ਅਹਿਮ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ! ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ !

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/SANGHOL-TIMES/15ਜੁਲਾਈ,2025(ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆਂ ) :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 03 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਬਨ ਹੈ ਕਿ ; ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ( ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ) ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਜਾ ਮੌਤ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
—–00——
महत्वपूर्ण और बड़ी खबर! पंजाब कैबिनेट की बैठक में बेअदबी बिल समेत कई बड़े फैसले लिए गए!
चंडीगढ़/संघोल-टाइम्स/15जुलाई,2025/मलकीत सिंह भामिया, translate by Jatinder Pal Singh):- पंजाब सरकार ने आज मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट मीटिंग में बेअदबी बिल को मंजूरी दे दी है। अब यह बिल विधानसभा में पेश किया गया है। इस नए कानून से पंजाब में धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक स्थलों की बेअदबी करने वालों को उम्रकैद का प्रावधान किया गया है। अभी तक पंजाब में इतना सख्त कानून नहीं था। मौजूदा आईपीसी की धारा 295 के तहत सिर्फ 03 साल तक की सजा का प्रावधान था। बिल में यह भी प्रावधान है कि बेअदबी के दोषियों को पैरोल (छुट्टी नहीं) मिलेगी। विशेष अदालतें बनाई जा सकेंगी, जो बेअदबी के मामलों की तेजी से सुनवाई करेंगी। बेअदबी के कारण अगर कोई हिंसा या मौत होती है, तो दोषी को उम्रकैद की सज़ा हो सकती है। पंजाब में लंबे समय से बेअदबी कानून की मांग चल रही थी। अब कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद यह विधेयक विधानसभा में पेश होने वाला है, जिससे धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई का रास्ता साफ़ होगा।