Punjab – ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ * बलबीर सिद्धू ने आप सरकार की 66 हज़ार एकड़ ज़मीन अधिग्रहण की योजना पर उठाए सवाल* Balbir Sidhu Slams AAP Government’s Move to Acquire 66,000 Acres of Farmland

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਘੜੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ 967 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਰੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਆਦਿ ਉਸਾਰੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਰੇਰਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕ 1780 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 484 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 120, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 100, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 50, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 53, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 23, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 25 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 26 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਘੁੰਮਾ ਕੇ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

——00——-

पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री बलबीर सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार द्वारा लाई गई नई लैंड पूलिंग नीति पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। आज यहाँ जारी एक प्रेस बयान में, श्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि भगवंत मान सरकार की लैंड पूलिंग नीति का पंजाब भर के किसानों द्वारा कड़ा विरोध किए जाने के बावजूद, पंजाब सरकार पता नहीं क्यों इस किसान-हत्या नीति को बदलना नहीं चाहती।

श्री सिद्धू ने कहा कि अगर गौर करें तो पिछली पंजाब सरकार ने पिछले ढाई दशकों में आवासीय और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए लगभग 11 हज़ार एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया था। लेकिन वर्तमान आप सरकार ने अब लैंड पूलिंग नीति के तहत 65,533 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा है।

सिद्धू ने कहा कि ढाई दशक के इतिहास पर नज़र डालें तो आवासीय और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए एक साथ इतनी बड़ी संख्या में ज़मीन कभी अधिग्रहित नहीं की गई। प्राप्त विवरण के अनुसार, वर्ष 2000 से अब तक शहरी विकास प्राधिकरणों द्वारा 10 हज़ार 967 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित की गई है, जिसमें आवासीय कॉलोनियाँ बनाई गई हैं या औद्योगिक परियोजनाएँ शुरू की गई हैं। इस अधिग्रहित ज़मीन में से 8 हज़ार एकड़ ज़मीन विकसित की जा चुकी है।

सिद्धू ने कहा कि पंजाब में कॉलोनियाँ या फ्लैट आदि बनाने वाले निजी डेवलपर्स का ज़मीन अधिग्रहण अलग है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) पंजाब की जानकारी के अनुसार, अब तक 1780 प्रोजेक्ट मंज़ूर किए जा चुके हैं, जिनमें मोहाली में सबसे ज़्यादा 484 प्रोजेक्ट हैं। इसी तरह, लुधियाना में 120, बठिंडा में 100, जालंधर में 50, पटियाला में 53, संगरूर में 23, बरनाला में 25 और अमृतसर में 26 प्रोजेक्ट हैं।

इतना सब होने के बावजूद, मान सरकार अब पंजाब के किसानों की लगभग 66 हज़ार एकड़ ज़मीन एक झटके में अधिग्रहित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अब सवाल यह उठता है कि जब पिछली सरकारें लगभग 25 सालों में मात्र 11 हज़ार एकड़ ज़मीन का भी पूर्ण विकास नहीं कर पाईं, तो भगवंत मान सरकार किस जादू की छड़ी से डेढ़ साल में 66 हज़ार एकड़ ज़मीन आवासीय और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए विकसित कर देगी?

उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयाँ पहले ही पंजाब से पलायन कर दूसरे राज्यों में जा रही हैं।

श्री सिद्धू ने कहा कि पंजाब में खेती के लिए जगह लगातार कम होती जा रही है। सरकार के अंधाधुंध ज़मीन अधिग्रहण के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे किसानों को हो रहा है क्योंकि ज़मीन अधिग्रहण के बाद उन्हें बहुत कम मुआवज़ा मिलता है और उस मुआवज़े की राशि के बावजूद, अधिग्रहित की जा रही ज़मीन बहुत छोटी और शहरों से दूर होने के कारण उनकी आय बहुत कम रहती है।

उन्होंने कहा कि लैंड पूलिंग नीति के नाम पर नई ज़मीन अधिग्रहण करके किसानों को विस्थापित करने के बजाय, भगवंत मान सरकार को पहले से अधिग्रहित ज़मीन का विकास करना चाहिए। जिसके पूरा होने के बाद ही किसानों की सहमति से और अधिक भूमि अधिग्रहण करने के मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए।

——00——

Mohali/SANGHOL-TIMES/BUREAU/August 4, 2025- Former Punjab Health Minister and senior Congress leader, Balbir Singh Sidhu, has once again questioned the Bhagwant Mann-led AAP government’s controversial land pooling policy. In a strongly worded statement issued here today, Sidhu lashed out at the government for pushing ahead with this “anti-farmer” scheme despite massive opposition from farmers across Punjab.

Sidhu said, “In the last 25 years, previous governments acquired only around 11,000 acres of land for residential and industrial projects. Now, the Mann government is suddenly trying to acquire an unprecedented 65,533 acres of farmers’ land under the land pooling policy. This is nothing but a land grab targeting small farmers.”

Citing official data, he said that from 2000 onwards, urban development authorities acquired 10,967 acres of land, out of which only 8,000 acres have been developed till date. “When previous governments couldn’t even fully develop 11,000 acres in 25 years, what magic wand does Bhagwant Mann have that he will develop 66,000 acres in just one or two years?” Sidhu questioned.

He further pointed out that private developers have their own separate land acquisitions. According to Punjab RERA, a total of 1,780 real estate projects have been approved so far — with Mohali alone accounting for 484 projects, followed by Ludhiana (120), Bathinda (100), Jalandhar (50), Patiala (53), Sangrur (23), Barnala (25), and Amritsar (26)

“Despite thousands of acres of land lying undeveloped, the Mann government is stubbornly moving ahead to displace thousands of farmers in the name of land pooling. This will disproportionately harm small farmers, who receive meager compensation that is neither adequate for alternative land purchase nor ensures sustainable income,” Sidhu warned.

He emphasized that agriculture land in Punjab is already shrinking, while industrial units are shutting down or moving to other states. “Instead of snatching more land from farmers, the government should first focus on developing the already acquired land. Only after that, and with full consent of farmers, should any further land acquisition be considered,” Sidhu asserted.

——00—–