ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾੰਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ: ਚੋਧਰੀ
Sanghol Times/Bureau/27 ਜੂਨ,2023, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ
ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੋਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖਦੇਵ ਚੋਧਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਰਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁੱਖਦੇਵ ਚੋਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ, ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਬਿਓਰੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁੱਖਦੇਵ ਚੋਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੀ.ਆਰ 7 ਸੜਕ ਤੇ ਕਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜੇ ਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁੱਖਦੇਵ ਚੋਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਬੀਓਆਈ) ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਲ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 79 (2020) ਤੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ-1/2023 ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬੀਲਡਰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕਬਜਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਚੋਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 1465 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਆਰਐੱਮ ਲੋਢਾ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਚੋਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।