Punjab – पिछली सरकारों ने माइनिंग माफिया से मिलीभगत कर सरकारी खजाने को लूटा – अमन अरोड़ा, पंजाब सरकार ने माइनिंग क्षेत्र को नियमित करने के लिए ऐतिहासिक कानून बनाया

पिछली सरकारों ने माइनिंग माफिया से मिलीभगत कर सरकारी खजाने को लूटा

पंजाब सरकार ने माइनिंग क्षेत्र को नियमित करने के लिए ऐतिहासिक कानून बनाया

यह क्रांतिकारी अधिनियम माइनिंग माफिया को जड़ से समाप्त कर इस क्षेत्र में पारदर्शिता लाएगा: अमन अरोड़ा

नया कानून, माइनिंग इकोसिस्टम में सभी भागीदारों की सक्रिय भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा: बरिंदर कुमार गोयल
….

चंडीगढ़/SANGHOL-TIMES/JAGMEET-SINGH/28 मार्च,2025 :

पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रधान श्री अमन अरोड़ा ने आज कहा कि राज्य में माइनिंग और क्रशर उद्योग को नियमित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब सरकार ने “द पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एंड स्टॉकिस्ट्स एंड रिटेलर्स बिल 2025” पेश किया है ताकि लंबे समय से अनियमित प्रथाओं और भ्रष्टाचार से प्रभावित इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर नियमन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

श्री अमन अरोड़ा और खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल आज यहां पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।

बजट सत्र के दौरान पंजाब विधानसभा द्वारा पारित इस क्रांतिकारी अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री अरोड़ा ने कहा कि इस अधिनियम के तहत माइनिंग सेक्टर को नियमित करने के लिए सभी क्रशर यूनिटों, स्टॉकिस्टों और रिटेलरों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि नए नियमों के तहत माइनिंग इकोसिस्टम की प्रत्येक इकाई का पंजीकरण अनिवार्य होगा, जिससे जवाबदेही रहित और अनियमित कार्यों का युग समाप्त हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक पंजीकृत इकाई को मासिक रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा, जिसमें गैर-अनुपालन या गलत रिपोर्टिंग पर कड़े जुर्माने लगाए जाएंगे।

श्री अरोड़ा ने कहा कि इस अधिनियम के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मजबूत डिजिटल निगरानी भी की जाएगी और खुदाई से लेकर परिवहन तक माइनिंग गतिविधियों के हर पहलू को ट्रैक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पारदर्शी प्रणाली अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षति से जुड़ी ऐतिहासिक चुनौतियों को समाप्त करेगी।

पत्रकारों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि इस कानून में क्रशर और माइनिंग गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए एक पर्यावरण प्रबंधन कोष स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की माइनिंग क्षेत्र को गलत प्रथाओं से मुक्त करने की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए श्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि इस अधिनियम में कड़ी सजा के प्रावधान किए गए हैं, जिनमें भारी जुर्माने से लेकर लाइसेंस निलंबित करने, यूनिट सील करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संभावित आपराधिक कार्रवाई तक शामिल हैं।

कैबिनेट मंत्रियों ने जोर देकर कहा कि यह कानून दंडात्मक नहीं, बल्कि सुधारात्मक है और माइनिंग सेक्टर को गलत प्रथाओं से मुक्त कर इसे एक अनुकूल व्यावसायिक माहौल वाले क्षेत्र में बदलने के लिए लाया गया है।

उन्होंने बताया कि इस नए कानून के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि लगातार दो महीनों तक रिटर्न फाइल न करने वाली इकाइयों के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे और तीन महीने तक अनुपालन न करने की स्थिति में उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि यह प्रावधान माइनिंग इकोसिस्टम में सभी भागीदारों की सक्रिय भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की सरकार की यह पहल पारदर्शी शासन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जिसका उद्देश्य माइनिंग क्षेत्र में लंबे समय से जारी गलत गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करते हुए पर्यावरण और ईमानदार व्यापारियों के हितों की रक्षा करना है।
————

PREVIOUS GOVTs FORMED NEXUS WITH MINING MAFIAS AND LOOTED EXCHEQUERS MONEY

PUNJAB GOVERNMENT INTRODUCES LANDMARK LEGISLATION TO REGULATE MINING SECTOR

– Revolutionary act to root-up mining mafia, bringing transparency to sector, says Aman Arora

– Legislation to ensure active participation and accountability from all stakeholders in the mining ecosystem, says Barinder Kumar Goyal

Chandigarh/SANGHOL-TIMES/JAGMEET-SINGH/March 28,2025 -:
In a significant move to regulate the mining and crusher industry in the state, Punjab Government has enacted “The Punjab Regulation of Crusher Units and Stockists and Retailers Bill 2025” to bring comprehensive regulation, transparency and accountability to a sector historically plagued by unregulated practices and systemic corruption, said Mr. Aman Arora, Punjab Cabinet Minister and the State President of Aam Aadmi Party.

Mr. Aman Arora, along with Mining & Geology Minister Sh. Barinder Kumar Goyal, was addressing a press conference here at Punjab Bhawan, on Friday.

Listing the key features of the revolutionary act passed by the Punjab Vidhan Sabha during the budget session, the Cabinet Minister said that under the act, the registration of all the crusher units, stockiest and retailers have been made mandatory to regulate the mining sector. “Under the new regulation, every entity in the mining ecosystem must register, ending the era of unaccounted and unregulated operations”, said Aman Arora, while adding that each registered unit will be required to file monthly return, with strict penalties for non-compliance or misreporting.

Mr. Arora said that the act also introduces robust digital monitoring through an online portal that will track every aspect of mining operations from extraction to transportation. This transparent mechanism will eliminate the historical challenges of illegal mining and environmental degradation.

Addressing the media persons, Cabinet Minister Sh. Barinder Kumar Goyal said that the legislation also establishes an Environment Management Fund to address ecological concerns arising from crusher and mining activities.

Stressing the Chief Minister S. Bhagwant Singh Mann led government’s commitment to cleaning up the mining sector, Sh. Barinder Kumar Goyal informed that the act incorporates stringent punitive measures, range from substantial fines to license suspension, unit sealing and potential criminal proceedings against violators.

The cabinet ministers stressed that the legislation is not punitive but reformative and designed to convert the mining sector from a hub of malpractices to a clean, regulated business environment.

“The new law mandates that units failing to file returns for two consecutive months will have their licenses suspended, with termination following three months of non-compliance. This provision will ensure active participation and accountability from all stakeholders in the mining ecosystem, said the Cabinet Ministers, adding that this initiative of Chief Minister S. Bhagwant Singh Mann’s government is a revolutionary step towards transparent governance, aimed at protecting the interests of both the environment and honest business operators while systematically dismantling long-standing malpractices in the mining sector.

———

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ

ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਐਕਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗਾ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/SANGHOL-TIMES/JAGMEET-SINGH/28 ਮਾਰਚ,2025 – :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਸਟਾਕਿਸਟਸ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਬਿੱਲ 2025” ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਰਹੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ, ਯੂਨਿਟ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੰਡਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

———