​बेअदबी कानून मामले में शिरोमणि कमेटी ने 6 अप्रैल को सिख संगठनों की बैठक बुलाई*ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ

​बेअदबी कानून मामले में शिरोमणि कमेटी ने 6 अप्रैल को सिख संगठनों की बैठक बुलाई

​शिरोमणि कमेटी बेअदबी के दोषियों को सख्त सजा देने की पक्षधर, लेकिन कानून पंथक राय से बने: एडवोकेट धामी

​चंडीगढ़/SANGHOL-TIMES/30मार्च,2026(हरमिंदर -नागपाल):
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पंजाब सरकार द्वारा बेअदबी से संबंधित कानून बनाए जाने के संबंध में 6 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे शिरोमणि कमेटी के मुख्य कार्यालय, तेजा सिंह समुद्री हॉल, श्री अमृतसर में सभी सिख संगठनों की एक बैठक बुलाई है। यह जानकारी शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने आज चंडीगढ़ में कमेटी सदस्यों के साथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए दी।
​मुख्य बिंदु:
​साझा राय की आवश्यकता: एडवोकेट धामी ने कहा कि यह एक अत्यंत गंभीर मामला है, जिस पर साझा पंथक राय अनिवार्य है। इसके लिए निहंग सिंह दलों, दमदमी टकसाल, सिख विद्वानों, जजों, वकीलों, मिशनरी कॉलेजों और सभी सिख संप्रदायों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है।
​सरकार की स्पष्टता पर सवाल: उन्होंने कहा कि SGPC चाहती है कि बेअदबी रोकने के लिए सख्त कानून बने, लेकिन पंजाब सरकार इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है।
​धार्मिक ग्रंथ और गुरु साहिब में अंतर: धामी ने स्पष्ट किया कि अन्य धार्मिक ग्रंथों और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में बड़ा अंतर है। वे ‘जागत जोत’ गुरु हैं। कानून में उनकी महानता और गुरु पद की गरिमा के प्रति प्रतिबद्धता जरूरी है।
​कानूनी उलझनें: उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ‘जागत जोत एक्ट 2008’ में संशोधन की बात करने से नई दुविधा पैदा हो गई है। विचारणीय विषय यह भी है कि राज्य द्वारा बनाया गया कानून केवल पंजाब तक सीमित रहेगा, जबकि अन्य राज्यों में होने वाली बेअदबी की घटनाओं पर इसे कैसे लागू किया जाएगा।
​अपील:
​शिरोमणि कमेटी अध्यक्ष ने कहा कि वे हमेशा से सख्त कानून के पक्षधर रहे हैं और चाहते हैं कि एक राष्ट्रीय राय बनाकर इसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। उन्होंने सभी संगठनों और संप्रदायों के प्रमुखों से अपील की है कि वे 6 अप्रैल की बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल हों।
​उपस्थिति:
इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष स. रघुजीत सिंह विर्क, मुख्य सचिव स. कुलवंत सिंह मन्नण, बीबी हरजिंदर कौर, भाई राजिंदर सिंह मेहता, भाई अमरजीत सिंह चावला और अन्य प्रमुख सदस्य व अधिकारी उपस्थित थे।
——-00—–+

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਥਕ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸੰਘੋਲ-ਟਾਇਮਸ/30ਮਾਰਚ,2026 (ਹਰਮਿੰਦਰ-ਨਾਗਪਾਲ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰ ਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਦੀ ਲੋੜ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਪੰਥਕ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ: ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਹ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ’ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਐਕਟ 2008’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਪੀਲ:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਹਾਜ਼ਰੀ: ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
——00—–