Punjab – ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ -ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ/ਪੁੱਡਾ ਰਾਹੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ –

ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ/ਪੁੱਡਾ ਰਾਹੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

Mohali/Jagmeet Singh/10.02.2024 – ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸੁਸਇਟੀਸ (ਮੈਗਾ) ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁੰਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਰਾਓ, ਸਰਪਰਸਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੱਤੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਕਟਰ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2006-07 ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਊਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1995 ਦੇ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੰਜਿਊਮਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਲਡਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ/ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਰਤੂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਊਵਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸz. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ/ਪੁੱਡਾ ਰਾਹੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਦੀ ਛੋਟ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗਮਾਡਾ/ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।