राजस्थान से दशकों से पानी के इस्तेमाल का 1.44 लाख करोड़ रुपए का बकाया वसूला जायेगा – मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान* Punjab to recover ₹1.44 lakh crore from Rajasthan Govt for decades of unpaid water due*.ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

पंजाब द्वारा राजस्थान सरकार से दशकों से पानी के इस्तेमाल का 1.44 लाख करोड़ रुपए का बकाया वसूला जायेगा – मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

राजस्थान सरकार पंजाब के पानी का 1.44 लाख करोड़ रुपये का बकाया अदा करे या पानी लेना बंद करे- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

– पिछली सरकारों ने 1960 के नए समझौते में पैसे का जिक्र नहीं किया, लेकिन 1920 के समझौते को रद्द नहीं किया : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

– राजस्थान पानी तो साल 1920 के समझौते के मुताबिक ले रहा, लेकिन बकाया मांगने पर 1960 के समझौते का सहारा ले लेता है – मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

– पंजाब सरकार ने इस मुद्दे को लेकर बैठक करने के लिए राजस्थान को पत्र भी लिखा – भगवंत सिंह मान

– हर 25 साल बाद समझौते की समीक्षा होनी थी, लेकिन पिछली सरकारों ने कभी भी इस मुद्दे पर बात नहीं की – भगवंत सिंह मान

– हमारी सरकार राजस्थान से बकाए का हक लेने के लिए 1920 के समझौते की समीक्षा चाहती है-भगवंत सिंह मान

CHANDIGARH/SANGHOL-TIMES/JATINDER-PAL-SINGH/18March-2026:
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राजस्थान सरकार के पास दशकों से बिना भुगतान किए पानी के उपयोग के लिए 1.44 लाख करोड़ रुपये की वसूली का दावा पेश किया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि राजस्थान को या तो पंजाब के जायज बकाए जारी करने चाहिए या पानी लेना बंद कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को संचालित करने वाले वर्ष 1920 के ऐतिहासिक समझौते की समीक्षा करने की मांग की।

मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राजस्थान सरकार वर्ष 1960 से फिरोजपुर फीडर के जरिए निकाले गए पानी के लिए पंजाब को 1.44 लाख करोड़ रुपये की देनदार है, जिसके लिए एक पैसा भी अदा नहीं किया गया है। राजस्थान को या तो पंजाब का जायज बकाया जारी करना चाहिए या पानी लेना बंद करना चाहिए।”

उन्होंने कहा कि साल 1920 के दशक में बीकानेर रियासत, साझा पंजाब और ब्रिटिश राज के बीच हुए एक समझौते के अनुसार राजस्थान प्रति एकड़ के आधार पर पानी का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा, “साल 1960 तक भुगतान किए जाते थे, लेकिन सिंधु जल समझौते के बाद राजस्थान ने लगातार 18,000 क्यूसेक पानी लेने के बावजूद भुगतान करना बंद कर दिया।”

राजस्थान के रुख में विरोधाभास का जिक्र करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज भी, राजस्थान 1920 के समझौते के तहत पानी ले रहा है, लेकिन जब बकाए के भुगतान की बात आती है तो यह 1960 के समझौते का सहारा ले लेता है।”

उन्होंने आगे कहा, “उस समय की सरकारों ने 1960 में नई व्यवस्था में शामिल होते समय भुगतान का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने 1920 के समझौते को भी कभी रद्द नहीं किया।”

इस मामले में पिछले समय की कार्रवाइयों पर गंभीर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “समझौते में स्पष्ट रूप से हर 25 साल बाद समीक्षा को अनिवार्य किया गया था, लेकिन पिछली सरकारों ने कभी भी इस मुद्दे को नहीं उठाया और न ही पंजाब के जायज दावे की पैरवी की।”

