Punjab – बिल्डरों की लूट से बचाने के लिए जरूरी कार्रवाई की मांग – सरकार नए प्रोजेक्टों को लाइसेंस देना बंद करे और नए सेक्टर गमाडा/पुड्डा के जरिए ही विकसित किए जाएं

बिल्डरों की लूट से बचाने के लिए जरूरी कार्रवाई की मांग – सरकार नए प्रोजेक्टों को लाइसेंस देना बंद करे और नए सेक्टर गमाडा/पुड्डा के जरिए ही विकसित किए जाएं

सरकार नए प्रोजेक्टों को लाइसेंस देना बंद करे और नए सेक्टर गमाडा/पुड्डा के जरिए ही विकसित किए जाएं

Sanghol Times/मोहाली/Bureau/10.02.2024 – काउंसिल ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एंड सोसाइटीज (एमईजीए) मोहाली ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत विकसित किए जा रहे सेक्टरों के निवासियों को बिल्डरों द्वारा लूटने से बचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में काउंसिल के प्रधान एस. राजविंदर सराओ, संरक्षक पाल सिंह रत्तू और अन्य पदाधिकारियों ने कहा है कि मोहाली जिले में मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत जो सेक्टर विकसित किए जा रहे हैं, बिल्डरों और गमाडा के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के जरिए उन सेक्टरों के निवासियों के साथ लूट की जा रही है । पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2006-07 के दौरान पंजाब में मेगा हाउसिंग टाउनशिप पॉलिसी के तहत कई निजी बिल्डरों ने अपने प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन उस समय जो नीतियां बनाई गईं, वे उनके पक्ष में थीं। बिल्डरों की और उपभोक्ताओं के खिलाफ लूट जो आज तक जारी है। जिससे आम जनता की लूट लगातार जारी है। यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि 1995 के पापरा एक्ट में भी बिल्डरों को प्रोत्साहित करने के लिए छूट दी गई थी जो आज भी जारी है। इस एक्ट का फायदा उपभोक्ताओं की बजाय बिल्डर्स उठा रहे हैं। पत्र में आरोप लगाया गया है कि इन बिल्डरों के काम में कई खामियां होने के बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और कई मामले ऐसे भी हैं जिनमें लोगों की ओर से पूरी शिकायतें मिली हैं. लोगों से पैसे लेने के बाद भी उन्हें संपत्ति नहीं दी जाती है। इस बीच बिल्डरों द्वारा कुल प्लॉट से भी अधिक प्लॉट बेच दिये गये, लेकिन इन बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है । इस संबंध में लोगों द्वारा अलग-अलग समय पर गमाडा/पुड्डा/पुलीस को शिकायत दी गई है, लेकिन गमाडा/पुलीस के अधिकारी उन शिकायतों को दबा रहे हैं।
खबर के मुताबिक एक केस में एक बिल्डर ने जिन्होंने प्लाट बेचने के बाद अपनी कंपनी के नाम चौथी दफा चेंज करा है । जिसकी कंपनी जिसके MD, तेजिंदर भाटिया की ऐरोपोलिस सिटी भी है, जिसने ठग्गी की शुरुआत सुखम इंफ्रास्ट्रक्चर, येलोस्टोन, जीबीपी से करी थी,मौजूदा कंपनी ऐरोपोलिस सिटी नाम से है । जिसकी मौजूदा एसएसपी श्री संदीप गर्ग, मोहाली पुलिस के पास एक NRI श्री विवेक राय की कंप्लेंट 16/10/2023 की एक्शन के लिए पेंडिंग पड़ी हुई है,
खबर के मुताबिक जिनके एक कनाल के industrial plot को आगे सेल कर दिया है। । अरेस्ट करना बनता है । इस बिल्डर/पर्मोटर ने complainent के एक कनाल के industrial plot को आगे सेल कर दिया है। उक्त प्लॉट का तजिंदर भाटिया की कंपनी सुखम इंफ्रास्ट्रक्चर ने फुल एंड फाइनल पैमेंट रीसिव करी हुई है व उक्त प्लॉट का कब्ज़ा हैंड् ओवर् का लेटर भी जारी करा हुआ है । इसके बावजूद आगे सेल कर दिया है। बल्कि उसी जगह पर नये प्लोट्स काटे जा रहे है । इसकी कंप्लेंट गमाडा/रेरा को भी कर दी है। पर आज तक कुछ नहीं हुआ।
सवाल उठाया गया है कि अगर गमाडा ने कोई कार्रवाई नहीं की है तो इन बिल्डरों को गमाडा द्वारा अप-टू-डेट प्रोजेक्ट लिखने की अनुमति क्यों दी गई है। बिजली, पानी, सीवरेज और सड़क बुनियादी सुविधाएं मानी जाती हैं लेकिन यहां के निवासियों को ये भी नहीं मिलतीं। पत्र में कहा गया है कि पुड्डा/गमाडा कार्यालय में कुछ अधिकारी पिछले 10-15 साल से एक ही सीट पर काम कर रहे हैं, जो इन बिल्डरों की मदद करते हैं। जसवीर सिंह गदांगा ने कहा कि पत्र में मांग की गई है कि इन प्रोजेक्टों को सरकार या पुड्डा द्वारा अपने अधीन ले लिया जाए, सरकार नए प्रोजेक्टों को लाइसेंस देना बंद कर दे और नए सेक्टर गमाडा/पुड्डा के माध्यम से ही विकसित किए जाएं। यह भी मांग की गई है कि बिल्डरों को पीएपीए की छूट तुरंत बंद की जाए और लंबे समय से एक ही सीट पर बैठे गमाडा/पुडा अधिकारियों को मोहाली से पंजाब से बाहर के शहरों में ट्रांसफर किया जाए। साथ ही इन अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों की संपत्तियों की जांच विजिलेंस से कराई जाए । दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए। अधिकारियों की तैनाती का समय भी तीन साल तय किया जाए।