Chandigarh – ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼(See Report)

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿਚਨ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ

Chandigarh/SANGHOL-TIMES/JAGMEET-SINGH/11 January,2025 –

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਪਡਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ 10 ਜਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 144 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿਚਨ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿਚਨ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿਚਣ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊਯ.ਡੀ. ਐਕਟ 2016 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਵਿਆਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੈਡੈਂਸੀ ਤੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਵਿਅਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਜਵੀਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਦਿਵਿਆਂਗਾਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2023 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਲਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਖੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਅਧੀਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
———–

डॉ. बलजीत कौर की अध्यक्षता में पंजाब राज्य सलाहकार बोर्ड की उच्च स्तरीय बैठक हुई: सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को दिव्यांगजनों तक पहुंचाने के दिए निर्देश

सामाजिक सुरक्षा मंत्री ने सरकारी भवनों को बाधामुक्त बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के दिए आदेश

दिव्यांगजनों को मिलने वाले आरक्षण को सुरक्षित रखने हेतु सख्त निर्देश जारी

दिव्यांगजनों के यू.डी.आई.डी. कार्ड बनाने से संबंधित लंबित आवेदनों को एक महीने के भीतर निपटाने के आदेश

दिव्यांग खिलाड़ियों को ग्रेडेशन संबंधी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए

दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार और प्रशिक्षण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे

चंडीगढ़/SANGHOL-TIMES/JAGMEET SINGH/11 जनवरी, 2025 –

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री डॉ. बलजीत कौर की अध्यक्षता में पंजाब राज्य सलाहकार बोर्ड की उच्च स्तरीय बैठक पंजाब भवन में आयोजित हुई। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि दिव्यांग व्यक्तियों को इन योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।

बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने दिव्यांगजनों की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों को इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर सही ढंग से लागू करने के लिए निर्देशित किया।

मंत्री ने अधिकारियों को सिपडा योजना के तहत राज्य के 10 जिलों की 144 इमारतों को बाधामुक्त बनाने के लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने को कहा। उन्होंने अगले तीन वर्षों के भीतर सभी सरकारी इमारतों को बाधामुक्त बनाने के लिए विभाग को योजना तैयार करने का निर्देश दिया। समस्त विभागों की सरकारी इमारतों को बाधा रहित बनाने के लिए जिला स्तर पर डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति के गठन का नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए।

डॉ. बलजीत कौर ने आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगजनों को मिलने वाले आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए सख्ती से इन प्रावधानों को लागू करने के आदेश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अगली बोर्ड बैठक में दिव्यांगजनों को दिए गए लाभों की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

मंत्री ने राज्य में दिव्यांगजनों के लिए बनाए जा रहे यू.डी.आई.डी. कार्ड की लंबित स्थिति पर कड़ा संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एक महीने के भीतर लंबित आवेदनों का निपटारा करने के निर्देश दिए। बोर्ड सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार यू.डी.आई.डी. कार्ड बनाने में दिव्यांगजनों को आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग इसकी विस्तृत योजना अगली बैठक में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, सिविल सर्जनों को दिव्यांगजनों को कार्ड में दिव्यांगता प्रतिशत से जुड़ी कमियों को दूर करने हेतु विशेष शिविर लगाने के लिए कहा।

पंजाब सरकार की खेल नीति 2023 के तहत दिव्यांग खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए खेल विभाग के निदेशक ने बताया कि राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए एक विशेष कैडर बनाया है। इसमें दिव्यांग खिलाड़ियों को भी समान अवसर प्रदान किए गए हैं। पंजाब ऐसा करने वाला इस क्षेत्र का पहला राज्य है।

कैबिनेट मंत्री ने खेल विभाग को निर्देश दिए कि दिव्यांग खिलाड़ियों को ग्रेडेशन संबंधी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।

मंत्री ने राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बोर्ड के सभी सदस्यों को अपने-अपने जिलों में चल रही गैर-सरकारी संस्थाओं के सहयोग से ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान करने का निर्देश दिया, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर स्व-रोजगार करना चाहते हैं। उन्होंने रोजगार उत्प्रेरण और कौशल विकास विभाग को विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने सभी दिव्यांग व्यक्तियों से अपील की कि वे लुधियाना जिले के डी.सी. कार्यालय में स्थापित विशेष रोजगार विनिमय में पंजीकरण कराकर सरकार की व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार संबंधित योजनाओं का लाभ लें।

कैबिनेट मंत्री ने शहरी विकास एवं आवास निर्माण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 37 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को खेती की जमीन और घर निर्माण के लिए विशेष प्राथमिकता देने और इन योजनाओं की जानकारी दिव्यांग व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने विभिन्न विभागों के उपस्थित अधिकारियों को दिव्यांग व्यक्तियों की शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जल्द से जल्द अधिकारियों की नियुक्ति कर इसकी जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक में जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष विशेष अभियान के तहत विभाग ने दिव्यांगजनों की बैकलॉग खाली पदों की पहचान की थी। इसके तहत अब तक 21 विभागों द्वारा इन पदों को भरने के लिए अपनी सिफारिशें पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और पंजाब लोक सेवा आयोग को भेज दी गई हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार दिव्यांगजनों की भलाई के लिए तेजी से कार्य कर रही है और उनकी भलाई के लिए प्रतिबद्ध है।
———