उभरता पंजाब: सुझाव से समाधान पहल औद्योगिक विकास के लिए सर्वोत्तम साबित होंगे - संजीव अरोड़ा *ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਹੱਲ, ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ - ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ* Suggestions to Solutions Will Prove a Gamechanger for Industry

उभरता पंजाब: सुझाव से समाधान पहल औद्योगिक विकास के लिए सर्वोत्तम साबित होंगे – संजीव अरोड़ा

• सेक्टोरल समितियाँ 1 अक्टूबर से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी

• बिजली क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे के उन्नयन के लिए 5,000 करोड़ रुपये के टेंडर जल्द

• औद्योगिक बुनियादी ढाँचे के रखरखाव के लिए उद्योगपतियों की भागीदारी वाला स्वतंत्र प्राधिकरण जल्द

• मार्च 2026 में मोहाली में पंजाब निवेश सम्मेलन का आयोजन

• पंजाब में 1.14 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित, जिससे 4.5 लाख रोजगार सृजित होंगे

• सरकार का आश्वासन: अन्य राज्यों से निवेशकों को आमंत्रित करने से पहले पंजाब के उद्योगों की हर ज़रूरत पूरी की जाएगी

साहिबज़ादा-अजीत-सिंह-नगर/SANGHOL-TIMES/SHAM-SUNDER-SARPAL/JAGMEET-SINGH/25अगस्त,2025-
पंजाब के उद्योग, वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन और बिजली मंत्री, श्री संजीव अरोड़ा ने आज कहा कि राइजिंग पंजाब: सुझाव से समाधान, पहल पंजाब के औद्योगिक विकास को मज़बूत और आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगी।

उद्योग मंत्री ने कहा, “अमृतसर से शुरू होकर जालंधर और लुधियाना होते हुए, अब हम मोहाली पहुँच गए हैं, जहाँ आज हम मोहाली के साथ-साथ पटियाला और रोपड़ के उद्योगों से भी जुड़ रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “हमारा उद्देश्य पंजाब के उद्योगों को हर वह सुविधा प्रदान करना है जिसके वे हकदार हैं। हम उनसे सीधे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याएँ सुन रहे हैं और मौके पर ही उनका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं।”

मोहाली, पटियाला और रोपड़ के उद्योग प्रतिनिधियों को लगभग दो घंटे तक धैर्यपूर्वक सुनने के बाद, मंत्री महोदय ने पंजाब भर के सभी केंद्र बिंदुओं और औद्योगिक सम्पदाओं में बुनियादी ढाँचे की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित करने की राज्य सरकार की योजना की घोषणा की। यह निकाय सीवरेज, सड़क, प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देगा, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें उद्योगपति भी सदस्य होंगे।

उद्योगपतियों के बहुमूल्य सुझावों को स्वीकार करते हुए, अरोड़ा ने कहा कि व्यापार में आसानी पर पंजाब के फोकस ने पिछले साढ़े तीन वर्षों में 1.14 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है, जिससे 4.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने निवेश को और बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक भूखंडों की क्लबिंग और डी-क्लबिंग, लीजहोल्ड भूखंडों को फ्रीहोल्ड में बदलने और फोकल पॉइंट्स में खाली भूखंडों की नियमित नीलामी जैसे प्रमुख सुधारों का आश्वासन दिया।

मंत्री ने घोषणा की कि मोहाली 13 मार्च, 2026 से तीन दिवसीय पंजाब निवेश सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें उद्योगपति, व्यापारी, प्रवासी भारतीय और वैश्विक कंपनियां राज्य में निवेश को और बढ़ावा देने के लिए एक साथ आएंगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि राइजिंग पंजाब पहल का उद्देश्य उद्योगपतियों की चिंताओं का वास्तविक समय में समाधान करना है, और उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर नीतियाँ तैयार की जा रही हैं। अरोड़ा ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को सरकारी योजनाओं के बारे में उद्योगपतियों तक सक्रिय रूप से पहुँचने और उन्हें सूचित करने का भी निर्देश दिया ताकि वे अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें।

उद्योगपतियों द्वारा उठाए गए मुद्दों के जवाब में, मंत्री ने घोषणा की कि बिजली क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए 5,000 करोड़ रुपये के टेंडर जल्द ही जारी किए जा रहे हैं और औद्योगिक और अन्य उपभोक्ताओं, दोनों को जल्द ही ठोस सुधार दिखाई देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि ट्रांसमिशन घाटे और बार-बार बिजली गुल होने की समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। उद्योग से संबंधित समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित औद्योगिक ग्रिड और एक अलग शिकायत निवारण प्रणाली भी स्थापित की जाएगी।

