संघोल टाइम्स न्यूज़ 
ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 12488 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ/SANGHOL-TIMES//Jagmeet Singh/14 ਦਸੰਬਰ,2024 – :ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜੱਜ, ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ ਕੇਸ, ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਲੈਂਡ ਐਕਿਉਜਿ਼ਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ।ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 17 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਅੱਤਰੀ, ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾ, ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ, ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ, ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ), ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ), ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਵੇਤਾ ਦਾਸ਼, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸ੍ਰੀ ਅਭੇ ਰਾਜਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮ ਕਸ਼ਯਪ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸ੍ਰੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸ੍ਰੀ ਸੰਗਮ ਕੌਸ਼ਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੇਹਾ ਜਿੰਦਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਵਰਿੰਦਰ, ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ), ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅੱਗਰਵਾਲ, ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਕੰਜਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਗਰੇਵਾਲ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਿਰਦੇਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਨੂੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਖੇ 4 ਬੈਂਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ), ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵੀਰਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਖਰੜ ਵਿਖੇ 5 ਬੈਂਚ ਸ੍ਰੀ ਹਸਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ), ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ), ਸ੍ਰੀ ਕਰੁਨ ਗਰਗ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ), ਸ੍ਰੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਮਾਜਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16229 ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12488 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ 1887733432/— ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
O/o DPRO SAS Nagar
National Lok Adalat Settles 12488 cases
SAS Nagar, December 14, 2024: As many as 12488 pre-litigative and pending Criminal Compoundable Offences, NI Act cases under Section-138, Bank Recovery Cases, MACT Cases, Matrimonial Disputes, Labour disputes, Land Acquisition cases, Electricity and Water Bills (Excluding non-compoundable theft cases), Service matters relating to pay and allowances and Retiral benefits, Revenue Cases and other Civil Cases (Rent, Easmentary Rights, injunction Suits, specific performance suits) were settled today in National Lok Adalat in SAS Nagar. Divulging the Details, District and Sessions Judge, Sh. Atul Kasana said that, in this National Lok Adalat, 17 benches were constituted at District Headquarter which were being presided over by Dr. Ajit Atri, Additional District & Sessions Judge; Sh. Baljinder Singh Sra, Additional District & Sessions Judge; Sh. Barjinder Pal Singh, Principal Judge, Family Court; Sh. Tejpartap Singh Randhawa, Additional District & Sessions Judge; Ms. Harpreet Kaur, Civil Judge (Sr. Division); Ms. Manpreet Kaur, Additional Civil Judge (Sr. Divn.); Ms. Shweta Dass, Civil Judge (Jr. Divn.); Sh. Abhay Rajan Shukla, Civil Judge (Jr. Division); Ms. Poonam Kashyap, Civil Judge (Jr. Divn.); Sh. Kirandeep Singh, Civil Judge (Jr. Divn.); Sh. Sangam Kaushal, Civil Judge (Jr. Division); Ms. Neha Jindal, Civil Judge (Jr. Divn.); Sh. Kamal Varinder, Presiding Officer, Industrial Tribunal; Ms. Gurmeet Kaur, Chairperson, Permanent Lok Adalat (PUS); Sh. Satish Kumar Aggarwal, President, District Consumer Disputes Redressal Commission, Sh. Arjun Grewal, Tehsildar, SAS Nagar and Sh. Hirdebir Singh, Naib Tehsildar, Banur. Besides this, 5 benches at Sub-Division, Kharar of Sh. Hasan Deep Singh Bajwa, Addl. Civil Judge (Sr. Divn.); Sh. Gurmehtab Singh, Civil Judge (Jr. Divn.); Sh. Karun Garg, Civil Judge (Jr. Divn.); Sh. Navpreet Singh, Tehsildar and Sh. Raghuvir Singh, Naib Tehsildar, Majri and 4 benches at Sub-Division, Derabassi of Ms. Navreet Kaur, Addl. Civil Judge (Sr. Divn.); Sh. Ramesh Kumar, Civil Judge (Jr. Divn.); Sh. Amit Gupta, SDM and Sh. Virkaran Singh, Tehsildar had been constituted for National Lok Adalat. Ms. Surabhi Prashar, Secretary, District Legal Services Authority, SAS Nagar informed that for the successful organization of this National Lok Adalat, Sh. Atul Kasana, Ld. District & Sessions Judge had called various meetings of judicial officers, officials of other Departments i.e. Banks, Electricity Department, Labour Department, Insurance Companies etc. to sensitize them about the National Lok Adalat. They were also motivated and instructed to identify maximum number of cases which could be taken up in the National Lok Adalat and to make maximum efforts for disposal of the same in the Pre-Lok Adalats and National Lok Adalat. She further said that in this National Lok Adalat, 16229 cases were taken up out of which 12488 cases were disposed of by virtue of compromise and awards of an amount of Rs.1887733432/- were passed by the different Lok Adalat benches.
