PUNJAB – अब पंजाब में नहीं चलेगा माफिया राज, अब चलेगा लोक राज! अब मिलेगी सस्ती रेत, अवैध माइनिंग पर लगेगा ताला- डॉ सनी आहलूवालिया*ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਸਸਤੀ ਰੇਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ-ਡਾ. ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ

अब पंजाब में नहीं चलेगा माफिया राज, अब चलेगा लोक राज!

आप नेताओं ने की नई माइनिंग पॉलिसी की जमकर सराहना – कहा, “पंजाब सरकार का ये कदम जनता के हित में ऐतिहासिक साबित होगा!

अब मिलेगी सस्ती रेत, अवैध माइनिंग पर लगेगा ताला – डिजिटल और पारदर्शी सिस्टम से बढ़ेगी सरकार की आमदनी, ज़मींदार खुद कर सकेंगे माइनिंग – डॉ सनी आहलूवालिया

कहा – पहले डिमांड और सप्लाई का अंतर बहुत ज्यादा था क्योंकि सिर्फ दो तरह की साइटें ही चलती थी, अब तीन साइट और बढ़ने से यह अंतर खत्म होगा

आप सरकार की माइनिंग पॉलिसी आम आदमी की माइनिंग पॉलिसी है, पिछली सरकारों में माफिया पॉलिसी बनाते थे – नील गर्ग
….

चंडीगढ़/04 अप्रैल,2025/Chandigarh/SANGHOL-TIMES/JAGMEET-SINGH/04 April,2025-

पंजाब की मान सरकार द्वारा 2022 के माइनिंग पॉलिसी में संशोधन कर नई माइनिंग पॉलिसी बनाने के फैसले की आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने सराहना की है। पार्टी नेताओं ने कहा कि इससे माइनिंग माफिया खत्म होगा और लोगों को सस्ती कीमत पर रेत मिल सकेगी।

इस मामले को लेकर आप नेता डॉ सनी आहलूवालिया, नील गर्ग, सफल हरप्रीत सिंह और साकी अली खान ने पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कांफ्रेंस किया।

मीडिया को संबोधित करते हुए डॉ सनी आहलूवालिया ने कहा कि नई माइनिंग पॉलिसी आम आदमी को और ज्यादा सस्ती कीमत पर रेत उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। पहले डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस बहुत ज्यादा था क्योंकि पंजाब के जिस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं इसके कारण आम लोग बताते थे कि माइनिंग पॉलिसी में बदलाव होना चाहिए।

फिर पंजाब सरकार ने सभी स्टेकहोल्डर जिसमें बिल्डर, लैंड क्रेशर माइनिंग से जुड़े लोगों के साथ मीटिंग की उनके फीडबैक के आधार पर यह नई पॉलिसी बनाई गई। आहलुवालिया ने कहा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पॉलिसी के अंदर शुरू से लेकर अंत तक की प्रक्रिया में पूरी तरह डिजिटाइजेशन कर दी गई है, जिससे भ्रष्टाचार होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई है क्योंकि अब इलेक्ट्रिक मीटर रेत की मात्रा घंटे के हिसाब से बता देगा।

उन्होंने कहा कि पहले दो साइट्स होती थी, एक कमर्शियल साइट और दूसरा पब्लिक साइट। लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा थी कि लोगों को घर कानूनी ढंग से माइनिंग करने की आदत पड़ गई थी क्योंकि कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं थी। अब नई पॉलिसी में तीन और नए तरह के साइट्स बढ़ा दिए गए हैं। जिसमें पहला है लैंड क्रशर माइनिंग साइट, जिसके तहत अब क्रशर वालों को भी माइनिंग की इजाजत मिल गई है।