विभिन्न नियमों में ढील दिए जाने पर बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए भवन उप-नियमों और अन्य शुल्कों में ढील दे रही है, और उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा इन पहलों का स्वागत किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि एयरपोर्ट रोड पर भीड़भाड़ जल्द ही कम हो जाएगी, और यांत्रिक पार्किंग समाधानों को अधिकतम अपनाकर पार्किंग की चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है।

राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इकाइयों के विकास पर, मंत्री ने कहा कि राजपुरा में 1,200 एकड़ भूमि ऐसी भविष्योन्मुखी पहलों के लिए पहले ही निर्धारित कर दी गई है।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि मोहाली में जल्द ही बड़े पैमाने पर औद्योगिक और व्यावसायिक आयोजनों के लिए 10 एकड़ में एक प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार प्रक्रियाओं को और सरल बनाने के लिए छूट के विरुद्ध बैंक गारंटी की आवश्यकता को समाप्त करने की योजना बना रही है।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव, के.के. यादव ने हाल ही में शुरू किए गए और सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए गए फास्टट्रैक पोर्टल पर प्रकाश डाला, जिसने निवेशकों में नया उत्साह भर दिया है। इस प्रणाली के तहत, प्रत्येक आवेदन को 45 दिनों की स्वीकृति अवधि मिलती है, जिसके बाद यदि संबंधित विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो उसे स्वतः ही स्वीकृत मान लिया जाता है।

उद्योग विभाग की निदेशक, सुरभि मलिक ने प्रमुख पहलों, जिनमें एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजनाएँ, आवेदन प्रक्रियाएँ और भूखंड बहाली की शर्तें शामिल हैं, का विवरण दिया। उन्होंने भूखंडों की क्लबिंग और डी-क्लबिंग, लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड रूपांतरण, और विखंडन/उपविभाजन संबंधी नीतियों के साथ-साथ उनकी संबंधित शुल्क संरचनाओं के बारे में भी बताया।

उपायुक्त कोमल मित्तल ने उद्योगपतियों को सहयोग देने के लिए जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई और उन्हें किसी भी कठिनाई की स्थिति में सीधे उनसे संपर्क करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस कार्यक्रम में हुई चर्चाओं से पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र, विशेषकर डेराबस्सी और लालड़ू सहित मोहाली जिले को बहुत लाभ होगा।

इस अवसर पर विधायक कुलजीत सिंह रंधावा, प्रमुख सचिव उद्योग एवं वाणिज्य के.के. यादव, निदेशक सुरभि मलिक, पंजाब विकास आयोग के सदस्य वैभव माहेश्वरी, उपायुक्त कोमल मित्तल, निगम आयुक्त परमिंदर पाल सिंह और मोहाली, पटियाला और रोपड़ के उद्योगपति उपस्थित थे। उद्योगपति पी.जे. सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया और राज्य को वास्तव में उद्योग-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से पंजाब सरकार की पहल की सराहना की।

——-00—–

ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ: ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਹੱਲ, ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ – ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

• ਸੈਕਟਰਲ ਕਮੇਟੀਆਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ

• ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਲਦ

• ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ

• ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

• ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ

• ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ : ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ-ਅਜੀਤ-ਸਿੰਘ-ਨਗਰ/SANGHOL-TIMES/SHAM-SUNDER-SARPAL/JAGMEET-SIMGH/25-ਅਗਸਤ,2025- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ: ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਹੱਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।” “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਕਲੱਬਿੰਗ, ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਲਾਮੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ 13 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਲਦ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖਪਤਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਮਾਰਤੀ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 1,200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ-ਕਮ-ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓਟੀਐਸ) ਸਕੀਮਾਂ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਕਲੱਬਿੰਗ, ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ-ਟੂ-ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ/ਸਬਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲੜੂ ਸਮੇਤ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੈਭਵ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਟਾਇਨਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੀ.ਜੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਦਯੋਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

…….

