Punjab – मुख्यमंत्री द्वारा धूरी से ‘सरकार आपके द्वार’ प्रोग्राम की शुरुआत – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

मुख्यमंत्री द्वारा धूरी से ‘सरकार आपके द्वार’ प्रोग्राम की शुरुआत
प्रशासन को लोगों के दर पर लाने के वायदे को पूरा किया

राज्य भर में अति-आधुनिक सुविधाओं से स्वास्थ्य देखभाल संस्थाएँ अपग्रेड करने का ऐलान

लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए प्राकृतिक जल स्रोतों के बाँध मज़बूत किए जाएंगे
किसान संगठनों को बेवजह आंदोलन का रास्ता न अपनाने की अपील

पंजाब के हरेक सार्वजनिक थर्मल प्लांट के लिए 40 दिन का कोयला आरक्षित

धान के आगामी सीजन के लिए 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करने के लिए उचित प्रबंध किए

Sanghol Times/धूरी(संगरूर),11 मई,2023 –
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने धूरी विधानसभा हलके से ‘सरकार आपके द्वार’ नाम अधीन लोक हितैषी पहल की शुरुआत करते हुए कहा कि यह कदम पंजाब के लोगों के घर-घर जाकर उनको नागरिक केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने के लिए मील पत्थर साबित होगा।
अपने किस्म के अलग प्रयास की शुरुआत के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘यह रास्ते से हटकर पहल है, जिसका उद्देश्य अफसरशाही को सीधे तौर पर लोगों प्रति जवाबदेह बनाना है, जिससे लोगों को और अधिक ताकत मिलती है।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रोग्राम प्रशासन को लोगों के दरवाज़े पर लाएगा, जिससे उनको असली अर्थों में शक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह कदम मानव संसाधन के सर्वोत्तम प्रयोग के साथ-साथ विभिन्न कल्याण प्रोग्रामों को समय पर लागू करने को सुनिश्चित बनाने में बहुत सहायक होगी। भगवंत मान ने कहा कि इस लोक हितैषी प्रयास का लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको सेवाएं हासिल करने के लिए सरकारी दफ़्तरों में परेशान नहीं होना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि धूरी को राज्य भर में मॉडल हलके के तौर पर विकसित किया जाएगा, क्योंकि इस धरती से अति-आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के साथ-साथ नए युग की शुरुआत होगी। भगवंत मान ने कहा कि धूरी शुगर मिल का मसला जल्द ही हल किया जाएगा और किसानों के हितों की हर तरह से रक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों और राज्य के कल्याण को हर कीमत पर सुनिश्चित बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुमूल्य जल स्रोतों के संरक्षण के लिए घग्गर जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों के बाँध मज़बूत कर इनको पुनरूद्धार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन जल स्रोतों की समय पर सफ़ाई को सुनिश्चित बनाया जाएगा, जिससे नहरी पानी के अधिक से अधिक प्रयोग को सुनिश्चित बनाया जा सके। भगवंत मान ने कहा कि भूजल के स्तर को और अधिक नीचे जाने से रोकना समय की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भूजल को बचाने के लिए नहरी पानी के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए बड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इस समय पर पंजाब अपने नहरी पानी का केवल 33 प्रतिशत से 34 प्रतिशत ही इस्तेमाल कर रहा है और आने वाले दिनों में इसमें और अधिक वृद्धि की जाएगी। भगवंत मान ने उम्मीद ज़ाहिर की कि यदि पंजाब पहले पड़ाव में नहरी पानी के प्रयोग को 60 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है तो कुल 14 लाख में से करीब चार लाख ट्यूबवैल बंद हो सकते हैं, जिससे पानी की बचत में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने किसानों को पानी के अधिक उपभोग वाली धान की किस्मों की कृषि करने से गुरेज़ करने की अपील करते हुए भूजल को बचाने के लिए पीआर-127 और 129 किस्में अपनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि राज्य के कीमती पानी को बचाना समय की मुख्य ज़रूरत है, क्योंकि पानी की कमी गंभीर मसला है और राज्य पहले ही डार्क ज़ोन (खतरे के स्तर तक) में जा चुका है। भगवंत मान ने आने वाली पीढिय़ों के लिए पानी बचाने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया।
खेतों के अवशेष को आग लगाने की घटनाओं पर गहरी चिंता ज़ाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत ही दुभाग्यपूर्ण बात है कि कुछ किसान केवल अपना अडिय़ल व्यवहार दिखाने के लिए गेहूँ की फ़सल के अवशेष को आग लगाने से भी गुरेज़ नहीं करते। उन्होंने कहा कि यह अमानवीय बरताव न केवल उनके लिए बल्कि उनकी आने वाली पीढिय़ों और पर्यावरण के लिए भी गंभीर ख़तरा है। भगवंत मान ने किसान संगठनों को भी अपील की कि वह बेवजह आंदोलन का रास्ता न अपनाएँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सरकार के दरवाज़े बातचीत के लिए हमेशा खुले रहते हैं तो इन धरनों का कोई तुक नहीं बनता। एक मिसाल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए मूल्य कटौती के एवज़ में किसानों को मुआवज़ा देने का ऐलान पहले ही कर दिया था। यह बड़े अफ़सोस की बात है कि इसके बावजूद कुछ किसान संगठनों ने इस माँग को लेकर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया है, जबकि उनकी सरकार ने यह माँग पूरी भी कर दी थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा ही पंजाब और इसके लोगों के हितों के लिए हरेक नागरिक की जायज़ माँग को गंभीरता से सुना है। उन्होंने कहा कि आज भी वह समाज के हर वर्ग की सच्ची माँगें सुनने के लिए तैयार हैं। हालाँकि, भगवंत मान ने कहा कि बिना किसी कारण के अनावश्यक धरने और आंदोलन ग़ैर-वाजिब हैं।