दूसरा है ‘लैंड ओनर मीनिंग साइट’, इसके तहत अगर किसी के पास माइनिंग के लिए अपनी जमीन है तो वह खुद वहां माइनिंग कर सकता है या करवा सकता है। और तीसरा है सरकारी जमीनें जिसके कस्टोडियन जिलों के डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उसमें माइनिंग के लिए डीसी द्वारा एनओसी जारी किया जाएगा फिर वहां पर कानूनी प्रक्रिया के अनुसार संबंधित व्यक्ति या कंपनी माइनिंग कर सकता है। उन्होंने कहा कि पहले इस तरह के सरकारी जमीनों में लोक रात के अंधेरे में चोरी-छिपे माइनिंग कर जाते थे। अब ऐसा कुछ नहीं होगा।

आहलुवालिया ने कहा कि इतने साइट्स के बढ़ने के बाद अब डिमांड और सप्लाई का अंतर बहुत कम हो जाएगा या बराबर हो जाएगा जिससे लोगों को सस्ती कीमत पर पर्याप्त रेत मिल सकेगी और सरकार के खजाने में भी पैसा बढ़ कर आएगा क्योंकि जितनी साइट्स बढ़ेगी उतना रेवेन्यू बढ़ेगा।

विपक्षी पार्टियों की आलोचना करते हुए आहलूवालिया ने कहा कि अकाली सरकार के समय माइनिंग माफिया का बोलबाला था, वहीं
कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में उनके खुद के 35 से 40 विधायक और मंत्री माइनिंग का कारोबार चलाते थे। कैप्टन ने इसकी एक रिपोर्ट भी अपने हाईकमान को भेजी थी लेकिन आज तक उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं जो पूरे देश में सैंड माफिया के लिए जानी जाती है।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में माइनिंग साइट का रेट 70 पैसे स्क्वायर फीट के हिसाब से रखा गया था जिसमें बजरी भी निकाल सकते थे। आप सरकार ने इसको बढ़ाकर ने 1 रुपए 75 पैसे प्रति स्क्वायर फीट कर दिया और 3 रुपए 15 पैसे बजरी का कर दिया है। इससे राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा, कीमतें भी कम होगी और डिमांड व सप्लाई का अंतर खत्म होगा।

आप प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा कि मान सरकार में लोगों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप सरकार आने से पहले पंजाब में माफिया राज था। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचता था जिसमें माफिया न हो। राज्य में हर जगह ट्रांसपोर्ट माफिया, नशा माफिया, लैंड माफिया और सैंड माफिया का बोलबाला था। मान सरकार आने के बाद सभी माफिया अंकुश लगा।

उन्होंने कहा कि आप सरकार ने अब जो नई माइनिंग पॉलिसी लेकर आई है वह माफिया की पॉलिसी नहीं, बल्कि आम आदमी की माइनिंग पॉलिसी है। इससे डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस कम होगा। लोगों को सस्ती रेत मिलेगी। गैर-कानूनी माइनिंग पर रुकावट लगेगी, सरकार के खजाने में रेवेन्यू आएगा और मोनोपॉली खत्म होगी।
….
—–00—–

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ, ਹੁਣ ਚੱਲੇਗਾ ਲੋਕ ਰਾਜ!

ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ – ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ!

ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਸਸਤੀ ਰੇਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ – ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਮਾਈਨਿੰਗ – ਡਾ. ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ

ਕਿਹਾ – ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾੜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ – ਨੀਲ ਗਰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/4 ਅਪ੍ਰੈਲ,2025/Chandigarh/SANGHOL-TIMES/JAGMEET-SINGH/04 April,2025-

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਰੇਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਡਾ. ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਨੀਲ ਗਰਗ, ਸੈਫਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਕੀ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਾਈਟਾਂ ਸਨ, ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਟ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਨਤਕ ਸਾਈਟ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਕਰਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਹੈ ‘ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ’, ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖ਼ੁਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਘਟੇਗਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਰੇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ 35 ਤੋਂ 40 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 70 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਜਰੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ 3 ਰੁਪਏ 15 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜੋ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਘਟੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਮਾਲੀਆ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
—–00——

Mafia Rule Ends in Punjab, People’s Rule Begins!

