Punjab -ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ “ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ” ਸਕੀਮ, 03 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਰੱਦ* पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए “लैंड पूलिंग” योजना को वापस लिया

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ “ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ” ਸਕੀਮ, 03 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/SANGHOL-TIMES/11ਅਗਸਤ,2025(ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆਂ) :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਦਿਆਂ “ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ” ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਨਵੀਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 04 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ “ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ” ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Latter of Intent ( ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਟ ), ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਰਹਾਂਗੇ।
—–00—–

पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए “लैंड पूलिंग” योजना को वापस लिया

Chandigarh/Sri-Fatehgarh Sahib/Malkiat-Singh-Bhamia/11August,2025-
पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए “लैंड पूलिंग” योजना को वापस ले लिया है। इस योजना के तहत 64 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना था। पंजाब सरकार इस योजना के तहत लुधियाना के पास एक नई टाउनशिप बसाने की योजना बना रही थी। हाल ही में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले इस नीति पर एक दिन और फिर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी थी। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल भी इस योजना को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर थे और सरकार पर इस नीति को वापस लेने का दबाव बना रहे थे। इस संबंध में पंजाब सरकार के आवास एवं शहरी विकास के प्रमुख सचिव ने एक पत्र जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि 14 मई, 2025 को लाए गए पंजाब “लैंड पूलिंग” और उससे जुड़े संशोधनों को वापस लिया जा रहा है। इस नीति के तहत जारी किए गए आशय पत्र, पंजीकरण और अन्य सभी कार्य वापस लिए जाते हैं। सरकार का कहना है कि वे नहीं चाहते कि इस योजना को लेकर किसानों में किसी तरह की नाराजगी हो। अगर जिनके लिए यह नीति लाई गई थी, उन्हें यह पसंद नहीं आती है, तो हमें इसे वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का कहना है कि वह हमेशा से किसानों और पंजाब के कल्याण के लिए काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। हम नहीं चाहते कि किसानों को इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़े और इस विरोध प्रदर्शन में किसी की जान जाए। इसलिए हम इस योजना पर पुनर्विचार करेंगे।