पंजाब सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन, नई कृषि, डेयरी तथा मछली पालन सहकारी समितियों के लिए पंजीकरण शुल्क में भारी कटौती,*ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ* Huge boost to cooperative sector by Punjab Government

पंजाब सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन

नई कृषि, डेयरी तथा मछली पालन सहकारी समितियों के लिए पंजीकरण शुल्क में भारी कटौती

इस पहल से किसानों की आय बढ़ेगी तथा मिल्कफैड के सहकारी नेटवर्क को मिलेगी मजबूती

चंडीगढ़,Chandigarh/SANGHOL-TIMES/SHAAM-SUNDER-SARPAL-/JAGMEET-SINGH/19December,2025

सहकारी क्षेत्र की मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने नई कृषि, डेयरी तथा मछली पालन सहकारी समितियों के लिए पंजीकरण शुल्क में भारी कटौती की घोषणा की है।

इस संबंध में सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कृषि, डेयरी तथा मछली पालन सहकारी समितियों के लिए पंजीकरण शुल्क, जो पहले 10,000/- रुपये निर्धारित था, उसे घटाकर अब मात्र 1,000 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस पहल से राज्य भर के उत्पादकों के लिए सहकारी समितियों का गठन काफी आसान हो जाएगा।

उम्मीद की जा रही है कि इस किसान-हितैषी फैसले से छोटे एवं सीमांत किसानों की अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी, जिससे वे एकजुट होकर उच्च प्रारंभिक लागत के बोझ का सामना किए बिना सहकारी समितियों का गठन कर सकेंगे।

सहकारी क्षेत्र का विस्तार करने वाला यह नया कदम किसानों की आय बढ़ाने तथा पूरे प्रदेश में मिल्कफैड पंजाब के सहकारी नेटवर्क को मजबूत करने में मदद करेगा।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने निरंतर समावेशी विकास तथा किसान सशक्तिकरण की महत्वता पर जोर दिया है। यह फैसला ग्रामीण आर्थिक विकास के स्तंभ के रूप में सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने तथा किसानों के लिए संगठित मार्केटिंग प्लेटफार्मों तक पहुंच संबंधी बाधाओं को कम करके ग्रामीण जीवन का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

इसके अलावा, यह नवीन उपाय हर दूध उत्पादक के लिए पहुंच सुनिश्चित करके पंजाब के डेयरी सेक्टर को भी मजबूत करेगा क्योंकि सरकार द्वारा (ग्रामीण विकास विभाग) महिला स्वयं-सहायता समूहों को पशुओं की कीमत के 50 प्रतिशत (अधिकतम 60,000 रुपये) तक पशु खरीदने के लिए ऋण दिए जा रहे हैं।

इस प्रगतिशील सुधार से पंजाब सरकार ने एक बार फिर सहकारी लहर को प्रदेश में खुशहाली तथा आत्म-निर्भरता का आधार बनाने वाली अपनी सोच को प्रदर्शित किया है।
—-00—-

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ

ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,Chandigarh/SANGHOL-TIMES/SHAAM-SUNDER-SARPAL-/JAGMEET-SINGH/19December,2025

ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 10,000/- ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 1,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਵੇਕਲਾ ਉਪਾਅ ਹਰੇਕ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ(ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60,000 ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
——-00——

Huge boost to cooperative sector by Punjab Government

Registration fee slashed for new Agriculture, Dairy & Fisheries Cooperative Societies

Novel initiative set to expand farmers income & reinforce Cooperative network of MILKFED

Chandigarh/SANGHOL-TIMES/SHAAM-SUNDER-SARPAL-/JAGMEET-SINGH/19December,2025 –
In a landmark step towards strengthening the cooperative sector, the Punjab Government led by the Chief Minister Bhagwant Singh Mann, has announced a major reduction in the registration fee for new Agriculture, Dairy & Fisheries Cooperative Societies.

The registration fee, earlier fixed at Rs. 10,000/-, has now been reduced to only Rs. 1,000/- for Agriculture, Dairy & Fisheries Cooperative Societies, revealed an official spokesperson adding that the initiative would go a long way in making it significantly easier for producers across the state to form cooperative,societies.

This pro-farmer decision is expected to encourage greater participation from small and marginal farmers, enabling them to come together and to organize themselves into cooperative societies without facing the burden of high upfront costs.

By expanding the cooperative base, the novel move will help enhance farmers’ incomes and reinforce the cooperative network of Milkfed Punjab across the state.

The State Government guided by the vision of the Chief Minister, has consistently emphasized the importance of inclusive growth and farmer empowerment. This decision reaffirms the government’s commitment to promoting cooperative institutions as pillars of rural economic development and supporting rural livelihoods by reducing barriers for farmers to access organized marketing platforms.

Besides, this path breaking measure will also strengthen Punjab’s dairy sector by ensuring accessibility and inclusivity for every Milk Producer, as the Government (Deptt. of Rural Development) is giving loans to women self-help groups (SHGs) for purchase of Cattle upto 50% of the cattle cost (max Rs. 60,000).

With this progressive reform, the Punjab Government has once again demonstrated its vision of making the cooperative movement a cornerstone of prosperity and self-reliance in the state.

——-