शिरोमणि कमेटी ने महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि पर पाकिस्तान जाने वाले श्रद्धालुओं से पासपोर्ट मांगे

अमृतसर/संघोल-टाइम्स/21मार्च,2026(हरमिंदर नागपाल)-शेर-ए-पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर जून 2026 में पाकिस्तान भेजे जाने वाले जत्थे के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिख श्रद्धालुओं से पासपोर्ट की मांग की है। इच्छुक श्रद्धालु अपने पासपोर्ट 31 मार्च 2026 तक शिरोमणि कमेटी के मुख्य कार्यालय स्थित यात्रा विभाग में जमा करवा सकते हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सचिव स. बलविंदर सिंह काहलवां ने बताया कि शिरोमणि कमेटी द्वारा हर साल महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि मनाने के लिए पाकिस्तान में सिख श्रद्धालुओं का जत्था भेजा जाता है और इस बार यह जत्था जून महीने में भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा कि जत्थे में जाने के इच्छुक श्रद्धालु अपने पासपोर्ट शिरोमणि कमेटी के क्षेत्रीय सदस्य की सिफारिश सहित 31 मार्च 2026 तक जमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड या वोटर कार्ड की कॉपी भी देनी होगी। उन्होंने आग्रह किया कि श्रद्धालु समय पर अपने पासपोर्ट जमा करें ताकि आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें सरकार को भेजा जा सके।
—–00—–
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਸੰਘੋਲ-ਟਾਈਮਜ਼/21ਮਾਰਚ,2026(ਹਰਮਿੰਦਰ-ਨਾਗਪਾਲ) – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਯਾਤਰਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਜਥਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
