पंजाब को नागरिक-केंद्रित सुधारों के लिए मिला प्रतिष्ठित ‘डिजिटल एक्सीलेंस अवॉर्ड’*PUNJAB BAGS PRESTIGIOUS ‘DIGITAL EXCELLENCE AWARD’ FOR CITIZEN-CENTRIC REFORMS* ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਵੱਕਾਰੀ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਵਾਰਡ’

पंजाब को नागरिक-केंद्रित सुधारों के लिए मिला प्रतिष्ठित ‘डिजिटल एक्सीलेंस अवॉर्ड’

• तकनीक आधारित प्रशासन हमारी प्रमुख प्राथमिकता: अमन अरोड़ा

• पंजाब सरकार जन सेवाओं में पारदर्शिता, दक्षता और निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए तकनीक का व्यापक उपयोग कर रही है पंजाब सरकार: अमन अरोड़ा

• डायरेक्टर विशेष सारंगल ने हैदराबाद में आयोजित टेक्नोलॉजी सभा 2026 के दौरान पुरस्कार प्राप्त किया

Hydrabad/Chandigarh/SANGHOL-TIMES/JATINDER-PAL-SINGH/01MARCH,2026-
नागरिक-केंद्रित सुधारों के तहत पारदर्शिता, दक्षता और जन सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए तकनीक के प्रभावी उपयोग में अग्रणी पहलों के चलते पंजाब सरकार को टेक्नोलॉजी सभा 2026 के दौरान प्रतिष्ठित “डिजिटल एक्सीलेंस” अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।

पंजाब के सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के डायरेक्टर श्री विशेष सारंगल ने राज्य सरकार की ओर से यह पुरस्कार हैदराबाद में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा आयोजित टेक्नोलॉजी सभा 2026 के दौरान प्राप्त किया। इस समारोह में देशभर के शीर्ष तकनीकी विशेषज्ञों और नीति-निर्माताओं ने भाग लिया।

इस पुरस्कार को राज्य के नागरिकों और विभागीय टीम को समर्पित करते हुए सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि यह सम्मान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा पारदर्शी, पेपरलेस और जवाबदेह प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने के प्रयासों का परिणाम है।

श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि यह प्रतिष्ठित पुरस्कार राज्य सरकार के सुशासन और नागरिक-केंद्रित सुधारों के प्रति समर्पण को रेखांकित करता है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय ‘विचौलिया संस्कृति’ को समाप्त करने और नागरिकों को उनके घर-द्वार पर सम्मानजनक एवं सहज सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों को दिया। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल परिवर्तन केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था में जनता के विश्वास को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक ठोस कदम है।

उन्होंने राज्य सरकार की अभिनव डिजिटल पहलों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि “भगवंत मान सरकार आपके द्वार” योजना के तहत नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके घर बैठे 430 से अधिक सरकारी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने बताया कि पंजाब के सरपंचों, नंबरदारों और नगर काउंसिलरों (एमसी) को ऑनलाइन आवेदनों की सत्यापन प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया गया है, जिससे आवश्यक प्रमाण-पत्रों के जारी होने की प्रक्रिया में उल्लेखनीय तेजी आई है और तकनीक को जमीनी नेतृत्व से जोड़ा गया है।

पटवारियों और फील्ड स्टाफ की सफल ऑनबोर्डिंग के बाद राज्य सरकार द्वारा 12.5 लाख से अधिक आवेदनों पर ऑनलाइन कार्रवाई की जा चुकी है। इस डिजिटल एकीकरण के परिणामस्वरूप लंबित मामलों की दर मात्र 0.33 प्रतिशत रह गई है, जो सिस्टम की दक्षता को दर्शाती है।
इसके अतिरिक्त, एम-सेवा और कनेक्ट पंजाब एक एकीकृत मोबाइल प्लेटफॉर्म और मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करते हैं, जिससे नागरिक अपने आवेदनों की ट्रैकिंग कर सकते हैं और वास्तविक समय में फीडबैक दर्ज करा सकते हैं। इससे हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है।