धान के आगामी सीजन के दौरान निर्विघ्न बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए अपनी सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धान के सीजन के मौके पर बिजली की माँग को पूरा करने के लिए सभी प्रबंध मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि हरेक सार्वजनिक क्षेत्र के थर्मल प्लांट में 40 दिनों का कोयला पहले ही आरक्षित रखा गया है और धान के सीजन में बड़ी माँग को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों से समझौता किया जा चुका है। भगवंत मान ने यह भी बताया कि पी.एस.पी.सी.एल. को अलग-अलग सैक्टरों की सब्सिडी के बदले पहले ही 20,200 करोड़ रुपए की अदायगी की जा चुकी है।
बिजली बचाने के प्रयासों के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में सरकारी दफ़्तरों का समय बदला गया, जिस कारण राज्य सरकार रोज़ाना की 350 मेगावॉट बिजली की बचत करने में कामयाब हुई है। उन्होंने कहा कि अपनी किस्म के ऐसे पहले कदम से 15 जुलाई तक बिजली की 50 करोड़ रुपए की बचत होगी। भगवंत मान ने यह भी बताया कि इस अलग कदम से ट्रैफिक़ जाम की समस्या से भी बहुत हद तक निजात मिली है और हाल ही में करवाए गए एक अध्ययन में सामने आया है कि मोहाली की एयरपोर्ट रोड पर वाहनों का यातायात निर्विघ्न होने से रोज़ाना 7000 लीटर तेल की बचत हो रही है।
लोगों को विकास की प्रक्रिया में सक्रिय हिस्सेदार बनने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने उनको सार्वजनिक फंड्स का सही प्रयोग को सुनिश्चित बनाने के लिए अपने-अपने क्षेत्र के विकास प्रोजैक्टों की निगरानी करने का न्योता दिया। उन्होंने यह भी बताया कि धूरी हलके के विकास कार्यों की निगरानी के लिए एस.डी.एम स्तर का अधिकारी तैनात किया जाएगा। भगवंत मान ने धूरी के लिए ट्रॉमा सैंटर बनाने के अलावा मौजूदा अस्पताल को अति-आधुनिक इलाज सुविधाओं के साथ अपग्रेड करने का ऐलान किया।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 71.36 करोड़ रुपए की लागत के साथ 118 किलोमीटर लम्बी 14 सडक़ों को नया रूप प्रदान किया जाएगा और इस सम्बन्धी टैंडर जल्द ही जारी किए जाएंगे। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि रेलवे ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) का निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा और इस प्रोजैक्ट के लिए राज्य सरकार ने अपने हिस्से के 35 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार को पहले ही जमा करवा दी है। उन्होंने बताया कि 19.50 करोड़ रुपए की लागत से धूरी रजबाहे को भी नया रूप दिया जाएगा।
——-

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ
ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਨਤਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਰਾਖਵਾਂ
ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ
ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ), 11 ਮਈ-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੂਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਹਲਕੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੂਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਘੱਗਰ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 34 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 14 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੀਆਰ-127 ਅਤੇ 129 ਕਿਸਮਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ (ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਲ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹਨ।
ਝੋਨੇ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਨਾਲ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7000 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੂਰੀ ਲਈ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 71.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 118 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ 14 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ (ਆਰ.ਓ.ਬੀ.) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਧੂਰੀ ਰਜਬਾਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