ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ : ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ,”ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਡ”

ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ : ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ,”ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਡ”

ਦਿੱਲੀ/SANGHOL-TIMES/29ਜੁਲਾਈ,2024(ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆਂ)- ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (29 ਜੁਲਾਈ,2024) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਡ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ ? ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਏਜੰਸੀ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਵਾਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਸੀ।