PUNJAB – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ 6767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ‘ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ 6767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ‘ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ-ਦਿੱਲੀ/SANGHOL-TIMES/19 ਸਤੰਬਰ,2024(ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆਂ) – ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ 6767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਬੈਂਚ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਏ ( ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ) ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ , “ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਆਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ । ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 6767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਫੀਸ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ – ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ਼ ‘ਤੇੰ ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨਕ ਫੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।