PUNJAB – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/SANGJOL TIMES/09 ਸਤੰਬਰ (ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆਂ) :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਲਾਨਾ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 23,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਹੀ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੂੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 2387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 69,867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲਿਮਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ 2024 -25 ‘ਚ 30,464,92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 13,094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਹੋਰ ‘ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਨ ਸੀਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 -24 ਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 45,730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੁਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘੱਟ ਕੇ 1995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।