ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਸੱਚ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦ ਪਏ 13471 ਖਾਲੇ ਕੀਤੇ ਬਹਾਲ
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ 5016 ਕੇਸ ਹੱਲ ਕੀਤੇ
89.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 318 ਹੜ ਰੋਕੂ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ, 3 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਨਰਮਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ 15741 ਨਹਿਰੀ ਖਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13471 ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 47000 ਖਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2270 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਬੰਦ ਪਏ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੇਲਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ, ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਤੇ ਅੱਪਰਵਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸੀਅਨ ਤੱਕ ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 21 ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 79 ਫੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ 4700 ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5016 ਕੇਸ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲਾਗ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 1563 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 89.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 318 ਹੜ ਰੋਕੂ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 39.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ 193 ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਥੇ 46.43 ਕਰੋੜ ਨਾਲ 75 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੜ ਰੋਕੂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 3.15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
——-
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों पर किसानों को दशकों बाद मिला नहरी पानी : मीत हेयर
जल स्रोत मंत्री ने किसानों के लिए नहरी पानी का सपना साकार होने के पीछे किये कामों को बताया
नहरी पानी मुहैया करवाने के लिए बंद पड़े 13471 खाले किये बहाल
नहरी पानी के झगड़ों के 5016 केस हल किये
89.10 करोड़ रुपए की लागत के साथ 318 बाढ़ रोकथाम काम मुकम्मल किये
चंडीगढ़, 3 जुलाईः
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा किसानों को नहरी पानी मुहैया करवाने के निर्देशों के बाद राज्य के किसानों को दशकों बाद नहरी पानी मिला। किसानी की नयी पीढ़ी ने अपने जीवन में पहली बार कुदरत की देन नहरी पानी से अपने खेतों को सींचते देखा। यह बात जल स्रोत मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने आज यहाँ पंजाब भवन में प्रैस कान्फ़्रेंस के दौरान कही।
मीत हेयर ने नहरी पानी के ऐतिहासिक काम के लिए अपने विभाग के समूह अधिकारियों और कर्मचारियों की पीठ थपथपाते हुये कहा कि राज्य की किसानी और भूजल को बचाने के लिए नहरी पानी का नैटवर्क मज़बूत करना समय की मुख्य ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि किसानों को जहाँ पहली बार नहरी पानी मिल रहा है वहीं नरमा काश्तकारों की माँग पर समय से पहले उनको नहरी पानी पहुँचता किया गया।
मीत हेयर ने आगे बताया कि पिछले कई दशकों से नहरी पानी न मिलने के कारण राज्य में बंद किये सिंचाई वाले 15741 नहरी खालों में से 13471 खालों को जल स्रोत विभाग ने पिछले ढाई महीनों के दौरान बहाल किया। अब पंजाब में कुल 47000 खालों में से सिर्फ़ 2270 खालों को बहाल करना रहता है जिन पर भी काम जंगी स्तर पर जारी है। उन्होंने कहा कि पिछले लम्बे अरसे से नहरी पानी न मिलने कारण लोगों की तरफ से यह खाले बंद करके साफ कर दिए गए थे। खालों को बहाल करने के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके इनको भाईचारक खालों की जगह सरकारी रुतबा दिया गया। इसके इलावा 25 साल बाद ही खालों की मुरम्मत करने की शर्त ख़त्म की गई।
जल स्रोत मंत्री ने कहा कि विभाग की तरफ से मगनरेगा के द्वारा 200 करोड़ रुपए की लागत के साथ इन बंद पड़े खालों को बहाल किया गया। इसी तरह अनुप्रयुक्त फंडों का प्रयोग किया गया। पंजाब में 20 प्रतिशत से अधिक नहरें अपनी क्षमता से अधिक चल रही हैं जिस कारण टेलों पर भी अपेक्षित पानी पहुँच रहा है। भाखड़ा मैन लाईन, बिसत दोआब नहर और अपरबारी दोआब नहर की क्षमता में विस्तार किया। उन्होंने कहा कि किसानों को नहरी पानी पहुँचता करने के लिए विभाग के पटवारी से लेकर ऐक्सियन तक खालों का निरंतर निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल तक पंजाब में नहरी पानी के साथ सिर्फ़ 21 प्रतिशत सिंचाई की जाती थी जब कि बाकी 79 प्रतिशत भूजल के साथ सिंचाई की जाती है। नयी पहल से नहरी पानी के साथ सिंचाई के क्षेत्रफल में बढ़िया विस्तार होगा।
मीत हेयर ने आगे बताया कि विभाग की तरफ से एक और बड़ा कदम उठाते हुये लम्बे समय से लटकते आ रहे नहरी पानी के झगड़ों के मामले तेज़ी से हल किये गए। एक साल में झगड़ों के 4700 केस नये आए जबकि विभाग की तरफ से 5016 केस हल किये गए हैं जिनमें बैकलाग भी दूर किया गया। अब सिर्फ़ 1563 केस पैंडिंग हैं जिनको भी जल्द हल किया जायेगा।
मॉनसून सीजन में बाढ़ों के संभावित खतरे से निपटने के लिए किये जा रहे कामों की जानकारी देते हुये मीत हेयर ने बताया कि विभाग की तरफ से सीजन शुरू होने से पहले 89.10 करोड़ रुपए की लागत के साथ 318 बाढ़ रोकथाम काम मुकम्मल किये गए हैं। इनमें जहाँ 39.53 करोड़ रुपए के साथ ड्रेनों की सफ़ाई के 193 काम मुकम्मल किये गए वहीं 46.43 करोड़ के साथ 75 अलग-अलग बाढ़ रोकथाम काम किये गए। इसी तरह विभाग की तरफ से 3.15 करोड़ की लागत के साथ पाँच बड़ी मशीनें खरीदीं गई जो ड्रेनों की सफ़ाई कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे विभाग की तरफ से अब सारा साल ड्रेनों की सफ़ाई की जाया करेगी।
इस मौके पर प्रमुख सचिव जल स्रोत कृष्ण कुमार भी उपस्थित थे।
——-