Punjab – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ- ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ- ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ- ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ

ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਨ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/SANGHOL-TIMES/Nagpal/06 ਦਸੰਬਰ,2024

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਵੇ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੌਰ ਕਰਨ।

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਨ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੂੰਘੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ।

हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली जाने वाले रास्ते को रोकना असंवैधानिक और अमानवीय – अमन अरोड़ा

आप पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार से किसानों के मुद्दे तत्काल समाधान करने की अपील की

किसान देश की रीढ़, उनके साथ अनुचित व्यवहार अस्वीकार्य : अमन अरोड़ा

केन्द्र सरकार को किया आगाह, कहा – शांतिपूर्ण प्रदर्शन रोकने से केवल तनाव बढ़ेगा

दिल्ली सभी भारतीयों की है, वहां किसानों को शांतिपूर्ण मार्च करने का पूरा अधिकार है: अरोड़ा

हरपाल चीमा ने कहा – भाजपा किसानों को हेय दृष्टि से देखना बंद करे, यह दृष्टिकोण बदलने और मुद्दों को हल करने का समय

चंडीगढ़, 6 दिसंबर 2024

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने पंजाब के उन किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त की है जो पिछले दस महीनों से पंजाब-हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों की मांगों का तत्काल समाधान करने की अपील की और उन कार्रवाइयों के खिलाफ चेतावनी दी जिससे तनाव बढ़ सकता है।

अपने बयान में अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब के किसानों ने शंभू सीमा से दिल्ली की ओर शांतिपूर्ण मार्च शुरू करने का फैसला किया है। पिछले दस महीनों से किसान संगठन और उनके समर्थक शंभू और खनौरी सीमाओं पर बैठे हैं। वे अपनी समस्याओं को उठा रहे हैं। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मध्यस्थता करने और उनके मुद्दों को सुलझाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देना चाह रहा है।

अरोड़ा ने निषेधाज्ञा लागू करने के लिए हरियाणा सरकार की आलोचना की, जो किसानों को शांतिपूर्ण मार्च निकालने से कानूनन रोक रही है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में यह कहा गया था कि किसान पैदल मार्च कर सकते हैं, लेकिन अब पता चला है कि हरियाणा ने उन्हें रोकने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस तरह की कार्रवाई अनुचित है। यह केवल आग में घी डालने का काम करेगा।

किसानों के प्रति उनके रवैये के लिए केंद्र सरकार और भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए अरोड़ा ने कहा कि किसान इस देश की रीढ़ हैं। उन्होंने दशकों तक देश का पेट भरा है। वे सम्मान के पात्र हैं। उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिकों की तरह व्यवहार करना स्वीकार्य नहीं है। केंद्र सरकार को किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए और उदासीनता का व्यवहार अपनाने के बजाय उनकी जायज मांगों का समाधान करना चाहिए।

उन्होंने आगे चेतावनी दी कि शांतिपूर्ण विरोध मार्च में बाधा डालने से संघर्ष उत्पन्न हो सकता है और स्थिति बिगड़ सकती है। अगर केंद्र और हरियाणा पुलिस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को रोकती है तो टकराव और अशांति की संभावना बढ़ जाएगी। न तो आम आदमी पार्टी और न ही पंजाब सरकार ऐसी स्थिति चाहती है। इसलिए यह जरूरी है कि केंद्र इस मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाए।

अरोड़ा ने पंजाब के किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे असंवैधानिक और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह निराशाजनक है कि देश के संविधान ने प्रत्येक नागरिकों को जो अभिव्यक्ति का अधिकार और जीवन का अधिकार दिया है आज उस संविधान को ही रौंदा जा रहा है। किसानों को उनकी ही राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने से बैरिकेड्स लगाकर रोका जा रहा है और आंसू गैस के गोले छोड़े दागे जा रहे हैं। यह सत्ता का खुला दुरुपयोग और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अरोड़ा ने जोर देकर कहा कि आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार ऐसे दमनकारी कदमों की निंदा करती है और किसानों के संघर्ष में उनके साथ मजबूती से खड़ी है।

अरोड़ा ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है। वहां सभी 140 करोड़ भारतीयों को शांतिपूर्वक प्रवेश करने का अधिकार है। मैं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि वे किसानों के प्रति अपना रवैया बदलें और किसान संगठनों के साथ बैठकर उनकी जायज़ मांगों पर तुरंत विचार करें।

हरपाल चीमा ने कहा – भाजपा किसानों को हेय दृष्टि से देखना बंद करे, यह दृष्टिकोण बदलने और मुद्दों को हल करने का समय

आप के वरिष्ठ नेता और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने किसानों के प्रति लगातार उपेक्षा और शत्रुतापूर्ण व्यवहार के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ऐतिहासिक रूप से देश के किसानों के प्रति तिरस्कार का भाव दिखाया है। उनके कार्य देश का पेट भरने वाले अन्नदाताओं के प्रति गहरे पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं। किसानों के बिना मानव जीवन अस्थिर है, क्योंकि वे ही हैं जो हमारे लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। चीमा ने कहा कि समय आ गया है कि भाजपा किसानों और पंजाब के प्रति अपना दृष्टिकोण बदले, किसानों की शिकायतें सुने और उनके मुद्दों का ठोस समाधान करे। उन्होंने कहा कि किसान उदासीनता और उपेक्षा के नहीं, बल्कि सम्मान और प्रोत्साहन के पात्र हैं।