PUNJAB – ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੌਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੇਸ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ, ਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ

ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੌਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੇਸ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ, ਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ

ਮੋਹਾਲੀ/ਖਰੜ/SANGHOL-TIMES/24 ਸਤੰਬਰ2024(ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆਂ) – ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੌਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ( 24 ਸਤੰਬਰ ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ, ਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਨੌਈ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪਣੇ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੌਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ, ਐਸਪੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਖਰੜ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ – ਕੀ ਲਾਰੈਸ਼ ਸਟੇਟ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ? ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਰੈਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ? ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੌਈ ਦੀ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 5 ਜੀ ਜੈਮਰ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।