Punjab – कैबिनेट सब-कमेटी ने अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों से सम्बन्धित कर्मचारियों के मसलों सम्बन्धी महीने के अंदर रिपोर्ट माँगी

कैबिनेट सब-कमेटी ने अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों से सम्बन्धित कर्मचारियों के मसलों सम्बन्धी महीने के अंदर रिपोर्ट माँगी

सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव को परसोनल और एल. आर. के साथ तालमेल करके रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के दिए निर्देश

SangholTimes/चंडीगढ़/22 दिसंबरः,2022 –

कैबिनेट सब-कमेटी, जिसमें पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री श्री अमन अरोड़ा और ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री स. कुलदीप सिंह धालीवाल शामिल हैं, ने आज यहां पंजाब भवन में अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों से सम्बन्धित कर्मचारियों की सांझा एक्शन कमेटी और पंजाब की सामाजिक जत्थेबंदियों के नुमायंदों के साथ उनके मसलों के बारे गंभीरता से विस्तृत चर्चा की।

सांझी एक्शन कमेटी की तरफ से माँग पत्र में उठाई गई माँगों और मसलों पर चर्चा करते हुये कैबिनेट सब-कमेटी ने सम्बन्धित अधिकारियों को हुक्म दिए कि एल. आर. शाखा और सबंधित विभागों के साथ विचार-विमर्श करने के इलावा सभी कानूनी पहलूओं को बारीकी से विचारने के उपरांत एक महीने के अंदर डीटेल्ड रिपोर्ट पेश की जाये।

कैबिनेट मंत्रियों ने सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सचिव श्री जी. रमेश कुमार को परसोनल विभाग के सचिव श्री रजत अग्रवाल और एल. आर. शाखा के अधिकारियों के साथ तालमेल करके रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जिससे किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले सभी पहलू विचारे जा सकें।

सांझी एक्शन कमेटी के नुमायंदों को राज्य सरकार की तरफ से हर संभव सहयोग का भरोसा देते हुये कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि सब-कमेटी की अगली मीटिंग में चर्चा के बाद ही यह मसौदा रिपोर्ट मुख्यमंत्री पंजाब को सौंपी जायेगी। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार समूह कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ समाज के हर वर्ग की भलाई को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है।

मंत्रियों ने नुमायंदों की तरफ से दिए माँग पत्र (मैमोरंडम) में पेश किये गए 30 नुकाती एजंडे पर चर्चा करते हुये सांझी एक्शन कमेटी की तरफ से उठाए गए हर मुद्दे को गंभीरता और हमदर्दी से सुना। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि किसी सरकार ने सत्ता में आने के 6 महीनों के अंदर ही समाज के अलग-अलग वर्गों के मसलों को हल करने के लिए कई जन हितैषी पहलकदमियां की हैं।
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