Punjab – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੱਜਿਆ ਬਿਗੁੱਲ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੱਜਿਆ ਬਿਗੁੱਲ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ

Mohali/Sri-Fatehgarh-Sahib/SANGHOL-TIMES/25 ਸਤੰਬਰ,2024(ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆਂ) – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁੱਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵੱਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜ੍ਹੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਹੋਵੈਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁੱਲ 13,237 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 19110 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਰਨਲ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ ਬੀਸੀ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 50 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ, ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 38 ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 135 ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 32 ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13,237 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਹੋ ਚੂੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 153 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ; ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12237 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 153 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1405 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 1022 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਭੰਗ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੱਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।