Rising Punjab: Suggestions to Solutions Will Prove a Gamechanger for Industry – Sanjeev Arora

• Sectoral Committees to submit reports before Oct 1

• Rs 5,000 crore power infrastructure upgrade in pipeline

• Independent Authority for industrial infrastructure maintenance soon

• Punjab Investment Summit to be held in Mohali in March 2026

• Punjab attracts Rs 1.14 lakh crore investment, to generate 4.5 lakh jobs

• Government assures: every need of Punjab’s industries will be met before inviting investors from other states

SAS Nagar/SANGHOL-TIMES/SHAM-SUNDER-SARPAL/JAGMEET-SIMGH/25August,2025 –
Punjab Industry, Commerce, Investment Promotion and Power Minister, Sh. Sanjeev Arora, today said that the Rising Punjab: Suggestions to Solutions initiative will serve as a groundbreaking platform to strengthen and boost Punjab’s industrial growth.
“Starting from Amritsar and covering Jalandhar and Ludhiana, we have now reached Mohali, engaging with industries from Patiala and Ropar as well,” said the Industry Minister. “Our aim is to equip Punjab’s industries with every facility they deserve. We are reaching out directly to them, listening to their concerns, and working to resolve issues on the spot.”
After patiently hearing industry representatives from Mohali, Patiala and Ropar for nearly two hours, the Minister announced the State Government’s plan to set up an independent authority to oversee infrastructure in all focal points and industrial estates across Punjab. This body will address key issues such as sewerage, roads, lighting and other essential facilities, and importantly, it will also include industrialists as members.
Acknowledging the valuable suggestions from industrialists, Arora said Punjab’s focus on ease of doing business over the last three and a half years has already attracted investments worth ₹1.14 lakh crore, creating 4.5 lakh jobs. He underlined key reforms such as clubbing and de-clubbing of industrial plots to optimize land use, conversion of leasehold plots into freehold, and regular auctions of vacant plots in focal points to further boost investment.
The Minister announced that Mohali will host a three-day Punjab Investment Summit from March 13, 2026, bringing together industrialists, traders, NRIs and global companies to further boost investment in the state. He emphasized that the Rising Punjab initiative is aimed at addressing industrialists’ concerns in real time, with policies being framed on the basis of their feedback. Arora also directed Industry Department officials to proactively reach out and inform industrialists about government schemes so they can derive maximum benefit.
Responding to issues raised by industrialists, the Minister announced that power sector infrastructure worth ₹5,000 crore is set for upgradation, and both industries and consumers will soon see visible improvements. He assured that transmission losses and frequent shutdowns will be addressed on priority. Dedicated industry grids and a separate grievance redressal system will also be established to ensure timely resolution of industry-related concerns.
Speaking on easing regulations, the Minister said the government is relaxing building bye-laws and other charges to further boost industry in the state, and these initiatives are expected to be welcomed by industry representatives. He added that the Airport Road will soon be decongested, and the parking challenges can be addressed through maximum adoption of mechanical parking solutions.
On the development of EV car manufacturing units in the state, the Minister said that 1,200 acres of land in Rajpura have already been earmarked for such futuristic initiatives.
He also announced that Mohali will soon have a 10-acre Exhibition-cum-Convention Centre to host large-scale industrial and business events. Additionally, the government plans to remove bank guarantee requirements against exemptions to simplify processes further.
Principal Secretary, Industry and Commerce, K.K. Yadav highlighted the recently launched and successfully implemented Fasttrack Portal, which has infused new enthusiasm among investors. Under this system, every application receives a 45-day approval timeline, after which it is automatically deemed approved if the concerned department takes no action.
Industry Director Surabhi Malik detailed key initiatives, including One-Time Settlement (OTS) schemes, application procedures, and terms for plot restoration. She also explained policies on clubbing and de-clubbing of plots, leasehold-to-freehold conversion, and fragmentation/subdivision, along with their respective fee structures.
Deputy Commissioner Komal Mittal reaffirmed the district administration’s commitment to supporting industrialists, inviting them to approach her directly with any concerns. She expressed optimism that the discussions at the event would greatly benefit Punjab’s industrial sector, particularly in Mohali district, including Derabassi and Lalru.
Prominent amongst those present on the occasion included MLA Kuljit Singh Randhawa, Principal Secretary Industry & Commerce K.K. Yadav, Director Surabhi Malik, Punjab Development Commission Member Vaibhav Maheshwari, Deputy Commissioner Komal Mittal, Commissioner Corporation Parminder Pal Singh and industrialists from the Mohali, Patiala and Ropar. P.J. Singh of Tynor Industries presented the vote of thanks, appreciating the Punjab Government’s initiatives aimed at transforming the state into a truly industry-friendly destination.
……..

• सेक्टोरल समितियाँ 1 अक्टूबर से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी

• मार्च 2026 में मोहाली में पंजाब निवेश सम्मेलन का आयोजन