिक अधिकारों की रक्षा के लिए विरोध जारी रहेगा। इस मौके एडवोकेट विवेक हंस गरचा, धीरज बिरला, एडवोकेट धर्मवीर, धर्मवीर दिसावर की ओर से पंजाब विश्वविद्यालय में आरक्षण लागू करने और एससी एसटी छात्रों के लिए सस्ती शिक्षा का प्रावधान करने के मुद्दे पर भी बात की गई।
—–00—–

“ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ” ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਹੰਸ ਗਰਚਾ ਦੀ 26/11 ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਹੰਸ ਗਰਚਾ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਵੇਕ ਹੰਸ ਗਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ: ਐਨਸੀਪੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸੰਘੋਲ-ਟਾਈਮਜ਼/ਬਿਊਰੋ/24ਨਵੰਬਰ,2025 – ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਹੰਸ ਗਰਚਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਠ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਲਮੇਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ NEP 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਵਾਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਹੰਸ ਗਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ. ਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨ (ਏਐਫਡੀਆਰ) ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਹੰਸ ਗਰਚਾ, ਧੀਰਜ ਬਿਰਲਾ, ਧਰਮਵੀਰ ਅਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਦਿਸਾਵਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
—-00—-