ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
—
ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
—
ਸੰਘੋਲ ਟਾਇਮਜ਼/ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ/ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/11 ਮਈ,2022 –
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।