Punjab – कैबिनेट द्वारा लिया गया ऐतिहासिक फैसला बाबा साहब के सपने को साकार करने की दिशा में अग्रसर कदम: चीमा *ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ: ਚੀਮਾ

कैबिनेट द्वारा लिया गया ऐतिहासिक फैसला बाबा साहब के सपने को साकार करने की दिशा में अग्रसर कदम: चीमा

राष्ट्रीय नायकों के सपनों को साकार करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया

….
चंडीगढ़/SANGHOL-TIMES/JAGMEET-SINGH/11अप्रैल,2025 – पंजाब के वित्त मंत्री स हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट ने राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को कानून अधिकारियों के रूप में संविदा आधार पर नियुक्त कर उन्हें उपयुक्त प्रतिनिधित्व देने के लिए एक अध्यादेश जारी कर ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर के सपनों को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने कमजोर और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने की बजाय उनका शोषण किया है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत आम आदमी पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह जैसे राष्ट्रीय नायकों के सपनों को साकार करने की दिशा में हर संभव कदम उठाया है। स हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आज कैबिनेट में लिया गया फैसला इस दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया “पंजाब लॉ ऑफिसर्स एंगेजमेंट एक्ट 2017” का कड़ा विरोध किया था क्योंकि यह अधिनियम कमजोर वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व से वंचित रखता है, जो उनके साथ सीधा अन्याय है।

वित्त मंत्री ने कहा कि आज कैबिनेट ने पंजाब लॉ ऑफिसर्स एंगेजमेंट एक्ट 2017 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी करने को मंज़ूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य वर्तमान वार्षिक आय सीमा को 50 प्रतिशत तक घटाकर राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित कानून अधिकारियों की संविदा आधार पर भर्ती के लिए आय मानदंडों में छूट देना है। स चीमा ने कहा कि इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को पंजाब के एजी एडवोकेट जनरल कार्यालय में कानून अधिकारियों के रूप में संविदा के आधार पर भर्ती करके उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना है।

इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि एक और महत्त्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने राज्य के सुधार ट्रस्टों के अलॉटियों के लिए बिना निर्माण शुल्क और बकाया अलॉटमेंट राशि से संबंधित “वन टाइम रियायत (ओटीआर)” नीति को भी मंज़ूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से अलॉटियों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि उनका दंडात्मक ब्याज माफ कर दिया जाएगा। स चीमा ने कहा कि भौगोलिक और प्रशासनिक समानता, दक्षता, लागत प्रभावशीलता और विधिक तालमेल बनाए रखने के लिए कैबिनेट ने राज्य में वर्तमान ब्लॉकों के पुनर्गठन और उन्हें तर्कसंगत बनाने की भी स्वीकृति दे दी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि जनहित में इन ब्लॉकों के बेहतर प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए इनका पुनर्गठन ज़रूरी है। उन्होंने आगे कहा कि कैबिनेट ने चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग के अधीन मेडिकल कॉलेजों में सेवा निभा रहे डॉक्टरों और प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की उम्र को वर्तमान 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की भी सहमति दे दी है। इससे मेडिकल कॉलेजों में बिना किसी रुकावट के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सहायता मिलेगी, जिससे विद्यार्थियों को बड़ा लाभ मिलेगा। स चीमा ने आगे कहा कि कैबिनेट ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए सेवानिवृत्त होने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्त करने के लिए भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इन डॉक्टरों को जनहित में प्रतिवर्ष आवश्यकता अनुसार नियुक्त किया जाएगा।
———-00———-

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ: ਚੀਮਾ

ਕੌਮੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/SANGHOL-TIMES/JAGMEET-SINGH/11अप्रैल,2025 –

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2017 ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਉਸਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਰਲੈਕਸ਼ੇਸਨ (ਓਟੀਆਰ) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਲਾਗਤ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮੌਜੂਦਾ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
———-00——–

Cabinet’s historic decision a step towards realisation of dream of Baba Sahib: says Cheema

Reiterates commitment of state government to realise dreams of national heroes

Chandigarh/SANGHOL-TIMES/JAGMEET-SINGH/11April,2025 -:
Punjab Finance Minister Harpal Singh Cheema on Friday said that the historic decision of Punjab Cabinet led by Chief Minister Bhagwant Singh Mann to promulgate an Ordinance to provide adequate representation to members of SC community for contractual engagement as law officers in the state is aimed at realising dreams of Bharat Ratna Baba Sahib Dr BR Ambedkar- the Chief Architect of Indian constitution.

Interacting with the media persons, the Finance Minister said that since independence the Congress and other parties have exploited the weaker and underprivileged sections by not empowering them. However, he said that the Aam Aadmi Party has taken every step towards realising the dreams of national heroes like Baba Sahib Ambedkar and Shaheed Bhagat Singh. Harpal Singh Cheema said that today’s Cabinet decision is a reflective of it adding that he had vehemently opposed the move of then Congress government to bring The Punjab Law Officers Engagement Act 2017 as it didn’t do justice with weaker sections by depriving them of due representation.

The Finance Minister said that today Cabinet gave nod to promulgate an ordinance to amend Punjab Law Officers Engagement Act 2017. He said that this step is aimed to relax income criteria for contractual engagement of Law officers belonging to SC Community in the state by reducing the existing desired annual income slab by 50%. Harpal Singh Cheema said that the purpose of relaxation in income criteria is to provide adequate representation to members of SC community for contractual engagement as law officers in AG Office, Punjab.

Meanwhile, the Finance Minister said that in another significant decision, the Cabinet has also accorded its approval to One Time Relaxation (OTR) policy regarding Non Construction fee and outstanding allotment amount for allottees of Improvement Trusts of the state. He said that this decision will give a major relief to the allottees as the penal interest will be waived off. Likewise, Harpal Singh Cheema said that to maintain geographical and administrative contiguity, efficiency, cost optimisation and legislative synergy, the Cabinet also gave green signal for reorganisation and rationalisation of the existing blocks in the state.

The Finance Minister said that realignment of blocks is necessitated in order to ensure better administration of these blocks in the larger public interest. He further said that the Cabinet also gave consent to enhance retirement age of Doctors and Professors serving in Medical Colleges under Medical education and research department from existing 62 years to 65 years adding that this will help in imparting quality education in the Medical Colleges continuously thereby immensely benefitting the students in these colleges. Harpal Singh Cheema further said that the Cabinet also gave consent to hire the Specialists doctors retiring from the service to cope up with the shortage of doctors in government hospitals adding that these doctors will be hired annually on need based basis in the larger public interest.

———-00——-