ऐतिहासिक संदर्भ को दोहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “वर्ष 1920 में ब्रिटिश राज के दौरान बीकानेर के साथ हुए एक समझौते के तहत 1960 तक पंजाब का 18,000 क्यूसेक पानी लगातार सप्लाई किया जाता रहा। हालांकि, सिंधु जल संधि के बाद इस समझौते का कोई जिक्र नहीं था। अगर हम 1960 से 2026 तक के बकाए का हिसाब लगाएं तो राजस्थान पंजाब का ₹1.44 लाख करोड़ बकाया है।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “हमने यह मुद्दा केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार, दोनों के पास उठाया है।” उन्होंने आगे कहा, “पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठक की मांग करने के लिए एक पत्र भी लिखा है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि पंजाब इस मामले को मजबूती से आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार साल 1920 के समझौते की समीक्षा की मांग करती है ताकि पंजाब अपने जायज बकाए की वसूली कर सके। हम इस मुद्दे को सभी मंचों पर जोरदार तरीके से उठाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब को वह मिले, जो उसका हक है। हम इस पैसे की वसूली के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।”
—–00—–

*Punjab to recover ₹1.44 lakh crore from Rajasthan Govt for decades of unpaid water dues: CM Bhagwant Singh Mann*

*Rajasthan Govt must release Punjab’s ₹1.44 lakh crore dues or stop taking water: CM Bhagwant Singh Mann*

*1960 arrangement omitted payment clause but didn’t cancel 1920 agreement: CM Bhagwant Singh Mann*

*Rajasthan continues to draw water under 1920 agreement but cites 1960 pact to avoid payment: CM Bhagwant Singh Mann*

*Punjab Govt has written to Rajasthan Govt seeking meeting on issue: CM Bhagwant Singh Mann*

*Agreement mandated review every 25 years, but previous govts never pursued it: CM Bhagwant Singh Mann*

*Punjab seeks review of 1920 agreement to recover its rightful dues: CM Bhagwant Singh Mann*

CHANDIGARH/SANGHOL-TIMES/JATINDER-PAL-SINGH/18March-2026:
Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann on Wednesday asserted that the Punjab Government will stake claim to ₹1.44 lakh crore from the Rajasthan Government for decades of unpaid water usage, making it clear that Rajasthan must either release Punjab’s rightful dues or stop drawing water, while also calling for a review of the historic 1920 agreement governing this arrangement.

Interacting with the media, CM Bhagwant Singh Mann said, “The Rajasthan Government owes ₹1.44 lakh crore to Punjab for the water drawn through the Ferozepur Feeder since 1960, for which not even a single penny has been paid. Rajasthan must either release Punjab’s rightful dues or stop taking water.”

He stated that as per an agreement signed in the 1920s between the state of Bikaner, the erstwhile Punjab, and the British, Rajasthan had agreed to pay for water on a per-acre basis. “Payments were made till 1960, but after the Indus Water Treaty, Rajasthan stopped paying despite continuously drawing 18,000 cusecs of water,” added CM Bhagwant Singh Mann.

Highlighting the contradiction in Rajasthan’s stand, Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann said, “Even today, Rajasthan continues to draw water under the 1920 agreement, but when it comes to paying dues, it takes shelter under the 1960 arrangement.”

He further stated, “The governments at that time, while entering into the new arrangement in 1960, did not mention payment, but they also never cancelled the 1920 agreement.”

Raising serious questions over past inaction, CM Bhagwant Singh Mann said, “The agreement clearly mandated a review every 25 years, but previous governments never raised this issue or pursued Punjab’s rightful claim.”

Reiterating the historical context, Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann said, “Under a 1920 agreement signed during the British era with Bikaner, 18,000 cusecs of Punjab’s water was supplied continuously till 1960. However, after the Indus Waters Treaty, there was no mention of this arrangement. If we calculate dues from 1960 to 2026, Rajasthan owes Punjab ₹1.44 lakh crore.”

The Chief Minister further noted, “We have raised this issue with both the Union Government and the Rajasthan Government.” He added, “The Punjab Government has also written a letter to the Rajasthan Government seeking a meeting to discuss this issue.”

CM Bhagwant Singh Mann asserted that Punjab will pursue the matter firmly, stating, “Our government seeks a review of the 1920 agreement so that Punjab can recover its rightful dues. We will raise this issue strongly at all appropriate forums and ensure that Punjab gets what is rightfully its own. We will leave no stone unturned to recover this money.”
—–oo——

*ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1960 ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ br ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਣ ’ਤੇ 1960 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ -ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਹਰ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ*
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸਾਲ 1960 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।”
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਵੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 1960 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।”
ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲ 1920 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 1960 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1960 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ।”
——————-