Punjab Govt. Waive the loan thousand of families, BRINGS RELIEF – Harpal Cheema* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, *ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ**हजारों परिवारों को कर्ज माफ से मिली राहत: हरपाल सिंह चीमा

LOAN WAIVER BRINGS RELIEF TO THOUSANDS FAMILIES GRAPPLING WITH FINANCIAL BURDEN FOR 2 DECADES: HARPAL SINGH CHEEMA

SAYS, PUNJAB CABINET DECISION A TESTAMENT TO AAP GOVERNMENT’S COMMITMENT TO SOCIAL JUSTICE

Chandigarh/SANGHOL-TIMES/JAGMEET-SINGH/June03,2025-Punjab Finance Minister Advocate Harpal Singh Cheema expressed heartfelt gratitude to Chief Minister Bhagwant Singh Mann and AAP National Convener Arvind Kejriwal for the Punjab Cabinet’s landmark decision to waive off the outstanding loan of Rs 68 crore for 4,727 poor Scheduled Caste families, owed to the Punjab Scheduled Castes Land Development and Finance Corporation as of March 31, 2020. He said that this decisive action is set to bring relief to thousands families, who have been grappling with this financial burden for last 2 decades.

At the press conference convened by the Chief Minister Bhagwant Singh Mann to announce the loan waiver decision, Finance Minister Harpal Singh Cheema provided a detailed breakdown of the waived amount. He said that the total waived amount of Rs 68 crore comprises approximately Rs 30 crore in principal, Rs 22 crore in interest, and Rs 15 crore in penalty interest. He said that these loans have remained outstanding for the past two decades, during which the affected individuals repeatedly approached successive Congress and Akali-BJP governments, but their voices went unheard.

Emphasized the high repayment success rate of 84 percent for loans issued by the Punjab Scheduled Castes Land Development and Finance Corporation, Finance Minister said that this high repayment rate underscores the commitment of these individuals to repay their loans, which they utilize to generate employment by mobilizing available resources. He said some of these loans were pending due to the demise of the original borrowers or unavoidable circumstances that prevented repayment, so the Punjab Government has decided to waive off these loans.

The Finance Minister specifically commended Chief Minister Bhagwant Singh Mann’s proactive approach, noting that the Chief Minister had personally directed him to make provisions for the loan waiver while preparing the state budget for the financial year 2025-26, after being approached by these families. He also underscored the invaluable guidance and support received from AAP National Convener Arvind Kejriwal, saying, “Arvind Kejriwal ji maintains a close watch on the issues affecting all sections of society and consistently provides direction to find effective solutions.”

Finance Minister Harpal Singh Cheema said that this loan waiver would provide significant relief to thousands of families, freeing them from the harassment they were facing from the corporation. He said that this decision is a testament to ‘AAP’ led Punjab government’s commitment to social justice and the welfare of the most vulnerable sections of society.

—-OO—-

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/Chandigarh/SANGHOL-TIMES/JAGMEET-SINGH/June03,2025

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 4,727 ਗਰੀਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ, 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ 84 ਫੀਸਦੀ ਉਚੇਰੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਚੇਰੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾ ਕੇ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਮੂਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਜਾਂ ਨਾ ਟਾਲਣਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਰਾਜ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
————

दोदशकों से आर्थिक बोझ झेल रहे हजारों परिवारों को कर्ज माफ से मिली राहत: हरपाल सिंह चीमा

पंजाब कैबिनेट का निर्णय आम आदमी पार्टी सरकार की सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण: चीमा

चंडीगढ़/Chandigarh/SANGHOL-TIMES/JAGMEET-SINGH/June03,2025: पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का पंजाब कैबिनेट के ऐतिहासिक निर्णय के लिए दिल से आभार व्यक्त किया, जिसके तहत पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम के प्रति 31 मार्च 2020 तक बकाया 68 करोड़ रुपये का कर्ज 4,727 गरीब अनुसूचित जाति परिवारों का माफ किया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णायक कदम पिछले दो दशकों से इस आर्थिक बोझ से जूझ रहे हजारों परिवारों को बड़ी राहत देगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा इस कर्ज माफी के निर्णय की घोषणा हेतु आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने माफ किए गए कुल राशि का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि माफ की गई कुल 68 करोड़ रुपये की राशि में लगभग 30 करोड़ रुपये मूलधन, 22 करोड़ रुपये ब्याज और 15 करोड़ रुपये दंडात्मक ब्याज शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ये ऋण पिछले बीस वर्षों से बकाया थे और इस दौरान प्रभावित परिवारों ने कई बार कांग्रेस और अकाली-भाजपा सरकारों से गुहार लगाई, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई।

पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम द्वारा दिए गए ऋणों की 84 प्रतिशत वसूली सफलता दर को उजागर करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह दर यह साबित करती है कि इन परिवारों में अपने ऋणों को चुकाने की गंभीर प्रतिबद्धता रही है, क्योंकि वे इन ऋणों का उपयोग संसाधनों को जुटाकर रोजगार सृजन के लिए करते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ ऋण उधारकर्ताओं की मृत्यु या अन्य अनिवार्य परिस्थितियों के कारण लंबित थे, जिनके चलते उनका भुगतान नहीं हो पाया। ऐसे मामलों में पंजाब सरकार ने कर्ज माफ करने का फैसला लिया है।

वित्त मंत्री ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के सक्रिय दृष्टिकोण की सराहना की और बताया कि इन परिवारों द्वारा संपर्क किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें वित्तीय वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में कर्ज माफी का प्रावधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले के पीछे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का मार्गदर्शन और समर्थन बेहद महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कहा, “अरविंद केजरीवाल जी समाज के सभी वर्गों की समस्याओं पर बारीकी से नजर रखते हैं और हमेशा प्रभावी समाधान के लिए दिशा प्रदान करते हैं।”

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह कर्ज माफी हजारों परिवारों को बड़ी राहत देगी और उन्हें निगम द्वारा की जा रही परेशानियों से मुक्ति दिलाएगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय ‘आप’ सरकार की सामाजिक न्याय और समाज के सबसे वंचित वर्गों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
———