सरकार किसानों से उधार ली गई ज़मीन बेचकर तुरंत पैसा जुटाना चाहती है: बलबीर सिद्धू* Government wants to raise quick funds by selling land snatched from farmers on credit* Balbir Sidhu* ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਹਥਿਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ

सरकार किसानों से उधार ली गई ज़मीन बेचकर तुरंत पैसा जुटाना चाहती है: बलबीर सिद्धू

*“गमाडा के माध्यम से जुटाया गया पैसा लोक-लुभावनी और वोट बटोरने वाली योजनाओं पर खर्च किया जाएगा”*

SAS-NAGAR,MOHALI/SANGHOL-TIMES/JATINDER-PAL-SINGH/01MARCH,2026:

वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार द्वारा एयरोसिटी/एरोट्रोपोलिस की छह नई पॉकेट्स विकसित करने के लिए आठ गांवों की लगभग 3550 एकड़ भूमि अधिग्रहित किए जाने पर कड़ा एतराज़ जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को उनका पूरा हक दिए बिना ज़मीन हथियाकर उसे आम लोगों को बेचकर तुरंत धन जुटाना चाहती है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि गमाडा अब तक एयरो सिटी और एरोट्रोपोलिस के लिए अधिग्रहित की गई ज़मीन के बदले सभी पात्र किसानों को आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट नहीं दे पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गमाडा ने इन परियोजनाओं में बेहतर लोकेशन और अधिक बाज़ार मूल्य वाले प्लॉट पहले ही बेच दिए हैं, जबकि कम मूल्य और कमजोर लोकेशन वाले प्लॉट किसानों को आवंटित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गमाडा का कामकाज पूरी तरह अव्यवस्थित और जल्दबाज़ी भरा है, क्योंकि एरोट्रोपोलिस की पहली चार पॉकेट्स भी अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई हैं।

पूर्व मंत्री ने कहा कि जिस तेज़ी से गमाडा भूमि अधिग्रहण के पीछे पड़ा हुआ है, उससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि सरकार गमाडा के ज़रिए जल्द से जल्द पैसा इकट्ठा कर उसे अपनी “लोक-लुभावनी और वोट बटोरने वाली” योजनाओं पर खर्च करना चाहती है, जिनमें प्रमुख रूप से हर महिला को ₹1000 प्रति माह देने का अधूरा वादा शामिल है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस नीति से इस क्षेत्र के 16 गांव पूरी तरह भूमि-विहीन हो जाएंगे, जिसका इन गांवों की आर्थिक व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक जीवन पर भी गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है।

श्री सिद्धू ने कहा कि आवास निर्माण और शहरी नियोजन विभाग स्थापित करने का मूल उद्देश्य लोगों को सस्ती दरों पर मकान उपलब्ध कराना और संतुलित एवं योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करना था, ताकि जनता को निजी बिल्डरों की लूट से बचाया जा सके। लेकिन उन्होंने कहा कि यह विभाग अपने उद्देश्य में पूरी तरह विफल रहा है और अब यह भी निजी बिल्डरों की तरह विभिन्न तरीकों से लोगों का शोषण कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार किसी एक भी ऐसी परियोजना का नाम बता सकती है, जिसमें आम लोग वास्तव में प्लॉट खरीदने में सक्षम हों।
——-00—-

*Government wants to raise quick funds by selling land snatched from farmers on credit: Balbir Sidhu*

*“Money collected through GMADA will be spent on populist and vote-catching schemes”*

SAS-NAGAR,MOHALI/SANGHOL-TIMES/JATINDER-PAL-SINGH/01MARCH,2026:
Senior Congress leader and former State Health Minister Balbir Singh Sidhu has strongly objected to the Punjab government’s move to acquire around 3,550 acres of land from eight villages to develop six new pockets of Aerotropolis, stating that the government intends to forcibly take land from farmers without giving them their due and then sell it to the public to quickly raise money.

The Congress leader said that GMADA has still not provided all eligible farmers with the promised residential and commercial plots in lieu of land acquired for Aero City and Aerotropolis. He alleged that GMADA has sold prime plots with higher market value in these projects, while less valuable plots located in inferior areas are being allotted to farmers. He said GMADA is working in a completely mismanaged and haphazard manner, as even the first four pockets of Aerotropolis have not yet been properly developed.

The former minister said that the haste with which GMADA is pushing land acquisition clearly shows that the government wants to quickly collect money through GMADA and spend it on its “populist and vote-catching” schemes, most notably the unfulfilled promise of giving ₹1,000 per month to every woman. He warned that this scheme would completely deprive 16 villages of their land, which could have serious consequences not only for the local economy but also for the social fabric of these villages.

Mr. Sidhu said that the sole objective of establishing the Department of Housing and Urban Planning was to provide affordable housing and ensure planned and balanced development, so that people could be protected from exploitation by private builders. However, he said, the department has failed miserably in this objective and has started exploiting people in various ways, just like private builders. He questioned whether the government could name even a single project where common people can actually afford to buy plots.
—–00—–

ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਹਥਿਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ

*“ਗਮਾਡਾ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ”*

SAS-NAGAR,MOHALI/SANGHOL-TIMES/JATINDER-PAL-SINGH/01MARCH,2026:
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਦੀਆਂ ਛੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਕਿਟਾਂ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 3550 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਅਰੋ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਕੰਮ “ਅੱਗਾ ਦੌੜ-ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ” ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਪਾਕਿਟਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਗਮਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਮਾਡਾ ਰਾਹੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ “ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੂ” ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 16 ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਕਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।