एडवोकेट धामी ने दिल्ली सरकार द्वारा प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई याचिका खारिज करने पर आपत्ति जताई* ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਤਰਾਜ਼

एडवोकेट धामी ने दिल्ली सरकार द्वारा प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई याचिका खारिज करने पर आपत्ति जताई

हरमिंदर-नागपाल
अमृतसर/संघोल-टाइम्स/10 फरवरी,2026-
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अधिवक्ता हरजिंदर सिंह धामी ने प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई याचिका को एक बार फिर खारिज करने के दिल्ली सरकार के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सिखों के साथ अन्याय बताया है। अधिवक्ता धामी ने कहा कि इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान भी प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई याचिका को सजा समीक्षा बोर्ड ने कई बार खारिज किया था और अब भाजपा सरकार भी उसी राह पर चल रही है और सिख भावनाओं के खिलाफ फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि सजा समीक्षा बोर्ड ने कई कैदियों की सजा कम करने की सिफारिश की है, जबकि प्रोफेसर, जो 33 वर्षों से अपनी सजा काट रहे हैं, ऐसा नहीं कर पाए हैं। दविंदरपाल सिंह भुल्लर का मामला खारिज कर दिया गया है। यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है, जिससे सिख जगत में निराशा फैल रही है। अधिवक्ता धामी ने कहा कि एक ओर भाजपा सिख धर्म के कट्टर समर्थक होने का दावा करती है, लेकिन सिखों से जुड़े मामलों में सरकार का रवैया उसका दोहरा चेहरा उजागर करता है। उन्होंने कहा कि सिखों ने हमेशा देश के लिए महान बलिदान दिए हैं, लेकिन सरकारों का सिखों के प्रति नकारात्मक रवैया हमेशा निराशाजनक रहा है। एसजीपीसी अध्यक्ष ने सरकार से प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर के मामले में न्याय करने और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश देने की अपील की, जिन्होंने अपनी सजा से अधिक समय जेल में बिताया है।
********

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਤਰਾਜ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਸੰਘੋਲ-ਟਾਇਮਸ/10 ਫ਼ਰਵਰੀ,2026(ਹਰਮਿੰਦਰ-ਸਿੰਘ-ਨਾਗਪਾਲ)
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