PUNJAB – ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਚ ਮੁੜ ਵੱਧ ਸਕਦੈ ਟਕਰਾਅ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਚ ਮੁੜ ਵੱਧ ਸਕਦੈ ਟਕਰਾਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/SANGHOL-TIMES/18ਜੁਲਾਈ,2024(ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆਂ) :- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਚ ਸੰਬੰਧ ਖੱਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋ ਰਾਹੇ ਬਰਾਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਅ ਐਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਲਈ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜੋ ਪੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਆਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।