AAP Leaders Applaud New Mining Policy – “A Historic Step in Public Interest by the Punjab Government!”

Cheaper Sand, Crackdown on Illegal Mining – Digital & Transparent System to Boost State Revenue; Farmers Empowered to Mine – Dr. Sunny Ahluwalia

Earlier, a Huge Demand-Supply Gap Existed Due to Only Two Site Types; Addition of Three More Will Bridge That Gap, Says Ahluwalia

AAP Government’s Mining Policy is for the Common People; Previous Governments Promoted Mafia Interests – Neel Garg

Chandigarh/SANGHOL-TIMES/JAGMEET-SINGH/04 April,2025-

Leaders of the Aam Aadmi Party (AAP) have praised the decision of the Mann government of Punjab to amend the 2022 Punjab Sand and Gravel Mining policy. Party leaders said that this will eliminate the mining mafia and people will be able to get sand at affordable rates.

In this regard, AAP leaders Dr. Sunny Ahluwalia, Neel Garg, Safal Harpreet Singh, and Saaki Ali Khan held a press conference at the party office.

Addressing the media, Dr. Sunny Ahluwalia said that the new mining policy has been made to provide sand to the common man at even cheaper rates. Earlier, the difference between demand and supply was very large because of the way infrastructure development was happening in Punjab. People were saying that there should be changes in the mining policy.

Following that, the Punjab government held meetings with all stakeholders including builders, land crushers, and those connected to mining. Based on their feedback, the new policy was formulated. Ahluwalia said the most important aspect is that the entire process from start to finish in the policy has been fully digitized, eliminating any chances of corruption. Now, electric meters will indicate the quantity of sand on an hourly basis.

He said that earlier there were only two types of sites – one commercial site and the other public site. But the demand was so high that people used to mine even illegally as there was no monitoring system in place. Now, in the new policy, three more types of sites have been added.

The first is the “Land Crusher Mining Site,” under which crushers have now been allowed to carry out mining.

The second is the “Land Owner Mining Site,” under which if someone has land suitable for mining, they can now carry out mining themselves or get it done.

And the third is government land, where the custodians are the Deputy Commissioners of the respective districts. For such land, the DC will issue a No Objection Certificate (NOC), and then the concerned person or company can carry out mining as per the legal process. He said that earlier, such government lands were mined illegally in the darkness of night. That will no longer happen now.

Ahluwalia said that with the increase in such sites, the gap between demand and supply will reduce significantly or be eliminated altogether. This will ensure people get sufficient sand at cheaper prices, and the state treasury will also benefit as more sites mean increased revenue.

Criticizing opposition parties, Ahluwalia said that during the Akali government, the mining mafia had free rein, while under Captain Amarinder Singh’s government, 35 to 40 of his own MLAs and ministers were running the mining business. Captain even sent a report about this to his high command, but no action was ever taken. Now, Captain Amarinder Singh himself has joined the Bharatiya Janata Party, which is known for its ties with sand mafia across the country.

He said that in the previous government, the royalty for mining was kept at 70 paise per square foot, including gravel. The AAP government has increased this to Rs. 1.75 per square foot and Rs. 3.15 for gravel. This will increase the state’s revenue, reduce prices, and bridge the demand-supply gap.

AAP spokesperson Neel Garg said that under the Mann government, people are getting world-class education and free healthcare. He said that before the AAP government came to power, Punjab was ruled by mafias. There was hardly any area untouched by mafias. The state was dominated by the transport mafia, drug mafia, land mafia, and sand mafia. Since the Mann government came, all mafias have been curbed.

He said that the new mining policy brought by the AAP government is not a mafia policy, but a common man’s mining policy. This will reduce the gap between demand and supply. People will get cheap sand. Illegal mining will be curtailed. The government’s treasury will receive revenue, and monopolies will be dismantled.