भविष्य की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए श्री विशेष सारंगल ने कहा, “हम इस उपलब्धि तक सीमित नहीं रहेंगे। पंजाब की डिजिटल यात्रा के अगले चरण में सेवा वितरण को और अधिक सरल बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) को एकीकृत किया जाएगा। हमारा लक्ष्य आय, निवास और जाति प्रमाण-पत्र सहित सभी प्रमुख सेवाओं के लिए 100 प्रतिशत पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस इकोसिस्टम स्थापित करना है। यह पुरस्कार लालफीताशाही को पूरी तरह समाप्त करने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा तथा आम नागरिकों के लिए हर सरकारी सेवा को एक क्लिक पर उपलब्ध कराएगा।”
——-oo——-

PUNJAB BAGS PRESTIGIOUS ‘DIGITAL EXCELLENCE AWARD’ FOR CITIZEN-CENTRIC REFORMS

•*Tech-driven governance is our priority, Aman Arora affirms*

•*Punjab Govt leveraging technology to ensure transparency, efficiency & seamless delivery of public services: Aman Arora*

*• Director GG&IT Sarangal received Award at Technology Sabha 2026 in Hyderabad*

Hydrabad/Chandigarh/SANGHOL-TIMES/JATINDER-PAL-SINGH/01MARCH,2026-
In a resounding endorsement of its citizen-centric reforms, the Government of Punjab has received the prestigious Digital Excellence Award at the Technology Sabha 2026, for the pioneering efforts in leveraging technology to ensure transparency, efficiency and last-mile delivery of public services.

Director Governance Good Governance and Information Technology (GG&IT) Mr. Vishesh Sarangal accepted the award on behalf of the state government at the Technology Sabha 2026 organised by the Indian Express Group in Hyderabad. The ceremony was attended by top technology leaders and policymakers from across the nation.

Dedicating the feat to the state’s citizens and the department’s team, Punjab Good Governance and Information Technology Minister Mr. Aman Arora said that this recognition is a direct outcome of the mandate given by the Punjab government, to build a transparent, paperless and accountable administrative framework.

This prestigious award validates Punjab Government’s efforts to ensure good governance and citizen-centric reforms, Mr. Aman Arora said, while giving credit to Punjab Government’s vision for eliminating the ‘middleman culture’ and empower every citizen by bringing services to their doorstep with dignity and ease. This digital transformation is not just about technology. It is about restoring the trust of the people in the system.

Mr. Aman Arora highlighted Punjab’s innovative, “first-of-its-kind” digital interventions that are setting new benchmarks in citizen convenience across the country, while sharing that “Bhagwant Mann Sarkar Tuhade Dwaar” is a revolutionary flagship scheme, which allows the citizens to access over 430 government services by just dialing helpline no. 1076 from the comfort of their homes. It eliminates the need to physically visit government offices. He further said that Punjab has also enabled Sarpanchs, Nambardars, and Municipal Councillors (MCs) to verify applications online. This has drastically accelerated the issuance of essential certificates, merging technology with grassroots leadership.

With the successful onboarding of Patwaris and field staff, the state has processed over 12.5 lakh applications online. This digital integration has resulted in a record-low pendency rate of just 0.33%, showcasing the system’s efficiency. Additionally, M-Sewa and Connect Punjab provide a unified mobile platform and robust grievance redressal system that empowers citizens to track their applications and submit feedback in real-time, ensuring accountability at every level, the Good Governance Minister highlighted.

Outlining the ambitious roadmap ahead, Mr. Vishesh Sarangal stated, “We are not resting on this laurel. The next phase of Punjab’s digital journey involves integrating Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) to further simplify service delivery. Our goal is to create a 100% paperless and contactless ecosystem for all major life-cycle services, including income, residence and caste certificates. This award would further fuel our determination to completely eliminate red-tapism, while ensuring every government service available to the common man at the click of a button.”
——-OO——–

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਵੱਕਾਰੀ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਵਾਰਡ’

•*ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ*

•*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ*

*• ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭਾ 2026 ਦੌਰਾਨ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ*

Hydrabad/Chandigarh/SANGHOL-TIMES/JATINDER-PAL-SINGH/01MARCH,2026-
ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭਾ 2026 ਦੌਰਾਨ ਵੱਕਾਰੀ “ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ” ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਈ ਗਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭਾ 2026 ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਿਚੋਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਲੇਠੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਉਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 430 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ(ਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਫਲ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 0.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲੇਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ਐਮਐਲ) ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ।”
———–
diprpunjab.gov.in
Directorate of Information & Public Relations Punjab